१७ औँ लोकसभाको पहिलो सत्र

सब का साथ, सब का विकास भन्ने नारा दिएर नरेन्द्र मोदी नेतृत्वाधीन राष्ट्रिय जनतान्त्रिक गठबन्धनले गत महिना सम्पन्न भएको आम निर्वाचनमा बहुमत लिएर लगातार दोस्रो पटक सत्ता सम्हालेपछि गठन भएको १७ औँ लोकसभाको पहिलो बजेट सत्र यही महिनाको १७ तारिखमा सुरु हुँदै छ। प्रचण्ड गर्मीलाई बेवास्ता गर्दै चुनाव प्रचार गर्ने क्रममा प्रधान मन्त्री नरेन्द्र मोदीले देशवासीहरूका लागि कैयौँ कल्याणकारी योजनाहरू लागू गर्ने बाचा मार्नुभएको थियो।

संसदको तल्लो सदन अर्थात् लोकसभाले १९ जुनका दिन अध्यक्ष निर्वाचित गर्ने तय भएको छ। नयाँ सदस्य निर्वाचित नहुन्जेलसम्म कायम मुकायम अध्यक्षले सदनको कार्यवाही सञ्चालन गर्नु हुने छ। निर्वाचित सदस्यहरूको शपथ ग्रहण समारोह भएपछि राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दले २० तारिखमा संसदका दुवै सदनहरू- लोकसभा र राज्यसभाको संयुक्त अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्नु हुने छ।

जुलाइ ५ तारिख लोकसभामा सन् २०१९-२० का लागि केन्द्रीय बजेट पेस गरिने छ। पछि दुवै सदनमा राष्ट्रपतिको अभिभाषणमाथि धन्यवाद प्रस्तावबारे छलफल हुने छ। पाँच हप्ताभन्दा बढी समयसम्म चल्ने बजेट सत्र जुलाइ २६ तारिखका दिन सम्पन्न हुने छ।

यो आम निर्वाचनमा नरेन्द्र मोदीको जितका लागि उहाँले गरीबहरूमाझ आफूप्रति जगाउनुभएको विश्वासलाई श्रेय दिन सकिन्छ। खाना पकाउने ग्याँस र बिजुली कनेक्सन उपलब्ध गराउनुका साथै स्वास्थ्य बिमा, बैंकमा खाता खोल्ने र किसानहरूको आयस्तामा मद्दत पुऱ्याउने जस्ता कल्याणकारी योजनाहरूले विभिन्न वर्गका बहुसङ्ख्यक जनतालाई आफ्नो पक्षमा उभ्याउने दिशामा ठूलो मद्दत पुऱ्यायो। भारतीय जनता पार्टीले श्री मोदीलाई आफ्ना निर्णायक नेता घोषित गरेर पुलवामा तथा बालाकोटमा भएका घटनाहरूका आधारमा उहाँलाई राष्ट्रिय सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सक्ने प्रबल व्यक्तित्वका रूपमा सफलापूर्वक पेस गऱ्यो। यसपालि संसदमा आउने महिला सांसदहरूको सङ्ख्या पनि बढेको छ। भाजपाको यो जित, एउटा नौलो र ग्रामीण तथा सहरी भारतमा निरन्तर बढिरहेको गतिशील घटकको उदयलाई प्रतिविम्बित गरेको छ।

राष्ट्रिय स्तरमा बहुमत प्रदान गरिएको घटनाले, गठबन्धनको राजनीति अब बितेका कुरा जस्तो आभास गराएको छ। यसले, मतदाताहरू स्पष्ट सोच र सन्देश लिएर अघि बढ्ने पार्टी र नेतालाई मन पराउन थालेका र उनीहरू शासन व्यवस्था तथा अर्थव्यस्थालाई असर पार्ने एक अस्थिर सरकार चाहिँ सत्तामा नआओस् भन्ने कुरामा पनि चिन्तित हुन थालेका देखाएको छ। क्षेत्रीय पार्टीहरू राज्यमा हुने चुनावहरूमा सान्दर्भिक देखिए तापनि राष्ट्रिय स्तरमा उनीहरूको भूमिका खुम्चिएको छ। सात चरणमा ५४२ सिटहरूका लागि भएका चुनावहरूमा भारतीय जनता पार्टी ३०३ सिट लिएर शीर्षमा रह्यो भने, दोस्रो स्थानमा रहेको कांग्रेस पार्टीले ५२ सिट मात्र हात पार्न सक्यो। त्यसपछि तमिलनाडुमा २३ सिट जित्ने द्रविड मुनेत्र कडगम (डि. एम. के.) र २२-२२ सिट जित्ने तृणमूल कांग्रेस र युवाजना श्रमिका रैतु (वाइ. एस. आर.) कांग्रेस पार्टीहरूको नाम आउँछ। भारतीय जनता पार्टी र उसका सहयोगी दलहरू शिव सेना, जनता दल (युनाइटेड), लोक जनशक्ति पार्टी र अन्यहरू मिलेर राष्ट्रिय जनतान्त्रिक गठबन्धन सरकार गठन गरेका छन्।

१७ औँ लोकसभामा २६७ जना नयाँ सांसद निर्वाचित भएर आएका छन्। पहिलो पटक सांसद बन्ने ४६ महिलाहरूसहित नयाँ लोकसभामा ७८ महिलाहरू चुनिएर आउनु पनि एउटा नौलो रेकर्ड हो। हालैको आफ्नो श्रीलङ्का भ्रमणका क्रममा प्रधान मन्त्री नरेन्द्र मोदीले एउटा सार्वजनिक भेलालाई सम्बोधन गर्दै विशाल सङ्ख्यामा महिलाहरूले २०१९ को लोकसभा चुनावमा आफ्नो मताधिकारको प्रयोग गरेका र तल्लो सदनमा महिलाहरूको सङ्ख्या कुल सदस्यहरूको १४.६ प्रतिशत रहेको जानकारी दिनुभएको थियो।

बिजु जनता दलकी २५ वर्षिया चन्द्राणी मुर्मू, नयाँ संसदकी सबैभन्दा कम उमेरकी सांसद निर्वाचित हुनुभएको छ। उहाँ केओन्झार संसदीय क्षेत्रबाट चुनिएर आउनुभएको हो। त्यसपछि उमेरका हिसबाले बेङ्गालुरू दक्षिणबाट चुनिएर आउनुभएको २८ वर्षिय भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्याको नाम आउँछ। प्रधान मन्त्री नरेन्द्र मोदीले, सन् २०१५ को जनवरीदेखि २०१८ को जनवरीसम्म भारतका विदेश सचिव रहनुभएको एस. जयशंकरलाई परराष्ट्र मन्त्री नियुक्त गरेर राजनैतिक क्षेत्रलाई स्तब्ध पार्नुभएको छ। यस नियुक्तिले, सरकारका उच्च पदहरूमा गैर-राजनैतिक प्रविष्टि तथा प्रविधि विशेषज्ञहरूलाई मन्त्री पद प्रदान गर्ने मार्ग प्रशस्त भएको छ। टिम मोदीले शासनका क्षेत्रमा नयाँ दृष्टिकोण अपनाउने कुरालाई स्वीकृति प्रदान गरेको छ।

राज्यसभाका लागि हालै सम्पन्न भएको द्विवार्षिक चुनावमा निर्वाचित भएका दुई सदस्यहरूले संसदको संयुक्त सत्रपछि २० जुनका दिन शपथ लिने सम्भावना छ।

आलेख: पत्रकार, भि. मोहन राव

अनुवादः  दीपक पौडेल