जवाद जारिफको नयाँ दिल्ली यात्रा

संयुक्त राज्य अमेरिका र ईरान बीच टकराउ बढ्दै गइरहेको बेलामा ईरानका विदेश मन्त्री जवाद जारिफ नयाँ दिल्लीको यात्रामा आउनुभयो। यसले ईरानको विदेश नीतिको हिसाब-किताबमा भारतको स्थानलाई दर्शाउँछ। ईरानेली विदेश मन्त्रीले भारतका परराष्ट्र मामिला मन्त्रीलाई भेट्नुभयो अनि दुइ मुलुकहरू बीच परस्पर हितका सबै द्विपक्षीय मामिलाहरूको बारेमा रचनात्मक विचार-विमर्शहरू गर्नुभयो। यो बैठकले दुवै नेताहरूलाई अफगानिस्तान मामिला लगायत प्रकट भइरहेको क्षेत्रीय स्थितिबारे विचारहरूको आदान-प्रदान गर्ने मञ्च प्रदान गऱ्यो।

भारतको ईरानसित शताब्दियौँ पुरानो सभ्यतामूलक सम्बन्ध रहिआएको छ अनि हालमा यी मुलुकहरू बीच ऊर्जा एवम् सम्पर्कता क्षेत्रहरूमा सहभागिताले गर्दा यो सम्बन्ध अझ गहिरो र सशक्त बनेको छ। जहाँसम्म भारतको ऊर्जा सुरक्षाको प्रश्न छ, ईरानको स्थान उच्च रहेको छ। धेरै समयदेखि ईरान भारतको प्रमुख तेल आपूर्तिकर्ता रहिआएको छ। वर्तमानमा संयुक्त राज्य अमेरिकाले ईरान विरूद्ध थोपेको प्रतिबन्धहरूले गर्दा त्यहाँबाट तेल आयात गर्नु मनाही छ अनि यस सम्बन्धमा वाशिङ्गटनले पहिले प्रदान गरेको छूटको अवधिलाई बढाउन अस्वीकार गरेको छ, तर यस्तो स्थितिमा पनि भारतले ईरानबाट तेल आयात गर्न जारी राख्ने निर्णय लिएको छ। परमाणु सौदा हुनुभन्दा पहिले संयुक्त राज्य अमेरिकाले प्रतिबन्ध लगाएको बेलामा पनि भारतले यस्तै निर्णय लिएको थियो।  त्यस समयमा भुक्तानी प्रक्रियाहरूमाथि कडा प्रतिबन्धहरू लगाइएको भएतापनि भारतले ईरानेली काँचो तेलको आयातलाई जारी राखेको थियो। त्यसबेला भारतले ईरानलाई गरेको समर्थनलाई उपयुक्त ढङ्गमा स्वीकार गरिएको थियो अनि श्री जारिफको वर्तमान भारत यात्रालाई त्यही सन्दर्भमा हेरिनुपर्छ।

भारतको संयुक्त राज्य अमेरिकासित पनि सामरिक सहभागिता छ, तर सन् १९७९-को इस्लामी आन्दोलनदेखि अर्थात् लगभग चार दशकहरूदेखि ईरान र संयुक्त राज्य अमेरिका बीच सम्बन्धहरूमा तनाउ व्याप्त छ। हालका वर्षहरूमा संयुक्त राज्य अमेरिका भारतका रक्षा उपकरणहरूको प्राप्तिको एक प्रमुख स्रोत बनेको छ। संयुक्त राज्य अमेरिकासित भारतको बहुआयामिक सम्बन्ध छ अनि भारतका धेरै कम्पनीहरूको संयुक्त राज्य अमेरिकासित ठूलो व्यापारिक हित जोडिएको छ। यस्ता परिस्थितिहरूमा भारतको संयुक्त राज्य अमेरिका र ईरानसितका सम्बन्धहरूले गर्दा, भारत दुःसाध्य स्थितिमा परेको छ। यसलाई सकारात्मक दृष्टिले हेर्ने हो भने नयाँ दिल्लीले चाहेको खण्डमा, वर्तमान सङ्कटलाई दूर गर्ने दिशामा भारतले एक थरीको मध्यस्थको भूमिकाको निर्वाह पनि गर्न सक्छ।

हुन त, भारत स्थायी ५ जोड १ अर्थात् राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषदका सबै पाँच स्थायी सदस्यहरू एवम् जर्मनी र ईरान बीच सहमति भएको संयुक्त व्यापक कार्य योजनाको हिस्सा थिएन, तर नयाँ दिल्लीले यो परमाणु सम्झौताको स्वागत गरेको थियो। भारतको विचारमा ईरानेली परमाणु विवादले गर्दा उत्पन्न सङ्कटलाई दूर गर्नको लागि यो परमाणु सौदा एक प्रभावशाली तरिका थियो। भारतले कुन कुरो स्वीकार गरेको छ भने ईरानले निरन्तर सौदाका शर्तहरूको पालना गर्दैआएको थियो जुन सौदाबाट संयुक्त राज्य अमेरिका आफै बाहिर निस्किएको छ। तर अहिले संयुक्त राज्य अमेरिकाका हालसालैका नीतिहरूले गर्दा ईरानले पनि परमाणु सौदासित सम्बद्ध आफ्ना कितपय प्रतिबद्धताहरूको पालना नगर्ने निर्णय लिएको छ। घटिरहेका घटनाहरूलाई मध्येनजर राखेर हेर्दा, भारतको स्थिति अहिले यस्तो छ कि उसले उसका काम-कार्यवाहीहरूमा नयाँ तालमेल मिलाउने खाँचो छ।

सौदाबाट संयुक्त राज्य अमेरिकाको एकतर्फे निस्काइ अनि फारसको खाडीमा सेनाको तैनाथी लगायत राष्टपति डोनल्ड ट्रम्पको ईरान विरोधी अडानले गर्दा क्षेत्रमा एक अतिनै गम्भीर स्थिति उत्पन्न भएको छ। कुनै पनि पक्षद्वारा गलत हिसाब-किताबले संघर्षलाई बढाउन सक्छ जसको गम्भीर प्रभाव क्षेत्रमाथि मात्रै नपरेर त्यहाँदेखि धेरै टाढा पनि पर्न सक्छ। खाडी क्षेत्र भारतको विस्तारित छिमेकीको हिस्सा भएको हुनाले यसप्रकारको संघर्ष भारतको लागि अलिकता पनि राम्रो होइन।

वर्तमान परिदृश्यलाई मध्येनजर राखेर हेर्दा, ईरानेली विदेश मन्त्रीको नयाँ दिल्ली यात्रा कठिन समयमा भारतले उसको साथ दिएको कुरोको ईरानद्वारा स्वीकृति जनाइनु हो। यसबाहेक, यो यात्रा संयुक्त राज्य अमेरिकाले थोपेका प्रतिबन्धहरूको वर्तमान चरणमा ईरानेली तेलको भारतलाई निर्यात जारी राख्ने तरिकाहरू खोज्ने तेहरानको प्रयास पनि हो। यो पनि सम्भव हुन सक्छ कि जवाद जारिफको यात्राको माध्यमले ईरानले भारतलाई संयुक्त राज्य अमेरिका र ईरान बीच उत्पन्न तनाउहरूलाई दूर गर्ने दिशामा भूमिका खेल्ने सङ्केत दिइरहेछ किनभने यी दुवै देशहरूसित भारतका मैत्रीपूर्ण सम्बन्धहरू छन्।

आलेखः ईरानसम्बन्धी सामरिक मामिलाहरूका विश्लेषक, डॅ. आसिफ शुजा

अनुवादः  राज कुमार सिंह

वाचन:  विष्णुबहादुर गुरुङ्ग