अमेरिका र इरान बीच द्वन्द्व बढ्दै

इरानका राष्ट्रपति हसन रुहानीले यो घोषणा गर्नुभएको छ कि इरानले जोइन्ट कम्प्रीहेन्सिभ प्लान अफ एक्शन अर्थात् संयुक्त बृहत कार्य योजना (जेसीपीओ) अन्तर्गत जनाएका आफ्ना कतिपय प्रतिबद्धताहरूमाथि पुन: विचार-विमर्श गर्दैछ। राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पको निर्देशमा संयुक्त राज्य अमेरिकाले मध्यपूर्वमा हालैमा सेना तैनाथ गरेको प्रतिक्रियामा यो घोषणा आएको हो। अमेरिकाको राष्ट्रपति बनेपछि श्री ट्रम्पले अमेरिकालाई परमाणु सम्झौताबाट बाहिर निकाल्नु भएको थियो। जेसीपीओ-बाट बाहिर भएदेखि नै संयुक्त राज्य अमेरिकाले इरान विरुद्ध एकपछि अर्को यस्ता निर्णयहरू लिएको छ जसले दुई मुलुकहरू बिचको द्वन्द्वलाई अझ बढाएका छन्।

राष्ट्रपति ट्रम्पको नवीन इरान नीति अन्तर्गत अमेरिकाले इरान विरुद्ध गैर-सम्झौताकारी कठोर आचरण अपनाएको छ जसअन्तर्गत अमेरिकाले यो मुलुकमाथि ती प्रतिबन्धहरू पुन: लगाएको छ जसलाई जेसीपीओ-को कार्यान्वयन पश्चात हटाइएका थिए। त्यसपछि संयुक्त राज्य अमेरिकाले समग्र इरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर वा आईआरजीसी-लाई “आतङ्क”-को सूचीमा सामेल गऱ्यो। अमेरिकाले कुनै एक विदेशी मुलुकको समग्र सैन्य शाखालाई नै ‘आतङ्क’-को सूचीमा सामेल गरेको यो प्रथम अवसर हो। साथै पछिल्लो महिना अमेरिकाले भारत, चीन तथा दक्षिण कोरिया जस्ता केही मुलुकहरूलाई इरानबाट तेल आयात गर्नका लागि छूट प्रदान गर्न अस्वीकार गरेको थियो परिणामस्वरूप उहाँका पूर्वाधिकारी बराक ओबामाद्वारा प्रदान गरिएको प्राथमिकतामा परिवर्तन आएको छ।

अमेरिकाका यी कारबाहीहरूले गर्दा इरान र अमेरिका बीच एक द्वन्द्वशील परिवेश निर्माण भएको छ अनि इरानले मध्यपूर्वमा अमेरिकाका हितहरूमाथि हमला गर्ने योजना बनाइराखेको छ भनी अमेरिकाको गुप्तचर एजेन्सीले गरेको मूल्याङ्कन पश्चात यो द्वन्द्वशील परिवेश चरममा पुगेको छ। यो मूल्याङ्कन जसलाई अमेरिकाले निकै विश्वसनीय ठान्दछ त्यसको प्रतिक्रियामा नै अमेरिकाको अब्रहाम लिङ्कन नौसैन्य वाहकलाई मध्यपूर्व क्षेत्रमा रवाना गरिएको थियो।  अमेरिकाको यो कारबाहीको प्रतिक्रियामा इरानको सर्वोच्च राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको एउटा बैठक  डाकियो जसमा यो निर्णय गरियो कि इरानले जेसीपीओ अन्तर्गत जनाएका आफ्ना कतिपय प्रतिबद्धताहरूमाथि पुन: विचार-विमर्श गर्नेछ। इरानको सर्वोच्च राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको नेतृत्व इरानका राष्ट्रपति हसन रुहानीले गर्नुहुँदछ र उहाँले विश्व समुदायलाई आश्वस्त पार्नुभएको छ कि यो निर्णयको अर्थ जेसीपीओ-बाट इरान बाहिर हुन्छ भनेकोचाहिँ होइन तर वर्तमान परिस्थितिलाई ध्याना राखेर मिलाइएको एक अस्थायी व्यवस्था हो। यो निर्णयमा युरेनियमको समृद्धिकरण र इरानद्वारा स्वघोषित मध्यस्थताको म्याद ६० दिन रहने जस्ता कुराहरू सामेल छन्।

यसैबीच परमाणु सम्झौताका अरू सदस्यहरूले परमाणु सम्झौताबाट बाहिर निस्कने अनि  इरानमाथि पुन: प्रतिबन्ध लगाउने अमेरिकाको निर्णयलाई दुर्भाग्यपूर्ण बताएका छन्। यस परमाणु सम्झौताको एक मुख्य सदस्य युरोपेली संघले पनि यो सम्झौतालाई बचाउने भरसक्दो प्रयास गरेको छ तर त्यसबाट कुनै लाभचाहिँ भएको छैन। यदि वर्तमानको द्वन्द्व यत्तिकै रहन्छ अनि इरानले आफुले गरेको निर्णयबमोजिम कार्य गर्न जारी राख्छ भने अमेरिकाको अर्को कदम इरानेली परमाणु मामिलालाई राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषदमा ल्याउने हुनसक्छ र यसले दुई देश बीचको तनावलाई झन् बढाउन सक्छ। युरोपेली संघ लगायत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले द्वन्द्वमा परेका दुवै पक्ष अमेरिका र इरानसित, वार्ताको मेचमा आउन र वर्तमान गतिरोधको एक सौहार्दपूर्ण समाधान खोज्न, मिलेर काम गर्नुपर्ने समय यही हो।

अनेक विवादहरूले गर्दा मध्यपूर्व अघिबाटै अराजक अवस्थामा रहिआएको छ तथा इरान र अमेरिका बीच द्वन्द्व त्यस क्षेत्रका लागि मात्र नभएर समग्र विश्वका लागि विनाशकारी हुनेछ। भारत सधैँ यो कुरामा कायम रहेको छ कि उसले कुनै एक राष्ट्रले लिएको निर्णयको होइन तर राष्ट्र संघद्वारा लिएको निर्णयको पालन गर्नेछ। संयुक्त राज्य अमेरिकाद्वारा इरानमाथि लगाइएको प्रतिबन्धले भारतको ऊर्जा सुरक्षालाई पनि प्रभावित बनाएको छ किनभने इरान भारतको एक अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण तेल प्रदाता हो। भारत इरान र अमेरिका दुवै राष्ट्रको मित्र हो त्यसैले आफ्ना दुई मित्रहरू बीच द्वन्द्व नयाँ दिल्लीको हितमा छैन।

आलेख: डक्टर आसिफ शूजा, इरानसम्बन्धी मामिलाका सामरिक विश्लेषक 

अनुवाद: प्रणय सुब्बा