विकासलाई गति दिनमाथि सरकारले ध्यान दिने

भारी जनसमर्थनका साथ केन्द्रमा लगातार दोस्रो कार्यकालका लागि सत्तामा आएको राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक गठबन्धन सरकारले अब रोजगार सृजना र मानिसहरूको जीवनस्तरमा सुधार जस्ता दोहोरो लक्ष्य हासिल गर्नका लागि भारतीय अर्थव्यवस्थालाई उच्च प्रगति पथमा ल्याउने दिशामा पुनः जोड दिइरहेको छ।

प्रधान मन्त्री नरेन्द्र मोदीले के स्पष्ट गर्नुभएको छ भने उहाँको सरकार विकासको गतिलाई बढाउनका लागि आर्थिक गतिविधिको क्षेत्रमा व्यापक सुधार गर्न दृढसंकल्प छ। नीति आयोगद्वारा आयोजित अर्थशास्त्री र विशेषज्ञहरूको एउटा समूहका साथ भएको अन्तरक्रिया बैठकमा उहाँले प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, एफडिआइ-लाई आकर्षित गर्न भारतीय अर्थव्यवस्थालाई प्रतिस्पर्धी बनाउने खाँचोलाई रेखाङ्कित गर्नुभयो।

यो बैठक श्रम एवम् रोजगार, कृषि क्षेत्र, स्वास्थ्य एवम् शिक्षा जस्ता क्षेत्रका विशेषज्ञहरूका साथ भयो र नयाँ सरकारको ५ जुलाइमा पेस गरिने बजेट भन्दा पहिले यो बैठकको आयोजना भयो।

महत्त्वपूर्ण कुरा यो पनि थियो कि बैठकमा सामेल विशेषज्ञहरूलाई पाँच बेग्ला-बेग्लै समूहमा विभाजित गरियो जसले रोजगार, कृषि र जल संशाधन, निर्यात, शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता क्षेत्रहरूमा नयाँ विचार र सुझाउहरू दिनेछन्। यो बैठकको मुख्य उद्देश्य रोजगार सृजना र उच्च विकास गतिलाई कायम राख्नका लागि एउटा प्रभावशाली रूपरेखा तयार पार्नु रहेको छ।

संयोगवश मोदी सरकारले आफ्नो पहिलो कार्यकालमा मुलुकको अर्थव्यवस्थालाई सही दिशामा ल्याउन ठुलो चुनौतीको सामना गर्नुपऱ्यो। मोदी सरकारले विकासलाई गति दिनका लागि कैयौँ उपायहरू गऱ्यो र उल्लेखनीय सफलता हासिल गऱ्यो तथा भारतको अर्थव्यवस्था विश्वमा तीव्र गतिमा अगाडि बढिरहेको अर्थव्यवस्था बन्यो।

दोस्रो कार्यकालमा पनि एनडिए सरकार समक्ष आर्थिक विकासलाई दिगो राख्न तत्काल चुनौती रहेको छ जो बेरोजगारी र माग चक्रलाई पुनरुद्धार गर्ने समस्याहरूको कुञ्जी हो। विकासको मामिलालाई लिएर अब सरकारबाट अपेक्षाहरू बढेका छन् र आगामी बजेटले खपत र भौतिक पूर्वाधार जस्ता क्षेत्रमा निवेशलाई बढाउने दिशामा सरकारको योजना सार्वजनिक गर्नेछ।

बैंकहरूको वित्तीय स्थितिमाथि सरकारले ध्यान दिनुपर्ने खाँचो छ जो पछिल्लो कार्यकालमा पनि थियो। बैंकहरूको स्थितिमा सुधार ल्याउनका लागि मोदी सरकारको पछिल्लो कार्यकालमा इन्सल्भेन्सी एन्ड बैंकरप्सी कोड अर्थात दिवाला एवम् दिवालियापन कानुन, छोटकरीमा आइबिसि कानुन ल्याएर कैयौँ उपायहरू पनि गरिएका थिए। हालसम्म यसको परिणाम उत्साहजनक रहेको छ र आशा छ  नयाँ वित्त मन्त्रीले यसलाई सुव्यवस्थित पार्नुहुनेछ र बैंकहरूको ऋण दिने क्षमता मजबुत हुनेछ।

भारतको अर्थव्यवस्था ७ प्रतिशतको दरले अगाडि बढने सम्भावना व्यक्त गरिएको छ। आशा छ भारत यसमा सफल हुनेछ र विश्वमा तीव्र गतिले अगाडि बढिरहेका प्रमुख अर्थव्यवस्थाहरूमध्ये एक हुनेछ। भारत सरकारले विकासको गतिलाई कायम राख्न मन्दीको स्थिति रहेका क्षेत्रहरूमाथि ध्यानकेन्द्रित गर्नुपर्छ र उपायहरू खोज्नुपर्छ।

विशेषज्ञहरूले के सुझाउ दिएका छन् भने सरकार दोस्रो पिँढीको आर्थिक सुधारको दिशामा आक्रामकताका साथ अगाडि बढनुपर्छ। यसमा सार्वजनिक क्षेत्रका इकाइहरूमा विनिवेश, वस्तु एवम् सेवा कर, जिएसटि-लाई थप सरल बनाउनु, उद्योगहरूलाई सजिलो ऋण उपलब्ध गराउनु, आयात शुल्कलाई कम गर्नु र अमेरिका र चीनको व्यापार युद्धबाट प्राप्त निर्यात अवसरहरूको लाभ उठाउनु आदिबारे काम गर्नुपर्छ।

विश्वका शीर्ष पाँच अर्थव्यवस्थाहरूमध्ये एक बन्नका लागि सरकारले हाल जारी कार्यहरूमा आफ्नो पद चिन्ह छोडन चाहेको महसुस गरिएको छ। यी सबैका लागि सरकारले व्यापक सुधार गर्नुपर्छ। यसभन्दा पहिले १९९१-मा भारतीय अर्थव्यवस्थामा सुधार गरिएको थियो जसको उद्देश्य निजी क्षेत्रहरूलाई अवसर दिएर बजारमा उत्पादहरूको प्रतिस्पर्धालाई बढुवा दिनु थियो।

सुधारको अर्को चरणमा भूमि, श्रम र पुँजी सामेल छन्। यी क्षेत्रहरूमा सुधार नगरेसम्म भारतको उत्पादन र सेवा क्षेत्रलाई विस्तृत रूप दिन सकिनेछैन भन्ने कुरा सरकारले महसुस गरिरहेको छ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार भूमि बजारलाई मुक्त नगरिएसम्म भारतको विनिर्माण क्षेत्र वैश्विक स्तरमा अगाडि बढने स्थितिमा हुनेछैन। यस क्षेत्रमा बदलाउका साथसाथै श्रम बजारमा उदारीकरण पनि गर्नुपर्नेछ जसबाट विनिर्माण क्षेत्रका लागि थप श्रम उपलब्ध हुनमा मार्ग प्रशस्त हुनेछ र रोजगार पनि बढनेछ। कृषि क्षेत्रमा पनि सुधार गर्नुपर्ने खाँचो छ जसले बजारोन्मुखी नीतिको माग गरिरहेको छ।

यी क्षेत्रहरूमा आक्रामक सुधारहरू मार्फत भारतको अर्थव्यवस्थाले विकासको गति लिनुका साथै यसबाट रोजगार सृजनामा पनि असंख्य अवसरहरू प्राप्त हुनेछन्।

आलेख: आदित्य राज दास, वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार

अनुवादकः रञ्जना खवास