आर्थिक तथा वित्तिय साझेदारीमाथि ७-औँ भारत-अमेरिका बैठक

भारत र अमेरिका बीच आर्थिक साझेदारीलाई गहिरो पार्ने उद्देश्य निहित दुवै मुलुक बीच आर्थिक एवम् वित्तिय साझेदारीमाथिको ७-औँ बैठक भर्खरै नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न भयो। भारतीय शिष्टमण्डलको नेतृत्व वित्त मन्त्री निर्मला सीतारमणले गर्नुभएको थियो भने, अमेरिकी शिष्टमण्डलको नेतृत्व सो मुलुकका राजश्व मन्त्री स्टीवन मेनुचिनले गर्नुभएको थियो।

सन् २०२२-मा भारतले जी-२० समूहको अध्यक्षता ग्रहण गर्ने क्रममा तयारी गरिराखेको अवस्थामा अमेरिकाले नयाँ दिल्ली बैठकमा भारतलाई आवश्यक सबै समर्थन सुनिश्चित गराएको थियो। बैठकले भूमण्डलीय ऋण वहनीयता तथा द्विपक्षीय ऋणदायी व्यवस्थामा पारदर्शितामाथि बल दिएको थियो। यसले आर्थिक वृद्धि निम्ति निवेशमा वैश्विक समायोजन गर्ने भारतको योजनाहरूलाई संकेत प्रदान गरेको छ। यसबाट, भारतीय अर्थव्यवस्थाको सुदृढीकरणमा वैदेशिक दस्तावेजीय निवेशलाई प्रोत्साहन प्रदान गर्ने क्रममा बाह्य आर्थिक परिदृश्यको विश्लेषण गर्ने भारतको महत्त्वाकांक्षा पनि टडकारो भएको छ।

विचार-विमर्शहरूले भूमण्डलीय आर्थिक विषयहरू तथा विश्वले सामना गर्नु परिराखेको “संयोजित आर्थिक मन्दी”-सित जुझ्नमा अधिक आर्थिक सहयोगिताको आवश्यकतामाथि बल दिएका छन्।

यस सम्बन्धमा बैठकमा भएको चर्चाले वित्तिय क्षेत्रमा सुधारहरूको महत्त्वमाथि प्रकाश पारेको छ। वित्तिय नियामक प्राधिकारीहरूले बीमा क्षेत्रको नियमन लगायत वित्तिय नियमन वार्तालापमा भएको घटनाबारे पनि चर्चा गरे। यी वार्तालापहरूका अतिरिक्त, स्टीवन मेनुचिनले भारतीय रिजर्भ ब्याङ्कका गभर्नर शक्तिकान्त दाससित बृहत मौद्रिक संरचनाबारे पनि आपसी कुराकानी गर्नुभयो।

वैदेशिक दस्तावेजीय निवेशकहरूमाथिको द्विपक्षीय बैठकको सतर्कताका साथ विश्लेषण गरिनु जरूरी छ, किन भने यो विविधतापूर्ण व्याज दरहरूलाई प्रभावित पार्ने क्रममा एउटा बढी संवेदनशील तत्व हुन सक्छ। यी विचार-विमर्शहरूले घर-जग्गा र वित्तिय क्षेत्रहरू बीच सम्पर्कता तर्फ पनि डोहोऱ्याउन सक्छन्।

ई एफ पी बैठक पूँजीगत खाता अर्थात् विदेशी निवेशको पक्षमा तुलनात्मक रूपले उल्लेख्य रहेको थियो। भारतमा “आर्थिक कुटनीति”-को विज्ञानको विश्लेषण गर्ने विषयमा चाहीँ  यो बैठक महत्त्वपूर्ण रहेको थियो।

भारत, १० आसियान मुलुकहरू र आसियानका मुक्त व्यापार साझेदार अस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, कोरिया र न्युजील्याण्ड माझ छलफलमा रहेको क्षेत्रीय समग्र मुक्त व्यापार सम्झौता आर सी ई पी-सम्बन्धी विचार-विमर्शमा पनि सम्बद्ध रहेको थियो। भारतले आफ्ना राष्ट्रिय हितहरूलाई ध्यानमा राखी यस सम्झौतामाथि हस्ताक्षर गरेन्। “सहन नसकिने” व्यापार घाटा सम्बन्धी भारतका गम्भीर चिन्ताहरूको सम्बोधन गरिन्थ्यो भने, आर सी ई पी एउटा परिवर्तनकारी सम्झौता हुन सक्थ्यो। आर सी ई पी-मा हस्ताक्षर नगरेर भारतले एउटा विवेकपूर्ण फैसला गरेको छ। यता इ एफ पी-को विषयमा भने “समुद्रपार कर चोरी” तथा “धनशोधन”-को मुकाबिला लगायतका विभिन्न मामिलाहरूमा आर्थिक सहयोगिताको सम्बन्धमा श्रीमती सीतारमण र श्री मेनुचिन बीचका द्विपक्षीय बैठकहरूमा सार्थक विचार-विमर्श हुन गयो।

ई एफ पी संवादले मूल्य निर्धारणमा निहित जोखिमको मूल्याङ्कन गर्ने विषयमा उच्च स्तरीय आदान-प्रदानको लागि मुलुकहरू बीच रिपोर्टहरूको स्वतः विनिमय सुनिश्चित गर्नमा पनि बल दियो। बैठकले विद्यमान आपसी सम्झौता प्रक्रिया र द्विपक्षीय अग्रिम मूल्य निर्धारण सम्झौताको माध्यमबाट भारत र अमेरिका बीच द्विपक्षीय कर विवादहरूको समाधानको दिशामा भएको प्रगतिलाई पनि स्वीकार गऱ्यो।

ई एफ पी संवादमा विदेशी खाता कर स्वीकृति अधिनियम (एफ ए टी सी ए)-सित सम्बन्धित अन्तर-सरकारी सम्झौताको मातहत भएका विचार-विमर्शबाट दुवै देशहरू बीच वित्तीय खाताको जानकारी साझा गर्ने कुरामा प्रगति भएको छ। यद्यपि, आपसी फाईदाहरूको लागि डेटा साझा गर्ने विषय अहिले पनि यी संवादहरूमा एउटा संवेदनशील क्षेत्र हो। आतङ्कवाद वित्तपोषणको मुकाबिला ७-औँ भारत-अमेरिका ई एफ पी संवादको समापन पश्चात् जारी संयुक्त वक्तव्यमा टडकारो पारिए सरह एउटा अर्को महत्त्वपूर्ण घटना हो।

आफ्ना पूर्वाधार परियोजनाहरूको लागि कोषको व्यवस्था गर्ने क्रममा भारतका राज्य सरकारहरू तथा  नगरपालिकाहरूको विदेशी ऋणपत्रहरूको सहायता लिने प्रवृत्ति दृष्टान्तको लागि केरला सरकारले विदेशमा जारी गरेको “मसला बण्ड”-को रूपमा जानिने रूपियाँको प्राधान्यता रहेको ऋणपत्रमाथि प्रकाश पार्नु पनि महत्त्वपूर्ण छ। पुणेले २०१७-मा “स्मार्ट सीटी” अग्रसरताको समर्थन निम्ति नगरपालिका ऋणपत्रहरू जारी गरेको थियो। मुलुकमा पूर्वाधारको निर्माणमा नीजि संस्थागत निवेशलाई मजबुत पार्न भारतले भर्खरै राष्ट्रिय पूर्वाधार निवेश कोष (एन आई आई एफ) सृजना गरेको पृष्ठभूमीमा अमेरिकाले

“प्राविधिक सहायता” र एउटा विस्तृत आधारका रणनीतिक साझोदारी निम्ति निरन्तर प्रतिबद्धता सुनिश्चित गरेको छ।

आलेख: राष्ट्रिय सार्वजनिक वित्त तथा  नीति संस्थानमा अर्थशास्त्री तथा प्रोफेसर,

डॅ. लेखा चक्रवर्ती

अनुवादः सुरेन्द्र जैरू