अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको प्रतिवेदनले पाकिस्तानलाई दोष्यायो

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले देशहरूका आधारमा गरिने आतङ्कवादसम्बन्धी रिपोर्टअन्तर्गत पाकिस्तानका बारेमा सन् २०१८ को प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। उक्त प्रतिवेदनले आतङ्कवाद रोकथामका सम्बन्धमा पाकिस्तानको देखावटी कारबाहीलाई लिएर इस्लामाबादको कटु आलोचना गरेको छ। उक्त प्रतिवेदनले, विभिन्न देशहरूमा आतङ्कवादको स्थितिबारे गरिएको मूल्याङ्कनका आधारमा अमेरिकी संसदको आधिकारिक समीक्षा प्रस्तुत गर्दछ।

सो प्रतिवेदनले विभिन्न कारणहरू देखाई पाकिस्तानको आलोचना गरेको छ। यसमा, इस्लामाबाद लश्करतैयबा जैशमोहम्मद जस्ता आतङ्की सङ्गठनलाई पाकिस्तानमा मौलाउनदेखि लिएर, यसमा भर्ना प्रक्रिया रोक्ने तालिम कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने गतिविधिहरूमाथि रोक लगाउन विफल भएको बताइएको छ। प्रतिवेदनले, लश्करसँग सम्बन्धित भनी स्पष्ट भएका उसका अग्रणी सङ्गठनहरूलाई सन् २०१८ को जुलाइ महिनामा भएको आम निर्वाचनमा चुनाव लड्न दिने पाकिस्तान सरकारको निर्णयलाई पनि गलत ठहऱ्याएको छ। आतङ्की सङ्गठनहरूका हातमा सत्ताको अभिभारा सुम्पने मार्ग प्रशस्त पार्ने प्रयोजनका लागि कट्टर आतङ्कीहरूलाई राष्ट्रिय मुख्यधारामा सामेल गराउनु नै उक्त फैसलाको उद्देश्य थियो। सौभाग्यवशः पाकिस्तानको निर्वाचन आयोगले उक्त चाल सफल हुन दिएन। मुद्रा शोधन आतङ्कीहरूलाई वित्तपोषण गर्ने सिलसिलामा उक्त प्रतिवेदनले, यस्ता कार्यहरू आपराधिक भए तापनि बोरोकटोक जारी छन् भनेको छ।

अफगानिस्तानका सन्दर्भमा प्रतिवेदनले, पाकिस्तानले यो देशमा राजनैतिक मेलमिलापका लागि अफगान सरकार अफगान तालिबानबिच वार्ता गराउने कुरालाई समर्थन गर्दै आवाज बुलन्द पारेको, तर अफगान तालिबान हक्कानी सञ्जाललाई पाकिस्तानमा रहेका सुरक्षित ठेगानाहरूबाट आफ्ना गतिविधि सञ्चालन गर्न अफगानिस्तानमा रहेका अमेरिकी तथा अफगान फौजविरुद्ध कारबाही गर्नबाट नरोकेको बताएको छ।

वित्तीय कारबाही कार्यबल (एफ. . टि. एफ.) का बारेमा प्रतिवेदनले, पाकिस्तानी अधिकृतहरू राष्ट्रसंघले प्रतिबन्धित गरेको लश्कर जस्ता निकाय वा व्यक्तिहरूमाथि एकैनास कानुन लागू गर्न विफल हुनाले यस्ता सङ्गठन व्यक्तिहरू निरन्तर रूपमा आर्थिक संसाधनहरूको प्रयोग गरी पैसा सङ्कलन गरिराखेका छन् भन्यो। एफ. . टि. एफ.- ले पाकिस्तानलाई पोहोर जुन महिनामा आफ्नो कालो सूचीमा राखेको थियो पाकिस्तानले उसका लागि तय गरिएका २७ मध्ये वटा मात्र कारबाही गर्न सकेको भन्दै हालै भएको आफ्नो पूर्णाङ्ग सत्रमा यो सूचीबाट निकाल्न अस्वीकार गरेको छ। प्रतिवेदनले, यो देशमा अनुमतिविनै पैसा हस्तान्तरण गर्न सकिने कार्य चल्छ आतङ्कीहरूलाई पैसा उपलब्ध गराउन सीमाना पारि बसेका व्यक्ति सङ्गठनहरूले यसको भरपुर फाइदा उठाउँछन् भनेको छ। पाकिस्तानले एफ. . टि. एफ.- लाई अर्को अन्तिम म्याद सकिनुअघि नै अरू बूँदामा पनि प्रभावकारी कदम चाल्ने आश्वासन दिएको छ।

आतङ्कवाद निर्मूल पार्नेसम्बन्धी सन् २०१५ को पाकिस्तानको राष्ट्रिय कार्ययोजनाको जिकिर गर्दै अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको प्रतिवेदनले, बैंकले संदिग्ध लेनदेनबारे सूचना दिनु पर्ने, सावधानीका लागि थुनामा राख्नु पर्ने, आतङ्की अपराध गर्नेलाई मृत्युदण्ड दिइनु पर्ने आतङ्कवादी मामिलाहरू निप्टाउने अदालतहरू बनाउनु पर्ने कुराहरू फाइलहरूमा रहेका, तर तिनको क्रियान्वयन गर्ने मार्गमा चाहिँ समस्या छन् भनेको छ। प्रतिवेदनले, पाकिस्तानले सन् २०१८ मा गरेको आतङ्कवाद विरोधी केही कारबाहीहरूको जिकिर गरेता पनि स्थितिलाई लिएर कतै सन्तुष्टि प्रकट गरेको छैन्।

आफूमाथि यसरी लाञ्छन लागेपछि पाकिस्तानको विदेश मन्त्रालयले लश्कर जैश जस्ता आतङ्की समूहहरूलाई निर्मूल पार्ने सम्बन्धमा पर्याप्त उपाय नगरिएको आरोपमा असन्तुष्टि जाहेर गरेको छ। मन्त्रालयले, उक्त प्रतिवेदनले धरातलीय वस्तुस्थितिको सत्यता पाकिस्तानले विगतका दशकमा आतङ्कवादविरुद्धको लडाइँमा गरेको योगदानलाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरेको बताएको छ। पाक विदेश मन्त्रालयको बयानमा, यस्ता कारबाहीले अलकायदालाई क्षेत्रबाट सखाप पारेको विश्वलाई सुरक्षित ठाउँ बनाएको दाबी गरिएको छ। तर उक्त बयानमा, अमेरिकी विशेष फौजले मार्नुभन्दा अघि पाकिस्तानले ओसामा बिन लादेनलाई वर्षसम्म अबोटाबादस्थित छाउनी क्षेत्रमा शरण दिएर राखेको कुरा उल्लेख गरिएको छैन। आतङ्कवादलाई सखाप पार्ने सिलसिलामा पाकिस्तानको नियत साच्चीँकै सफा हुन्थ्यो भने ओसामा बिन लादेनको ठेगाना पत्ता लगाउने कार्यमा मद्दत गर्ने व्यक्ति डा. शकिल अफ्रिदीलाई देशको सर्वोच्च सम्मानले सम्मानित गरिन्थ्यो होला। यसको सट्टा उनलाई वर्षदेखि पाकिस्तानको एउटा झ्यालखाना थुनेर राखिएको छ।

पाकिस्तानले जतिसुकै दावा गरे तापनि, विश्वलाई आतङ्कवादविरुद्धको कारबाहीमा राम्रो नराम्रो आतङ्कवादी भनी छुट्याउ खोज्ने पाकिस्तानको दोधारे रणनीति प्रष्ट थाहा छ। इस्लामाबादले कथित राम्रा आतङ्कीहरूलाई आफ्ना होनहार हस्ती ठान्छ भने, नराम्रा आतङ्कीहरू उसको राष्ट्रिय नीतिका हिस्सा हुन्छन्। आतङ्कीहरूविरुद्ध निर्णायक कारबाही नगरुन्जेलसम्म इस्लामाबादले विश्वलाई आतङ्कवाद निर्मूल पार्छु भनी विश्वास दिलाउन सक्ने छैन।

आलेख: राजनैतिक टिप्पणीकार, अशोक हान्डू

अनुवाद एवम् वाचन: दीपक पौडेल