एफ ए टि एफ-को चेतावनीपछि पाकिस्तान ग्रे लिस्टमा रहने

पाकिस्तानद्वारा नियन्त्रण रेखानेर संघर्ष विरामको उल्लंघन पछि भारतले पाकिस्तानको नियन्त्रणमा रहेको कश्मीर स्थित ‘आतङ्कीहरूको  लञ्च प्याड’-मा र केही अग्रिम चौकीहरूमा जवाफी कारवाई गरेको छ। भारतका सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावतले भन्नुभएको छ, भारतीय सेनाले गरेको यस जवाफी कारवाईमा थुप्रै पाकिस्तानी सैनिक र आतङ्कीहरू मारिएका छन्।

पाकिस्तानले जम्मू कश्मीरमा विशेषगरी अनुच्छेद ३७० हटाइएपछि संघर्ष विरामको उल्लंघन गरिरहेको छ। पाकिस्तान कश्मीर मुद्दामा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको समर्थन हासिल गर्नमा नराम्ररी विफल भएकोले उसले भारतीय क्षेत्रमा संघर्ष विरामको उल्लंघन र घुसपैठको प्रयास गरिरहेको छ। तर भारतीय सुरक्षा बलले सफलतापूर्वक यस्ता प्रयासहरू विफल पारिरहेको छ।

यसैबीच, वित्त कारवाई कार्य बल, एफ ए टि एफ-ले पेरिसमा आफ्नो पूर्ण बैठकमा सर्वसम्मतिले पाकिस्तानलाई फेब्रुवरी २०२० सम्म ‘ग्रे लिस्ट’- मा राख्ने फैसला गरेको छ। यसरी पाकिस्तानलाई आतङ्क वित्त पोषण र आतङ्कवादी र तिनीहरूका संगठनद्वारा गरिएका धन शोधनमाथि रोक लगाउन चाँडै मजबुत र प्रभावी कारवाई गर्नका लागि ४ महिनाको समय दिइएको छ। पाकिस्तानलाई आगामी वर्ष फेब्रुवरी सम्ममा कारवाई पूरा गर्नका लागि कडा चेतावनी दिइएपछि यस्तो निर्णय लिइयो। एक वक्तव्यमा एफ ए टि एफ-ले भनेको छ, यस कारवाईको पूरा श्रृंखलामा महत्त्वपूर्ण र स्थायी प्रगति भएन भने पाकिस्तानलाई कालो सूचीमा राखिनेछ र कारवाई गरिनेछ साथै उसँगका वित्तीय र व्यापारिक सम्बन्धहरू समाप्त गरिनेछन्।

एफ ए टि एफ-ले पाकिस्तानद्वारा वैश्विक मानकहरू पूरा नगरिएको संकेत दिएको छ। यो पनि भनिएको छ कि पाकिस्तानले आतङ्क वित्त पोषण विरूद्ध पाकिस्तानद्वारा गरिएका उपायहरू सन्तोषजनक छैन किनकि उसले एफ ए टि एफ-द्वारा निर्धारित अनिवार्य २७ कार्य मध्ये ५ मात्र पूरा गरेको छ। एफ ए टि एफ-ले भनेको छ, पाकिस्तानले भारतमा थुप्रै आतङ्की हमलाको जिम्मेवार लश्कर-ए-तैय्यबा र जैश-ए-मोहम्मद जस्ता संगठनहरूलाई वित्तीय सहायता  गर्ने काममा रोक लगाएको छैन।

पाकिस्तान कालो सूचीमा सामेल हुनबाट बचेको छ किनकि तीन सदस्य मुलुकहरू चीन, मलेसिया र टर्कीले पाकिस्तानलाई  कारवाईका उपायहरू खोज्नका लागि थप अवसर दिन चाहेका थिए। एफ ए टि एफ-का नियमानुसार कुनै पनि मुलुकलाई कालो सूचीमा सामेल गर्नबाट बचाउनका  लागि ३९ सदस्यमध्ये कम्तिमा तीन सदस्य मुलुकहरूको समर्थनको आवश्यकता थियो। हालसम्म मात्र दुइ मुलुकहरू उत्तर कोरिया र ईरान एफ ए टि एफ-को कालो सूचीमा छन्। यस्ता पाइलाहरूको अर्थ हो पाकिस्तानमाथि तत्काल प्रतिबन्ध र यस अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व बैंक र युरोपेली संघ लगायत अन्य वित्तिय संस्थानहरूबाट ऋण प्राप्त गर्नबाट उसलाई वञ्चित गरिनु हो। तथापि, सबै तीन मुलुकहरू पाकिस्तान विरूद्ध कडा चेतावनी जारी गर्न सहमत भएका थिए। चीनका प्रतिनिधि एवम् एफ ए टि एफ-का वर्तमान अध्यक्ष समेतले भनेका छन्, पाकिस्तानले चाँडो र अझ बढी र कारवाई गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। एफ ए टि एफ-का वैश्विक मानकहरू पूरा गर्न विफल भएकोलाई गम्भीरताका साथ लिइन्छ। आगामी वर्ष फेब्रुअरी सम्ममा पाकिस्तानले महत्त्वपूर्ण प्रगति गरेन भने उसलाई कालो सूचीमा राखिनेछ।

आतङ्क वित्त पोषणमा पाकिस्तान सामेल भएकोलाई गम्भीरताका साथ लिँदै उसलाई जून २०१८-मा एफएटीएफ- द्वारा ग्रे सूचीमा सामेल गरिएको थियो। तबदेखि समय समयमा समीक्षा गरिएपछि उसलाई ग्रे सूचीबाट हटाउने कुरा अस्वीकार गरिएको हो।

पाकिस्तानले एफ ए टि एफ-लाई मनाउने प्रयास गर्दै आएको छ कि उसले आतङ्क वित्त पोषण कम गर्ने गम्भीर प्रयास गरिरहेको छ। पाकिस्तानका विदेश मन्त्री शाह महमूद कुरैशीले विभिन्न राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा यस सन्दर्भमा ठूला-ठूला दावी पनि गर्नुभएको थियो।

छोटो समयका लागि दिइएको यस राहतबाट थाहा लागेको छ कि विश्व समुदायले पाकिस्तानलाई धेरै मौका दिने प्रयास गरिरेहेको छ जसबाट पाकिस्तानले आतङ्की गुटहरूबाट हुने धन शोधन र वित्त पोषण विरूद्ध कुनै निर्णायक, स्पष्ट र प्रमाणित कारवाई गर्न सकोस्। तर पाकिस्तानबाट हालसम्म कुनै कारवाई नगरिनु दुःखको कुरा हो।

भारत पाकिस्तानबाट कहिले पनि समाप्त नहुने सीमा पारीको आतङ्कवादको शिकार रहिआएको छ। भारतले इस्लामावाद विरूद्ध कडा कारवाईको माग गरेको थियो  जसमा अमेरिका सहित सबै मुलुकहरूले जोडदार समर्थन गरेका थिए। भारतले भनेको छ, आतङ्की गुटका खाताहरू देखावटीको रूपमा अचल पारिएका छन् किनकि जैश-ए-मोहम्मद आतङ्की मसूद अजहरलाई उसको बैंक खाताबाट धन निकाल्ने अनुमति दिइएको छ। यसैबाट थाहा लाग्छ कि पाकिस्तानले आतङ्क विरूद्ध लडाईँको नाममा विश्वलाई धोका दिइरहेको छ।

अब विश्वले यसबारे कडा नजर राख्नेछ कि एफ ए टि एफ-को कडा चेतावनीको प्रतिक्रियामा पाकिस्तानले के कारवाई गर्नेछ। यदि पाकिस्तान साच्चैमा ग्रे सूचीबाट बाहिरिन चाहन्छ र विकासको मार्गमा अगाडि बढन चाहन्छ भने उसले यस चेतावनीलाई गम्भीरताका साथ लिनु र कारवाई गर्नु पर्छ जो उसको हितमा छ।

आलेख: राजनीतिक समीक्षक अशोक हान्डू

अनुवाद एवम् वाचन: रञ्जना खवास