डब्ल्यु.टी.ओ. नयाँ दिल्ली मन्त्रीस्तरीय बैठक

नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न मन्त्रीस्त्रीय बैठकमा विश्व व्यापार संगठनका खासगरी गरीब तथा विकासशील राष्ट्रहरूमाथि ध्यानकेन्द्रित गर्दै स्पेशल एन्ड डिफरेनशियल ट्रिटमेन्ट (एस एन्ड डीटी) अर्थात विशेष एवम् भिन्न तन्त्रलाई मजबुत पार्नका लागि आवाज जोडतोडले उठाइयो।

यस बैठकमा विकासशील मुलुकहरूलाई विभिन्न वैश्विक व्यापार सम्झौताका छुटहरू र लचिलापनहरूको उपयोग गर्न अनि डब्ल्युटीओ-ka तत्त्वाधानमा रहेको यस बहुपक्षीय व्यापार प्रणालीलाई अझ प्रबल र प्रभावकारी बनाउन आह्वान गरियो।

बहुपक्षीयवादको मौलिक स्वरूपलाई संरक्षित गर्ने लक्ष्यका साथ डब्ल्युटीओ-का व्यापार वार्तालापहरूमा हाल जारी गतिरोधको अन्त्य गर्नका लागि नयाँ दिल्लीमा भर्खरै सम्पन्न भएको बैठकमा २२ मुलुकहरूबाट वरिष्ठ अधिकारीहरू उपस्थित थिए जसको मुख्य उद्देश्य डब्ल्युटीओ-मा भइराखेका ताजा घटनाक्रमहरूमाथि छलफल गर्नु र वैश्विक व्यापार प्रणालीलाई मजबुत पार्न सबै सदस्यहरूसित मिलेर काम गर्ने तरिकाहरू खोज्नु थियो।

अमेरिकाको अनेक मुलुकहरूसित हाल जारी व्यापार युद्धमा व्यापार विवादको मामिलामा उ विरुद्ध कुनैपनि प्रतिकूल निर्णय आउन नदिनका लागि डब्ल्युटीओ-को विवाध समाधान गर्ने अपिलीय निकायमा सदस्यहरूको नियुक्तिको विरोध गर्ने ट्रम्प प्रशासनको अडानको बैठकमा उपस्थित प्रतिधिनिहरूले व्यापक आलोचना गरे। डब्ल्युटीओ-का सबै सदस्यहरूले अपिलीय निकायमा कुनै अबेर नगरी रिक्त पदहरू भर्न रचनात्मक रूपमा संलग्न हुनमाथि जोड दिए अनि विवाद समाधान गर्ने यस तन्त्रको सञ्चालनसम्बन्धी अन्य विषयहरूमाथिको छलफललाई जारी राख्न उनीहरू सहमत भए।

बैठकमा भारतका वाणिज्य मन्त्रीले सुरमा ताल मिलाउनुभयो जहाँ उहाँले प्रमुख देशहरू बीचको व्यापार तनावबाट थोरै राहत मिलेको पृष्ठभूमिमा यो बैठक महत्त्वपूर्ण रहेको कुरालाई सबलताका साथ उल्लेख गर्नुभयो किनभने संरक्षणवादी प्रवृत्तिहरूले युद्ध पश्चात् दशकौँ देखि विश्वको समृद्धिमा गति दिइराखेको मुक्त्त एवम् निष्पक्ष व्यापार प्रणालीलाई नष्ट पार्ने दिशामा आफ्ना शिर उठाइराखेका छन्। यस मन्त्रीस्तरीय बैठकको उद्घाटन सत्रमा भारतीय मन्त्रीले एक दृढ अपिल पनि गर्नुभयो कि विकासशील देशहरूमा बसोबास गर्ने ७.३ अर्ब मानिसहरूलाई विकासका लाभहरूबाट वञ्चित राख्न सकिँदैन तथा राख्नु हुँदैन किनभने डब्ल्युटीओ एक यस्तो निकाय हो जसले देशहरूका विकास र उन्नतिसित सम्बद्ध यी विषयहरूलाई सहायतामार्फत होइन तर व्यापारमार्फत सम्बोधन गर्दछ।

समान चिन्ताहरू व्यक्त गर्दै डब्ल्युटीओ-का महानिदेशक रोबर्टो अजवेदोले डब्ल्युटीओ-मा गरिनुपर्ने सुधारहरूमाथि हाल जारी छलफलको रुपरेखा प्रस्तुत गर्दै सभालाई बताउनुभयो कि “यो तपाईँहरूको संगठन हो, त्यसर्थ तपाईँहरूले यो सुनिश्चित गर्नुपर्छ कि यस बहसमा तपाईँहरूको आवाज सुनियोस्”। डब्ल्युटीओ-सित सम्बद्ध कामकाजका सबै तीन स्तम्भहरू- निगरानी, विवाद समाधान तथा वार्तालापमा सदस्यहरूको छलफलबारे उहाँले संक्षेपमा जानकारी गराउनुभयो।

(एस एन्ड डीटी)-ले विकासशील तथा कम विकासशील देशहरूलाई बहुपक्षीय व्यापारका नियमहरू कार्यान्वयन गर्न धेरै समय दिएको बताउदै डब्ल्युटीओ प्रमुख अजवेदोले भन्नुभयो कि गतिरोधसित निप्टिनका लागि (एस एन्ड डीटी) तन्त्र नवोन्मेषी हुनुपर्दछ।

उहाँले भन्नुभयो सबैभन्दा असल निष्कर्ष व्यापारलाई सुगम पार्ने सम्झौता मोडल हुनु हो जहाँ देशहरूले आफ्नै मानकहरू निर्धारित गर्न सकोस्। तर भारत र चीन लगायत कम्तीमा १७ मुलुकहरूले यो बताए कि (एस एन्ड डीटी)-का प्रावधानहरू विकासशील सदस्य राष्ट्रहरूका अधिकार हुन् जसलाई दुवै वर्तमन तथा भविष्यका डब्ल्युटीओ सम्झौताहरूमा संरक्षित तथा मजबुत बनाउनु पर्नेछ जसमा अति निम्न विकसित देशहरूका विषयहरूलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेछ। पाँच सदस्यहरू कजाखस्तान, अर्जेन्टिना, ब्रजील र ग्वाटेमालाले संयुक्त वक्तव्यमा हस्ताक्षर गरेनन्। डब्ल्युटीओ-मा भारतको स्थायी प्रतिनिधि जे.एस. दीपकले यद्यपि यो कुरालाई कायम राख्दै भन्नुभयो कि “एस एन्ड डीटी-माथि भारतको अडान स्पष्ट छ। यो, डब्ल्युटीओ तन्त्रको एक अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हिस्सा हो। भारत मुलुकहरूको थप वर्गीकरणमा विश्वास राख्दैन”। यसैबीच बैठकमा उपस्थित २२ मध्ये १७ सदस्यहरूले पुन: दोहऱ्याउदै डब्ल्युटीओ-मा ‘विशेष एवम् भिन्न’ प्रावधानहरूलाई मबजुत पार्न आह्वान गरे परिणामस्वरूप नयाँ दिल्लीमा आयोजित यस मन्त्रीस्तरीय बैठकले सामरिक लाभ हासिल गऱ्यो।

मन्त्रीहरूको संयुक्त घोषणाले भारतको सहभागिताबिनै डब्ल्युटीओ-मा ७५ सदस्यहरूमाझ ई-कमर्स अर्थात इन्टरनेटको माध्यमद्वारा गरिने व्यापारमाथि भइराखेको बहुपक्षीय व्यापार सम्झौताको उल्लेख त गरेन तर यसमा बहुपक्षीय प्रक्रियालाई संरक्षित गर्नु पर्ने आवश्यकतालाई उल्लेख गरिएको छ। यो वक्तव्यले बढी गम्भीरताका साथ यो अवलोकन गरेको छ कि “सर्वसम्मतिमाथि आधारित बहुपक्षीय मार्गहरू समावेशी विकास-केन्द्रित परिणाम हासिल गर्ने सर्वाधिक प्रभावकारी माध्यम रहन जारी रहनेछन् जो बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली मजबुत पार्न कटिबद्ध हुनुपर्दछ र त्यसले सधैँ डब्ल्युटीओ-का नियमहरूको पालन गरेको हुनुपर्छ”। नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न मन्त्रीस्तरीय बैठकले नि:सन्देह गतिशीलता प्रदान त गरेको छ नै साथै यस वैश्विक संस्थानलाई अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा उसको योगदानका लागि दिशा पनि दिएको छ।

आलेख: जी. श्रीनिवासन, वरिष्ठ पत्रकार

अनुवाद: प्रणय सुब्बा