भारतलाई ५० खरब अमेरिकी डलरको अर्थतन्त्रतर्फ उन्मुख गराउनमा पूर्वाधारको भूमिका

भारतले आफ्नो अर्थतन्त्रको आकारमा विस्तार गरेर यसलाई आगामी पाँच वर्षभित्रमा ५० खरब अमेरिकी डलर अनि त्यसपछि अर्को ८ वर्षभित्रमा १०० खरब अमेरिकी डलरको स्तरसम्म पुऱ्याउने दिशामा आफूलाई तयार गरिरहेको छ। यो महत्वाकाङ्क्षी दिशातर्फ अग्रसर हुनुमा मुलुकलाई सहयोग पुऱ्याउन पूर्वाधार क्षेत्रको भूमिका अपरिहार्य छ। संसदको भर्खरै समाप्त भएको सत्रमा उठेको प्रसङ्गअनुसार, भारतले प्रति वर्ष पूर्वाधारको क्षेत्रमा १० खरब अमेरिकी डलरभन्दा धेरै राशि खर्च गर्दै आएको छ। लोक सभामा वित्त राज्य मन्त्री श्री अनुराग सिँहले यो कुरा बताउनुभएको हो। उहाँले भन्नुभयो, २०१८-१९ मा पूर्वाधारको क्षेत्रमा सरकारले गरेको अनुमानित खर्च ५० खरब ९७ अरब रुपियाँ थियो।

२०१५ सम्ममा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई विकसित गरेर ५० खरब अमेरिकी डलरको स्तरमा पुऱ्याउन भनीराखिएको उद्देश्य हेर्दा जटिल देखिए तापनि यसलाई साकार तुल्याउन नसकिने भने होइन। पूर्वाधारलाई उन्नत पार्ने र त्यसलाई सही स्थानमा कार्यरुपमा ल्याउने काम जसरी सक्रियताका साथ भइरहेको छ, त्यसैले यो पनि संकेतलाई स्पष्ट पार्छ। हालमा अर्थतन्त्र २० खरब ८० अरब अमेरिकी डलरको स्थितिमा छ अनि अब यसलाई माथि उठाउनलाई आउँदो पाँच वर्षसम्म प्रतिवर्ष ८ प्रतिशतको हिसाबले वृद्धि हुनुपर्छ। विज्ञहरूको भनाई के छ भने, यो हासिल गर्न विश्वसनीय लक्ष्य हो किनभने भारतीय अर्थतन्त्रले मन्दीको अवस्था हुँदा-हुँदै पनि हालैका दिनहरूमा ६ देखि ७ प्रतिशतसम्मको वृद्धि देखाएको छ। निवेश, रोजगार, उत्पादन, निर्यात, उपभोग र वृद्धि दरको स्थितिमा सुधार ल्याउने दृढ मनोबललाई निरन्तरता दिनपर्ने कुरा बजेट पूर्व गरिएको आर्थिक सर्वेक्षण र वित्त मन्त्रीको बजेट भाषणमा उल्लेख गरिएको थियो।

भारतीय रिजर्भ ब्याङ्कको ताजा मौद्रिक नीति सम्बन्धी समितिले अर्थतन्त्रमा रियल सेक्टर अन्तर्गतका त्यस्ता व्यक्तिहरू, जसले ऋण लिन चाहन्छन्, उनीहरूलाई ब्याङ्कद्वारा निर्धारित गरिएको ब्याज दरमा ३५ बेसिस् पोइन्टको कटौती गर्नुपर्ने कुरामा यसैसाता सहमति दिएको छ। यो सितै, यो वर्षको फेब्रुअरी महिनादेखि अहिलेसम्ममा रिजर्भ ब्याङ्कले नीतिसम्बन्धी आफ्नो चार पटकको घोषणाहरूमा ब्याज दरमा कटौती गरिसकेको छ, जसको मोठ हुन्छ ११० बेसिस् पोइन्ट। सामान्य र पूर्वाधार क्षेत्रहरूमा आर्थिक गतिविधिहरू तीव्र बनोस् भन्ने ध्येयले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा ऋणको प्रवाह बढाउने आफ्नो इच्छा रहेको ब्याङ्कले स्पष्ट पारेको छ।

देशमा पूर्वाधार निवेश र आर्थिक विकास बीचको पारस्परिक सम्बन्ध धेरै प्रगाढ छ। देशमा अन्तरदेशीय जलमार्ग, सडक, रेल र हवाई अड्डासम्बन्धी पूर्वाधारको सकल घरेलु उत्पाद (जीडीपी) सित अन्तर सम्बन्ध ०.९० प्रतिशतभन्दा बढी छ, जसबाट पूर्वाधारमा सकल घरेलु उत्पाद र निवेशबिच अन्तर सम्बन्ध छ भन्ने संकेत पाइन्छ। यही कारणले गर्दा राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक गठबन्धन (एन.डी.ए) सरकारले सन २०१४ मा सत्तामा आएदेखि नै पूर्वाधारमा निवेशमाथि जोड दिँदै आएको हो। यो भन्दा अघिको एन.डी.ए. को समयमा वाजपेयी सरकारको कार्यकालमा “गोल्डन क्वाड्रिलेटरल” योजना अन्तर्गत राष्ट्रिय राजमार्गहरूको निर्माणमा यसरी नै जोड दिइएको थियो।

कतिसम्म समावेशी र दीर्घगामी पूर्वाधार सुविधाहरू मानिसहरूलाई उपलब्ध गराइएको छ, त्यसैमा नै  कुनै पनि अर्थतन्त्रको सामाजिक र आर्थिक रुपान्तरणको सफलता निर्भर रहेको हुन्छ भन्ने विश्वव्यापी रूपमा मान्य अवधारणाबाट नै निर्देशित भएर सरकार चलेको हुन्छ। पूर्वाधारको निर्माण र विकासमा सरकारी निकाय र निजी क्षेत्रहरूबाट निवेशको माध्यमले अन्तर्देशीय जलमार्ग, सडक, रेल र हवाई अड्डा सम्बन्धी परियोजनाहरूमा खर्च गर्ने र यिनीहरूको विकास गर्ने कार्य हालका दिनहरुमा धेरै नै बढेर गएका छन् भन्दा कुनै आश्चार्य मान्नु पर्दैन।

पूर्वाधार क्षेत्रमा निजी निवेश अभिवृद्धि गर्ने पहलहरू भएर आएका छन्, जसमा पूर्वाधार ऋण कोष, पूर्वाधार निवेश न्यास, भू-सम्पदा निवेश कोष जस्ता नयाँ प्रकारका उपायहरूको उल्लेख गर्न सकिन्छ। सामर्थ्यमा देखा पर्ने अन्तरलाई हेरेर कोष उपलब्ध गराउने र पूर्वाधार उप क्षेत्रको हार्मोनाइज्ड मास्टर लिस्टलाई समय-समयमा संशोधन गर्ने कार्य मार्फत पूर्वाधार क्षेत्रभरि सरकारी र निजी साझेदारीलाई मुख्य धारामा व्यवस्थित गर्ने कामहरू पनि भएर आएका छन्।

पूर्वाधार क्षेत्रमा निवेशलाई बढाउने उद्देश्यले ४ अर्ब अमेरिकी डलरको लागतमा राष्ट्रिय निवेश तथा पूर्वाधार कोष (एन.आइ.आई.एफ) को स्थापना गरिएको छ। देशमा व्यापारिक दृष्टिले सक्षम परियोजनाहरूलाई निवेश अवसर उपलब्ध गराउनलाई यसको स्थापना गरिएको हो। हालैमा अष्ट्रेलियाको वृहत्तर पेन्शन कोष र क्यानाडाको ओन्टारियो प्रान्त प्रत्येकले एक अर्ब रुपियाँ निवेश गर्ने सम्बन्धमा एन.आइ.आई.एफ मास्टर फण्डको साथ सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन्। दीर्घम्यादी निवेशको लागि सन् २०१५ मा स्थापित एन.आइ.आई.एफ-मा हालको यो निवेश प्रस्तावले पूर्वाधारमा निवेश अभिवृद्धि गर्नमा निश्चय नै सहयोग पुऱ्याउने छ। यो वर्ष केन्द्र सरकारको बजेटमा आगामी पाँच वर्षभित्रमा पूर्वाधारमा १०० लाख करोड धनराशि खर्च गर्ने उद्देश्य राख्दै पूर्वाधार विकासमा निकै जोड दिइएको छ।

आलेखः वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार श्री जी श्रीनिवासन

अनुवादः जैकुमार बराईली