भारत ५ ट्रिलियन डलर अर्थव्यवस्था बन्ने मार्गमा अघि बढ्दै

भारतकी वित्त मन्त्री निर्मला सीतारमनले २०१९को बजेटमा २०२४ सम्ममा ५ ट्रिलियन डलरको अर्थव्यवस्था हासिल गर्ने विषयमाथि ध्यान केन्द्रित गर्नुभयो। उहाँले “भिजन फर द डिकेड” नामक एक शृंखलाबद्ध नीति उपायको घोषणा गर्नुभएको छ, जसमा लगानी र आर्थिक विकासमाथि अत्याधिक ध्यान दिइएको छ।

यस नीति उपायमा “मिनिमम गभर्नमेन्ट, म्याक्सिमम गभर्नेन्स”माथि जोड दिनुका साथै भौतिक र सामाजिक पूर्वाधारलाई मजबुत पार्नु, डिजिटल पूर्वाधारमार्फत वित्तीय समाविष्टि बढाउनु, महिला र बच्चाहरूका लागि पोषण र सुस्वाथ्य, जल प्रबन्धन तथा ब्लू इकोनमी अर्थात् समुद्री अर्थव्यवस्थामाथि ध्यान केन्द्रित गर्नु, अन्तरिक्ष कार्यक्रमलाई प्रबल बनाउनु, खाद्यान्न एवम् दलहनमा आत्मनिर्भरता, “मेक इन इण्डिया”लाई बढाउनु, “आयुषमान भारत”लाई मजबुत पार्नु जस्ता कुरा सामेल छन्। प्रधान मन्त्री नरेन्द्र मोदीले यो प्रक्रियामा प्रत्येक भारतवासी एक सरोकारवाला हुनेछ भनी बताउनुभएको छ।

२०२४ भित्रमा ५ ट्रिलियन डलरको अर्थव्यवस्थासम्म पुग्नका लागि गर्नु पर्ने ढाँचागत सुधारहरूको स्पष्ट नक्सा तयार पारिएको छ। प्रधान मन्त्रीको आर्थिक परामर्श परिषदका सदस्य रथिन रॉयद्वारा दिइएको चेतावनीअनुसार वृद्धिको उच्च मार्गमा हिड्नुको साटो भारत “मिडल इन्कम ट्र्याप”अर्थात् मध्यम आय भएको देश बन्ने जोखिम रहेको छ।

मोदी सरकारको दोस्रो कार्यकालको मुख्य उद्देश्य विकासका निम्ति लगानीलाई आकर्षित गर्नु हो। भारतीय अर्थव्यवस्थामा लगानीकर्त्ताहरूको विश्वास बढाउने पूर्वापेक्षित मानदण्ड वित्तीय मजबुतीकरण हो भन्ने कुरामाथि बल दिइयो। भारतलाई वित्तीय मजबुतीकरणबारे धेरै सचेत रहने खाँचो छ। यो वित्तीय मजबुतीकरण, अर्थव्यवस्थामा ग्रस क्यापिटल फरमेशन अर्थात सकल पुँजी निर्माणको मूल्य चुकाएर चाहिँ गरिनुहुँदैन। आर्थिक विकासका लागि वित्तीय मजबुतीकरण लोक व्यय सङ्कोचनवालाभन्दा  कर आधिक्यवाला राम्रो हुनेछ।

कर सङ्ग्रह आर्थिक विकासका लागि एक शक्तिशाली नीति साधन हो। कर सङ्ग्रह मोर्चामा, कर्पोरेट करको सुव्यवस्थीकरण अघि बढ्ने दिशामा चालिएको एउटा महत्त्वपूर्ण पाइलो हो। ती कम्पनीहरू जसको वार्षिक कारोबार ४०० करोड रुपियाँसम्म हुँदछ उनीहरूका लागि कर्पोरेट कर दर घटाएर २५ प्रतिशत पारिएको छ। वस्तु एवम् सेवा करबाट राजस्व बढाउनका लागि “रिटर्न भर्न सहज”बनाउने उपायहरूलाई धेरै महत्त्व दिने आवश्यकता छ।

कृषि संकटसित निप्टिनका लागि भारतलाई कुशल नीतिहरू निर्माण गर्ने खाँचो पनि छ। वर्तमान समयमा पनि, भारतमा अधिकांश बालीहरू वर्षामाथि निर्भर छन्, तसर्थ सही समयमा मनसूनको आगमन नभए त्यो विनाशकारी हुनेछ किनभने उब्जनी नभएको खण्डमा किसानहरू प्रचुर ऋणमा डुब्दछन्। कृषि क्षेत्रमा सकल पुँजी निर्माण बढाउनु अति नै आवश्यक छ।

आर्थिक विकासका लागि भौगोलिक विविधताको प्रयोग महत्त्वपूर्ण हुनेछ। मानव पुँजी निर्माण मजबुत बनाउन नीतिहरू शिक्षा र स्वास्थ्य केन्द्रित हुनुपर्नेछ। वित्त मन्त्रीले विगत १५ वर्षको लिङ्ग आधारित बजेटको मूल्याङ्कन गर्न विशेषज्ञहरूको एउटा समिति गठन गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ। यस नीतिको घोषणाले लिङ्ग संवेदनशील मानव विकासमाथि जोड दिँदै मोदी सरकारको दोस्रो कार्यकालको “कसैलाई पछि नछोडौँ” भन्ने नारालाई मजबुत पारेको छ।

“लास्ट माइल कनेक्टिभिटी”अग्रसरता सरकारकी कार्यक्रमहरू गरीब परिवारहरूसम्म पुऱ्याउन महत्त्वपूर्ण रहेको छ। उज्ज्वला कार्यक्रमले ऊर्जा क्षेत्रमा लिङ्ग आधारित बजेट दर्शाउँदछ, जो मोदी सरकारको एक अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण नीति हो। उदय कार्यक्रमको लक्ष्य सय प्रतिशत घरहरूमा बिजुली उपलब्ध गराउन डिस्कम (बिजुली वितरण कम्पनीहरू) लाई वित्तीय एवम् सञ्चालनीय सहायता प्रदान गर्नु रहेको छ जुन कार्य हाल प्रगतिमा छ। भारतलाई यी नीतिहरू कार्यान्वयन गर्दा आउन सक्ने बाधाहरूको पहिचान गर्ने खाँचो छ किनभने अपुरो पूर्वाधारले जीवन यापनको गुणस्तरलाई प्रभावित पार्दछ।

उड्डयन लगायत महत्त्वपूर्ण क्षेत्रहरूमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (एफडीआई) मार्फत भारतीय अर्थव्यवस्थामा विदेशी पुँजी आकर्षित गर्ने पहल विकासका निम्ति समर्थनकारी रहेको छ। यद्यपि, विदेशी पोर्टफोलियो लगानी अर्थात “हट मनी” जो ब्याज दर भिन्नतामाथि निर्भर गर्दछ, त्योसित सावधानीपूर्वक निप्टिनु पर्दछ किनभने अमेरिकाको ब्याज दर बढेको खण्डमा पुँजीको बाहिरी प्रवाह हुनसक्छ। व्यापारको मोर्चामा, यस बजेटमा भन्सार शुल्कमा केही वृद्धिको घोषणा गरिएको छ। अमेरिका र चीन बिचको व्यापार युद्धको पृष्ठभूमिमा, भारतले आफ्नो व्यापार नीति विवेकपूर्ण ढंगमा तयार पार्नु पर्ने हुन्छ।

भारत वर्तमानमा २.८७ ट्रिलियन डलरको अर्थव्यवस्था हो। यदि हामी सामान्य हिसाबले वर्षमा १० प्रतिशतभन्दा अधिक गतिले बढ्यौँ भने मात्र हामी २०२४ सम्ममा ५ ट्रिलियन डलरको अर्थव्यवस्था बन्न सफल हुनेछौँ। ५ ट्रिलियन डलर अर्थव्यवस्थाको लक्ष्यमा पुग्नका लागि भारतमा राज्य र स्थानीय तहहरूमा क्षेत्रीय तहका लगानीहरू र पुँजी निर्माण गर्ने आवश्यकता छ।

आलेखः डॅ. लेखा एस. चक्रवर्ती,राष्ट्रिय लोक वित्त एवम् नीति संस्थानका प्रोफेसर एवम् न्यु योर्क स्थित द लेवी इकोनमिक्स इन्स्टिट्युट अफ बार्ड कोलेजमा रिसर्च एसोसिएट

अनुवादकः प्रणय सुब्बा