ब्रेक्जिट सम्झौता लागू गर्ने अन्तिम अवसर: यसपछि के होला?

ब्रिटेनको संसदले विगतमा तीनपल्ट टेरिजा मेको ब्रेक्जिट प्रस्ताव खारेज गरेपछि ब्रिटेनकी प्रधान मन्त्रीका लागि अब यो सम्झौता व्यवहारमा ल्याउने अन्तिम अवसर बचेको छ। अन्त्यमा पनि यो प्रस्ताव पारित नभएका खण्डमा यो सम्झौता र वर्तमान ब्रिटिस सरकार दुवैका लागि भयङ्कर परिणाम हुने छन्। युरोपेली संघबाट बाहिरिने मामिलाका विदेश मन्त्री स्टिफन बार्कलेले यसको घोषणा गर्नुभएको हो। उहाँले, सरकारको पराजय भयो भने यो सम्झौता खारिज ठहर हुने बताउनुभयो। हाल अत्यन्त नाजुक मोडमा उभिनुभएको टेरिजा मेले फेरि संसदको अनुमोदनका लागि चाँडै यो प्रस्ताव हाउस अफ कमन्समा ल्याउनु हुने छ। यो प्रस्तावको विरोध गर्नेहरूका लागि मुख्य चुनौती, विगतका छ हप्तामा भएका छलफलका क्रममा पेस गरिएका परिवर्तनहरूमा केही नयाँ कुरा थपिए कि भन्ने रहेको छ।

उहाँको आफ्नो कन्जर्भेटिभ पार्टीभित्रै युरोपेली संघबाट बाहिरिने प्रस्तावको विरोध गर्नेहरू यो सम्झौताले ब्रिटेनलाई सीमा शुल्कको संघभित्रै राख्ने छ भन्ने तर्क राख्छन् भने डेमोक्रेटिक युनियनिस्ट पार्टी (डि. यु. पि.)- ले ब्रिटेनको आर्थिक तथा संवैधानिक अखण्डताको संरक्षण गर्ने र उत्तरी आयरल्यान्ड र बृहत्तर ब्रिटेनबिच कुनै सख्त सिमानाको प्रावधान नगर्ने गरी प्रस्तावमा बदलाव गरिए मात्र यो सम्झौता सफल हुने बयान दिएको छ। लेबर पार्टीले कामदारहरू तथा ब्रिटेनमा बसोवास गर्ने युरोपेली संघका मानिसहरू र युरोपेली संघमा बस्ने ब्रिटेनका नागरिकका अधिकारहरूको मामिलामा यो प्रस्तावको विरोध गरेको छ। पार्टीले युरोपेली संघको सदस्यताका लागि दोस्रो जनमत सङ्ग्रह गराउने मागसमेत गरेको छ। यो पार्टी यद्यपि, सुश्री मेलाई संसदको पहिलो खुड्किलो पार गर्न सघाउने उद्देश्यले चौथो चरणको मतदानमा सहभागी नहुन सक्छ। ग्रिन पार्टी, लिबरेल डेमोक्रेट, स्कटिस नेसनल पार्टी र प्लेड सिम्रु पार्टीहरू सबैले ब्रेक्जिटको विरोध गरेका छन्।

कन्जर्भेटिभ पार्टीका लागि आगामी दिनहरू कठिन चुनौतीहरूले भरिएका छन्। दुवै पक्षको अडान मजबुत बन्दै छ र अब ‘सम्झौता नगरौँ’ वा ’ब्रेक्जिट सम्झौता खारेज गरौँ’ भन्ने कुरा स्पष्ट भएको छ। ब्रेक्जिटका कारण पार्टीले झेलिरहेको त्रासदी त छ नै, यसले यही महिना भएको स्थानीय चुनावमा पनि ठुलो नोक्सानी बेहोर्नु पऱ्यो जसमा पार्टीले १३३४ काउन्सिलर गुमायो भने युरोपेली संघको समर्थक लिबरल डेमोक्रेटहरूलाई ७०३ सिटहरूको फाइदा भयो। आउँदो २३ मेका दिन हुन तय भएको युरोपेली संघको संसदीय निर्वाचनमा पनि ताजा सर्वेक्षणले नाइजल फराझको ब्रेक्जिट पार्टीले लेबर पार्टीको २१ प्रतिशत र टोरिजको १२ प्रतिशतभन्दा बढी ३० प्रतिशत मत पाउने देखाएको छ।

यता राजिनामा सम्बन्धमा सुश्री मेले प्रत्येक पटकको पराजयपछि यो प्रश्नलाई टार्दै आउनुभएको छ। उहाँले चौथोपल्ट पनि प्रस्ताव खारेज भएका खण्डमा आफूले, सांसदहरूले जनमत सङ्ग्रहका परिणामहरूको सम्मान गर्नु पर्छ भन्ने कुरा याद राख्ने अपेक्षा राखेको बताउनुभएको छ। यद्यपि, केही कथङ् प्रधान मन्त्रीले समाधानको बाटो निकालेर यो गत्यावरोधको अन्त्य गर्नुभयो भने, यसको श्रेय निश्चित रूपमा नै उहाँ र उहाँको सरकारलाई जाने छ। तर परिणाम उहाँको विपरीत भएका खण्डमा, आर्थिक तथा संवैधानिक अखण्डताका सम्बन्धमा वास्तविक परिपाटी तय गर्नुअघि ब्रिटेन अत्यन्त नाजुक स्थितिबाट गुज्रनु पर्ने छ। जे होस्, युरोपेली संघका बाँकी २७ सदस्य देशहरूले ब्रिटेनलाई प्रस्तावको अनुमोदन गर्न वा यसमा पुनः विचार गर्नका लागि थप ६ महिना प्रदान गरेपछि सम्झौता लागू गर्ने वा नगर्ने दिशामा सरल तरिकाले अघि बढ्न ब्रिटेनसँग यो वर्षको ३१ अक्टोबरसम्मको म्याद छ।

यता ब्रिटेन युरोपेली संघमै रहने वा बाहिरिने घटनाक्रमबाट भारत र ब्रिटेनबिचको व्यापार तथा लगानी कसरी प्रभावित हुने छ भन्ने कुरामा भारतका बुद्धिजीवीहरूको फरक अभिमत देखिन्छ। गत फेब्रुअरी महिनामा भारतीय रिजर्भ बैंकले जारी गरेको प्रतिवेदनमा, मार्च २०१९ मा ब्रेक्जिट लागू भएपछि द्विपक्षीय व्यापार सम्झौताहरूबारे पुनः मोलतोल गरिएमा भारतीय निर्यातकहरूका लागि धेरै अवसरहरू उत्पन्न हुने बताइएको थियो। अर्कातिर, ब्रिटेनसँगका मजबुत लगानी सम्बन्धहरूका कारण भारतको बाह्य खण्डलाई प्रतिकूल असर पर्ने बताइएको थियो। सम्झौता व्यवहारमा नआएका खण्डमा पहिलो असर ब्रिटिस पाउन्डलाई पर्ने छ भने यो विस्तारै उदीयमान बजारहरूका लागि नकारात्मक साबित हुने छ। ब्रिटेनको तनावपूर्ण वित्तीय बजारको प्रतिकूल प्रभाव र यसका चहुँमुखी असरहरू देखिन थाले भने, स्थिति साम्य हुन निश्चय नै केही समय लाग्ने छ।

आलेख: युरोपेली मामिलाकी सामरिक विश्लेषक,

 डा. संघमित्रा शर्मा

अनुवाद तथा वाचन: दीपक पौडेल