धार्मिक स्वतन्त्रतामाथि अमेरिकी रिपोर्ट भारतद्वारा खारेज

अमेरिकाले, भारतको धार्मिक स्वतन्त्रतासम्बन्धी अभिलेखको आलोचना गर्ने क्रममा संदिग्ध नैतिक अधिकारको किटान गरेर उसको आडम्बरी आचरणलाई फेरी एकपल्ट उदाङ्गो पारेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय धार्मिक स्वतन्त्रतामाथि अमेरिका सरकारको वार्षिक प्रतिवेदनमा अन्य मुलुकहरूको धार्मिक स्वतन्त्रता सम्बन्धी अभिलेखमाथि नैतिक फैसला सुनाउनको लागि फेरी एकपल्ट उसको थोत्रो नीति कै सहारा लिइएको छ। प्रतिवेदनमा के भनिएको छ भने, अल्पसंख्यक समुदायहरूमाथि हिंसक उग्रवादी समूहहरूद्वारा सामुहिक हमलाहरू वर्ष २०१८ भरी नै जारी रहे। भारत सरकारले दृढताका साथ सो प्रतिवेदनलाई खारेज गर्दै “हाम्रा नागरिकहरूको स्तिथिमाथि फैसला सुनाउने अमेरिकाको कुनै नैतिक आधिकार” नरहेको बताएको छ। यसमा अझै के पनि भनिएको छ भने, “भारतलाई सहिष्णुता र समावेसिता प्रतिको लामो प्रतिबद्धता रहेको  आफ्नो धर्मनिरपेक्ष अभिलेख, सर्वबृहत लोकतन्त्र रूपी ओहोदा र एउटा बहुलवादी समाजमाथि गर्व छ।”

आश्चर्यको कुरा त के भने, अन्तर्राष्ट्रिय धार्मिक स्वतन्त्रतामाथिको अमेरिकी आयोगका अध्यक्ष श्री तेन्जिन दोर्जीले विपरित राय व्यक्त गर्दै “भारत मजबुत लोकतन्त्र र न्यायिक प्रणाली भएको खुल्ला समाज हो” भन्ने बताउनु भएको छ। यस आयोगले नियमित रूपमा धार्मिक स्वतन्त्रताको घोर निन्दा गर्दे रिपोर्टहरू ल्याउने गर्दछ। ट्रम्प प्रशासनको मूल जनाधारलाई हेर्दा, यस रिपोर्टको लक्ष्य उहाँको घरायसी जन-समर्थन नै रहे जस्तो देखिन्छ। पोहोर साल अमेरिकाका उप-राष्ट्रपति माइक पेन्सले वाशिङ्गटन डी सी-मा धार्मिक स्वतन्त्रताको अभिवृद्धि निम्ति प्रथम मन्त्रणालाई सम्बोधन गर्दै धार्मिक स्वतन्त्रता, ट्रम्प प्रशासनको एउटा उच्च प्राथमिकता रहेको बताउनुभएबाट नै यसलाई बुझ्न सकिन्छ। यसमा धार्मिक स्वतन्त्रता समक्ष रहेका चुनौतीहरू बारे चर्चा गरियो र धार्मिक समूहहरू विरूद्ध हुने अत्याचार र भेदभावको समाधान गर्ने उपायहरूको पहिचान गरियो।

मानवाधिकार होस् अथवा धार्मिक स्वतन्त्रता वा प्रेस स्वतन्त्रता, कुनै पनि कुरामा अमेरिकाले उसले मन नपराउनेहरूको त आलोचना गर्छ तर, मन पराउनेहरूलाई चाहिँ खुल्ला छूट दिन्छ। अमेरिकाले उसका बैरी राष्ट्रहरूद्वारा गरिने उल्लंघनहरूको त भर्त्सना गर्ने तर, त्यही अपराध अमेरिका वा उसका मित्रहरूद्वारा गरिँदा चाहिँ चुप लाग्ने नीति अपनाएर यी विषयहरूको खिल्ली उडाएको छ। मुलुकहरूलाई “स्वतन्त्र”, आंशिक रूपले “स्वतन्त्र” र “अस्वतन्त्र”-को रूपमा वर्गीकरण गर्ने, विश्वभरमा प्रेस स्वतन्त्रताको निम्ति कार्यशील रहेको एउटा गैर लाभकारी संगठन फ्रीडम हाउसले भारतलाई प्रायनै प्रेस स्वतन्त्रताको अभिलेख जघन्य रहेका मुलुकहरूकै बराबरमा राख्ने गरेको छ। यसले केही वर्ष पूर्व जारी गरेको प्रेस स्वतन्त्रता सम्बन्धी सूचक हास्यास्पद रहेको थियो। यस किसिमका झुट्टा र अति आलोचनात्मक रिपोर्टहरूलाई गम्भीर रूपले लिने कुनै आवश्यकता छैन।

चाखलाग्दो कुरा त के रहेको छ भने, अन्य मुलुकहरूको लोकतान्त्रिक र मानवाधिकारसम्बन्धी अभिलेखमाथि फैसला सुनाउने ट्रम्प प्रशासन स्वयंनै अहिले आएर फ्रीडम हाउस रिपोर्टमा आलोचनाको लक्ष्य बनेको छ। यसमा के भनिएको छ भने, भूमण्डलीय मापदण्डको हिसाबले अमेरिकामा लोकतन्त्र मजबुत रहेको भएता पनि राष्ट्रपति ट्रम्पबाट विधिको शासन र तथ्य तथा अन्य सिद्धान्तहरूमाथि आधारित पत्रकारीता विरूद्ध हाल भई राखेको हमलाबाट यो उल्लेख्य रूपले कमजोड भएको छ अनि लोकतन्त्रका सिद्धान्तहरूमा अझै अवनति आउने खतरा छ। यस प्रकारका हमलाहरू समक्ष अमेरिकाका लोकतान्त्रिक संस्थानहरूको सहनशीलताको ग्यारेन्टी दिन नसकिने चेताउनी फ्रीडम हाउसले दिएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय धार्मिक स्वतन्त्रताहरूमाथि अमेरिकी आयोगले भारतलाई सन् २००९ देखिनै निगरानीको सूचीमा राखेको छ। भारतको परराष्ट्र मन्त्रालयले यी रिपोर्टहरूलाई सँधैनै खारेज गर्दै आएको छ। यसले २०१५ र २०१६-मा पनि अभियोगहरू खारेज गरेको थियो। राष्ट्रपति ओबामाले समेत भारतको यात्रामा आउनु भएको बेला धार्मिक सहिष्णुता सम्बन्धी भारतको अभिलेखलाई चुनौती दिनुभएको थियो।

कुनै पनि मुलुकले सम्भवतः धार्मिक स्वतन्त्रता विरूद्ध ज्यादती हुँदैन भन्ने दावी गर्न सक्दैन। तर, भारतमा एउटा सशक्त लोकतन्त्र एवम् न्यायपालिका, मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रिय अल्पसंख्य आयोग र अल्पसंख्यक मामिला मन्त्रालय लगायतका मजबुत संस्थानहरू रहेका छन्। यी मध्ये धेरै संस्थानहरूसित प्रवर्तनकारी अधिकारहरू नहुन सक्छन् तर तिनीहरूसित जाँचबुझको आदेश दिने अधिकार भने रहेकै छ।

जे होस्, भारतमा धार्मिक स्वतन्त्रताको सम्बन्धमा अमेरिकामा एउटा गलत धारणा रहेको छ। यस किसिमका अनावश्यक रिपोर्टहरू कुनै प्रकार पनि सहायक हुँदैनन् किन भने तिनीहरूलाई भारतको आन्तरिक मामिलामा गरिएको हस्तक्षेप र पाखुरा बर्टोन कार्यवाहीको रूपमा हेर्ने गरिन्छ। भारतमा धर्मनिरपेक्षता समय परीक्षीत हो। भारतमा अल्पसंख्यकहरूलई संवैधानिक प्रत्याभूतिहरू प्राप्त छन् जसलाई भारतको संविधानले संरक्षण प्रदान गर्छ। अनेकौँ राष्ट्रहरूले आफ्ना नागरिकहरूलाई यी अधिकारहरू दिएका छैनन्। भूतपूर्व प्रधान मन्त्री अटल बिहारी बाजपेयीले कुनै बेला भन्नु भए सरह “कसैले पनि भारतको धर्म निरपेक्षतालाई चुनौती दिन सक्दैन।”

आलेख: सामाजिक विज्ञान संस्थान, दिल्लीमा निदेशक डॅ आश नारायण रॉय

अनुवादः महेन्द्रनाथ उपाध्याय