आतङ्कवादी हमलाहरूबिच आर्थिक सङ्कटबाट पाकिस्तानको उद्धार

कैयौँ महिनाहरूदेखि चलिरहेको लामो विचार-विमर्श पश्चात् अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले अन्ततः पाकिस्तानलाई आर्थिक सङ्कटबाट एकपल्ट फेरि उद्धार गरेको छ। पाकिस्तानका प्रधान मन्त्रीको आर्थिक मामिलासम्बन्धी सल्लाहकार डक्टर हाफीज शेखले भन्नुभएअनुसार भ्रमणमा आएको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको टोली र पाकिस्तानबिच विचार-विमर्शहरूको अन्तिम चरणमा आर्थिक उद्धारको लागि मन्जुरी प्रदान गरियो। आर्थिक सङ्कटसित निप्टिनको लागि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले आगामी ३ वर्षहरूमा पाकिस्तानलाई ६ अर्ब डलरको रकम उपलब्ध गराउनेछ। इस्लामाबाद ऋणमा चुर्लुम्म डुबेको छ अनि उसका आर्थिक प्रतिबद्धताहरूलाई पूरा गर्न तथा देशको अर्थव्यवस्थालाई चलाउनको लागि उसलाई १८ अर्ब डलरको आवश्यकता छ।

आठ महिनाअघि इमरान खान देशको प्रधान मन्त्रीको रूपमा निर्वाचित हुनुभएको बेलामा उहाँले भन्नुभएको थियो कि सहायताको लागि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले कडा शर्तहरू राखेको खण्डमा उहाँले आर्थिक उद्धार निम्ति अनुरोध गर्नुहुने छैन। उहाँले चीन, साऊदी अरब तथा संयुक्त अरब एमिरेट्स जस्ता उहाँका मित्र राष्ट्रहरूमाथि भरोसा व्यक्त गर्नुभएको थियो। तर अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले नयाँ-नयाँ शर्तहरू थोप्दै गयो अनि अन्ततः इमरान खान अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले थोपेको लगभग सबै शर्तहरूलाई स्वीकार गर्न बाध्य हुनुपऱ्यो। शर्तहरूमा कडा मौद्रिक साथै वित्तीय तालमेलहरू, अधिक राजस्व हासिल गर्नको लागि करका दरहरूमा वृद्धि, व्यापक रूपमा ढाँचगत सुधार, सब्सिडीहरूमा कटौती, बजारद्वारा निर्धारित विनिमय दरलाई अपनाउनु आदि सामेल छन्।

इमरान खानले भन्नुभएको थियो कि उहाँले करहरूमा साथै बिजुली र ग्यासका दरहरूमा वृद्धि गर्नुहुने छैन किनभने यसले मानिसहरूको कठिनाइमा अझ वृद्धि गर्नेछ। यी उपायहरूलाई अपनाउनुको अर्थ आम्दानी घटाउनु र मुद्रास्फीतिलाई बढाउनु हो। देशले अगावैदेखि सबै आवश्यक सामग्रीहरूको मूल्य वृद्धिको समस्याको सामना गर्नुपरिरहेको छ। वित्तीय कार्यवाही कार्य बलको पनि यसमा भूमिका छ किनभने पाकिस्तान अगावै ग्रे अर्थात सन्देहको सूचीमा छ अनि उसलाई कालो सूचीमा पर्ने खतरा छ।

पाकिस्तानका प्रधान मन्त्रीले वित्त मन्त्री असद उमर अनि पाकिस्तान स्टेट ब्याङ्कका गभर्नर तारिक बाजवालाई पदबाट निकाल्नुभयो अनि उहाँहरूको सट्टा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका भूतपूर्व अधिकारीहरूलाई नियुक्त गर्नुभयो। हालमा देशको अर्थव्यवस्था अस्त-व्यस्त छ। त्यस देशको सकल घरायसी उत्पाद घटेर ३.९ प्रतिशत भएको छ अनि मुद्रास्फीति बढेर ९.४ प्रतिशत पुगेको छ। विदेशी मुद्रा भँडार घटेर ९ अर्ब डलर भएको छ।

स्थिति यति साह्रो बिग्रिएर गएको थियो कि इमरान खानसमक्ष अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका शर्तहरूलाई स्वीकार गर्नुबाहेक अन्य कुनै विकल्प थिएन। अब पाकिस्तानले कडा वित्तीय अनुशासनको पालना गर्नुपर्नेछ अनि योसित दुइ महत्त्वपूर्ण कारकहरू सम्बद्ध छन्। प्रथम त, शान्ति स्थापना निम्ति आतङ्कवादविरुद्ध कडा कार्यवाही गर्नु आवश्यक छ अनि यसो गरिए विकासात्मक गतिविधिहरूको लागि कोष उपलब्ध हुनेछ। दोस्रो, देशको लागि राजनीतिक निर्णयहरू लिने काम गैर-सैनिक सरकारलाई छोड्नु पर्छ तथा सेनाले आफूलाई देशको सुरक्षासित सम्बद्ध मामिलाहरूसम्म सीमित राख्नु पर्छ।

पाकिस्तानमा आतङ्कवादी सङ्गठनहरूलाई कोष उपलब्ध गराउनु वैश्विक समुदायको लागि एक ठुलो चिन्ताको विषय बनेको छ अनि यसले गर्दा अन्य देशहरू साथै संस्थानहरूबाट सुलभ ऋण प्राप्त गर्नु पाकिस्तानलाई औधी गाह्रो परिरहेको छ। यसको परिणामस्वरूप देश आर्थिक सङ्कटबाट निस्किन सकेको छैन। हालका समयहरूमा पाकिस्तानमा आतङ्कवादी हमलाहरूमा धेरै वृद्धि भएको छ। यसमा नवीनतम हो, बलूचिस्तान प्रान्तको ग्वादर सहरको एकमात्र पाँचतारे होटलमा गरिएको आक्रमण। यो आक्रमणमा पाँच व्यक्तिहरूको ज्यान गयो अनि  बलूचिस्तान मुक्ति सेनाले यसको जिम्मेवारी लिएको छ। यसभन्दा पहिले बलूचिस्तानको इर्नइ जिल्लामा १४ व्यक्तिहरूको ज्यान गएको थियो। त्यसबेला बसमा सवार यात्रीहरूलाई बाहिर निकालेर गोली हानेर मारिएको थियो। मर्नेहरूमा पाकिस्तान नौसेनाका जवानहरू पनि थिए। बलूचिस्तानमा धेरै समयदेखि बलूचिस्तान मुक्ति सेनाको नेतृत्वमा पृथकतावादी आन्दोलन चलिरहेकोछ। बलूचिस्तानका मानिसहरूको भनाइमा यो सबैप्रकारका संसाधनहरूले समृद्ध पाकिस्तानको सर्वाधिक ठूलो प्रान्त भएको भए तापनि यो देशको निर्धनतम प्रान्त हो।

वास्तवमा भन्ने हो भने बलूचिस्तानका जनताले चीन-पाकिस्तान आर्थिक कोरिडोरको तीव्र विरोध गरेका छन्। उनीहरूको भनाइमा यसको अधिकांश हिस्सा त्यहीँबाट भएर जान्छ, तर यसले प्रान्तलाई कुनै लाभ पुगेको छैन। होटलमा गरिएको आक्रमण, परियोजनामा कार्यरत चिनियाँहरू विरूद्ध आक्रोशको परिणाम हो भनि भनिँदैछ। कारोबारको सिलसिलामा आएको बेलामा अधिकांश त्यही होटलमा बस्ने गर्थे। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषद्वारा गरिएको आर्थिक उद्धार एक अस्थायी उपाय मात्रै हो। पाकिस्तानी नेतृत्वले देशको हितको लागि स्थितिको सम्पूर्णतामा समीक्षा गर्नु पर्ने खाँचो छ।

आलेख: अशोक हण्डू, राजनीतिक, समीक्षक

अनुवादः राज कुमार सिंह

वाचन:  विष्णुबहादुर गुरूङ्ग