खाडीका मुलुकहरूद्वारा पाकिस्तानको उपेक्षा

पाकिस्तानले खाडीका मुलुकहरूबाट अपेक्षा गरिएको जस्तो समर्थन प्राप्त गरेको छैन। भारतद्वारा आफ्नो संविधानको अनुच्छेद ३७० निरस्त गरिँदा र जम्मू एवम् कश्मीर तथा लद्दाखलाई केन्द्र शासित प्रदेशहरू बनाइँदा उनीहरू प्रायः अविचलित नै रहे। यो मौन प्रतिक्रिया एक स्थिर र परिपक्व मुलुकको रूपमा भारतको बढ्दो महत्त्वको कारणले हो। त्यसैमाथि, भारतको लगभग सबै खाडी मुलुकहरूसँग घनिष्ठ सामरिक सम्बन्धहरू छन्। भारतले वर्षेनी १०० अरब अमेरिकी डलरको भन्दा धेरै व्यापार गर्दछ जसले गर्दा भारत अरब प्रायःद्वीपमा सबैभन्दा मूल्यवान आर्थिक साझेदार बनेको छ।

विश्वमा सर्वाधिक शक्तिशाली इस्लामिक मुलुक साऊदी अरबले भारतीय कारबाहीमाथि संयम राख्ने आह्वानमात्रै गरेको छ। अन्य महत्त्वपूर्ण मुलुकहरू जस्तै कुवैत, कतर, बहरेन र ओमानले यस विषयमा कुनै वक्तव्य जारी गरेका छैनन्। संयुक्त अरब एमिरेट्सले भारतको यो निर्णयली “भारतको आन्तरिक मामिलि” बताएको छ। यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। यसबाट के सङ्केत पाइन्छ भने अबु धाबीले यो विषयलाई त्यति महत्त्व दिएको छैन। यद्यपि, संयुक्त अरब एमिरेट्सले हालै विगतमा पाकिस्तानलाई ३ अरब अमेरिकी डलरको “उदार ऋण” दिएको थियो र पाकिस्तानलाई निर्यात गरिने तेलका लागि भुक्तानीलाई स्थगित गरेको थियो। तर, यो मुलुकद्वारा कश्मीर मामिलामा देखाइएको उपेक्षाले भारतसित उसको सामरिक सम्बन्धहरूलाई बढी महत्त्व दिन्छ भन्ने स्पष्ट सन्देश पाकिस्तानलाई दिइएको छ।

संयुक्त अरब एमिरेट्स भारतका सर्वाधिक विशाल व्यापार साझेदारहरूमध्ये एक हो। व्यापारको परिमाण करिब ५० अरब अमेरिकी डलर  छ जसमा भारतबाट निर्यात २८ अरब अमेरिकी डलरको छ भने भारतमा आयात २२ अरब अमेरिकी डलरको छ। यसले गर्दा भारत संयुक्त अरब एमिरेट्सको दोस्रो सबैभन्दा विशाल व्यापार साझेदार हो, जबकि संयुक्त अरब एमिरेट्स भारतको  चीन र अमेरिकापछि तेस्रो सबैभन्दा विशाल व्यापार साझेदार हो।

संयुक्त अरब एमिरेट्समा भारतीय लगानी ५५ अरब अमेरिकी डलर वरिपरि छ। दुबईको  रिएल स्टेट मार्केट अर्थात् घर जग्गा बजारमा भारतीयहरू सबैभन्दा विशाल विदेशी लगानीकर्ताहरू हुन्। दुबईका प्रमुख वैश्विक बन्दरगाह सञ्चालकले एकपल्ट औपचारिकताहरू पूरा भएपछि कश्मीरमा एउटा लजिस्टिक्स केन्द्र वा सर-सामग्री प्रबन्धन केन्द्रको स्थापना गर्ने योजना बनाइरहेको छ। भारतमा संयुक्त अरब एमिरेट्सका राजदूत अहमद अल-बन्नाले कश्मीरमा परिवर्तनहरूले “सामाजिक न्याय र सुरक्षामा सुधार गर्नेछन् र स्थिरता एवम् शान्तिको वातावरणमा सुधार हुनेछ” भन्नुभएको छ भन्ने रिपोर्ट छ।

कश्मीर मामिलामा साऊदी अरबको प्रतिक्रिया पनि मौन छ। अधिराज्यको भारत र पाकिस्तान दुवैसित घनिष्ठ सम्बन्धहरू छन्। बदलिँदो क्षेत्रीय भू-राजनीतिको कारण इस्लामिक विश्वमा सर्वोच्चताका लागि रियाधको टर्की र इरानसित वैचारिक प्रतिद्वन्द्विता छ। कश्मीरमाथि साऊदी वक्तव्यमा भनिएअनुसार अधिराज्यले “वर्तमान स्थितिमाथि नजर राखिरहेको छ” र “शान्तिपूर्ण समाधान”का लागि आह्वान गरेको छ।

साऊदी अरब इस्लामिक अधिराज्यमा २० लाख ७० हजार भारतीयहरूको बसोबास छ र यो भारतलाई तेल आपूर्ति गर्ने इराकपछि दोस्रो सर्वाधिक ठुलो आपूर्तिकर्ता मुलुक हो। भारतलाई साऊदी तेलको निर्यात पोहोरको द्विपक्षीय व्यापारमा २७.५ अरब अमेरिकी डलरको थियो।

यो साता, भारतले देशमा आज सम्मको सबैभन्दा ठुलो विदेशी लगानीको घोषणा गर्दै साऊदी अरबको सरकारी स्वामित्वको आरामको कम्पनीद्वारा भारतको रिलायन्स तेल एवम् रसायनहरूको कारोबारमा १५ अरब डलरको खरीद गरिँदै छ। साऊदी युवराज मोहम्मद बिन सलमानले भारतमा २०२१ सम्ममा १०० अरब अमेरिका डलर लगानी गर्ने बाचा मार्नुभएको छ।

पाकिस्तानका प्रधान मन्त्री इमरान खान कश्मीरमा भारतको कारबाहीबारे छलफल गर्न साऊदी अरब र बहरेनका नेताहरूसम्म पुग्नुभएको छ। तर, उहाँले उनीहरूबाट कुनै समर्थन पाउनुभएको छैन। बहरेनले त वास्तवमा दक्षिण एसियाली बासिन्दाहरूलाई कश्मीर मामिलामाथि विरोध प्रदर्शन गर्ने प्रयास गर्दा गिरफ्तार गरेको छ। इरानका राष्ट्रपति हसन रूहानी र देशको विदेश मन्त्रालयले भारत र पाकिस्तानबिच वार्तालाप र शान्तिका लागि स्वभावपूर्ण वक्तव्यहरू जारी गरेका छन्।

यी घटनाहरूले पाकिस्तानमा के गम्भीर चिन्ताहरू उत्पन्न गरेका छन् भने यदि पाकिस्तान राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषदमा कश्मीरको मामिलालाई लिएर जाने हो भने, पाकिस्तानलाई कसले समर्थन गर्ला? खाडीका मुलुकहरू कश्मीर मामिलामा पाकिस्तानलाई समर्थन दिने कुरामा सावधान छन्। उनीहरू के महसुस गर्दछन् भने पाकिस्तानले तेल समृद्ध मुलुकहरूबाट पैसा धुत्नका लागि कश्मीरको प्रयोग गर्दै आएको छ। तर पैसा गलत हातहरूमा गएका छन्। खाडीका मुलुकहरूले आज घरेलु समस्याहरू जस्तै बेरोजगारी र जीवनयापनका बढ्दा लागतहरूको सामना गरिरहेका छन्। अरब उत्थान विरोध प्रदर्शनहरूले यो महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा गम्भीर घरेलु समीकरणहरू निर्माण गरेका छन्।

पाकिस्तानले बढ्दो बेरोजगारी र महङ्गी जस्ता उसका घरेलु मामिलाहरू र अलपत्र परेको उसको अर्थव्यवस्थाको सम्बोधन गर्नु राम्रो हुनेछ। कश्मीर मामिलामा सहानुभूति हासिल गरेर अनि अन्य मुलुकहरूबाट अरबौँ धनराशि भिखमा प्राप्त गरेर पाकिस्तान यो गहिरो खाल्डोबाट बाहिर निस्कन सक्दैन।

आलेख: कौशिक रॉय

अनुवाद : विष्णुबहादुर गुरूङ्ग