पेरिस सम्झौतादेखि अमेरिकाको वहिर्गमन एक चिन्ताको विषय

पेरिस जलवायु सम्झौताबाट बाहिरिने अमेरिकाले लिएको औपचारिक निर्णय विश्वको लागि मात्र नभएर अमेरिका स्वयंको लागि पनि चिन्ताको विषय बनेको छ। गत सोमबार ट्रम्प प्रशासनले राष्ट्र संघलाई यो कुरा औपचारिक रुपले अधिसूचित गरेपछि सो सम्झौताबाट अमरिका बाहिरिने प्रक्रिया सुरु भएको छ। अधिसूचित गरेपछि यस प्रक्रिया पूरा हुनमा एक वर्ष लाग्नेछ।

आउँदो दिसेम्बर देखि १३ तारीखसम्म स्पेनको मेड्रिडमा जलवायु सम्बन्धी राष्ट्र संघको वार्ता COP 25 हुनभन्दा ठीक एक महिना पहिले अमेरिकाको यो निर्णय देखा परेको छ। यो बैठक चिलीले सान्टियागोमा आयोजन गर्ने भएको थियो तर घरेलु अशान्तिको कारणले उसले आफ्नो यो निर्णय फिर्ता लियो।

पेरिस सम्झौतामा २०१५ मा लगभग २०० मुलुकहरूले हस्ताक्षर गरेका थिए। ग्रीनहाउस ग्यास बढेर तापक्रमलाई खतराको स्तरसम्म पुऱ्याउन सक्ने सम्भावनालाई घटाउनु पर्ने आवश्यकता नै पेरिस सम्झौताको लक्ष्य हो। विश्वमा हरदर तापक्रमको वृद्धिलाई डिग्री सेल्सियसभन्दा मुनि नै राख्नु यो सम्झौताको उद्देश्य हो। अब सम्झौतादेखि बाहिरिने अमेरिकाको निर्णयले यो वैश्विक लक्ष्यलाई गम्भीर रुपले जोखिममा पारेको छ।

अहिले अमेरिका मात्र यस्तो देश हो जो, यो सम्झौतादेखि बाहिर हुँदैछ। विश्वमा सबैभन्दा बढि ग्रीनहाउस ग्यास उत्सर्जन गर्ने मुलुकहरूमा चीन पछि दोस्रो स्थानमा अमेरिको नाम आउँछ। यसले राष्ट्रिय स्तरमा ग्रीनहाउस ग्यास उत्सर्जन २०२५ सम्ममा २६ देखि २८ प्रतिशत घटाउने संकल्प लिएको थियो। अमेरिका अब सम्झौतादेखि बाहिर भएपछि, विश्वको ८० प्रतिशत ग्रीनहाउस ग्यासको उत्सर्जन सम्झौताभित्र पर्न आउँछ, जुन पहिले ९७ प्रतिशत थियो।

यसो भएपछि सबैभन्दा ठूलो प्रभाव जलवायु सुधार सम्बन्धी कार्यहरूका लागि आवश्यक वित्तिय प्रवाहमाथि पर्न जान्छ। यस कार्यको लागि विश्व स्तरमा नै विभिन्न संसाधन जुटाउनमा अमेरिकाको महत्वपूर्ण भूमिका थियो। ट्रम्प प्रशासनले अब ग्रीन हाउस क्लाइमेट फण्ड (जी.सी.एफ) को लागि आफ्नो तर्फबाट उपलब्ध गराउँदै आइएको सबै साहयता पनि रोकिदिएको छ। ग्रीन हाउस क्लाइमेट फण्ड भन्नाले जलवायु सुधारका लागि गर्नपर्ने कार्यहरूमा विकासशील मुलुकहरूलाई कोषको व्यवस्था गर्ने मुख्य संयन्त्र हो।

परिणामस्वरुप, अब विश्वको ध्यान अरुभन्दा बढि ग्रीनहाउस ग्यास उत्सर्जन गर्ने मुलुकहरू भारत, चीन अन्य मुलुकहरूमाथि पर्नेछ। यी मुलुकहरूले ग्रीनहाउस ग्यासको उत्सर्जन घटाउने दिशामा अझ धेरै काम गर्नु पर्नेछ। अब यी मुलुकहरूले ग्रीनहाउस ग्यास उत्सर्जन कम गर्ने दिशमा आफ्नो मुलुकभित्र जे जति काम गर्नपर्छ, त्यसको सँगसँगै विश्व स्तरमा यस कार्यमा विकासशील मुलुकहरूलाई कोष प्राविधि उपलब्ध गराउनमा सृष्टि भएको फाँकालाई पनि पूरा गर्नपर्छ।

भारतले पेरिस सम्झौताप्रति आफ्नो प्रतिवद्धता सशक्त राखेको छ। जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी विभिन्न पक्षहरूबीच भएको सम्मेलन (सी..पी 21)  ले २०३० सम्म हासिल गर्ने भनि निर्धारित गरेको लक्ष्यहरूमध्ये आफुले धेरै जसो लक्ष्यहरू आगामी ढेड वर्षभित्रमा पूरा गर्ने भारतले घोषणा गरेको छ। पेरिसमा बसेको सम्मेलन सी..पी 21 मा भारतले चार प्रतिवद्धताहरू देखाएको थियो।

यस परिप्रेक्ष्यमा त्यस्ता केही मुट्ठिभर मुलुकहरूमध्ये भारत पनि एक देश हो, जसले यस दिशामा राष्ट्रिय रुपमा नै निर्धारित दुई योगदानहरू (एन.डी.सी) लाई पूरा गर्नपर्छ। ती दुई योगदानहरू हुन्, गैर जीवाश्म ईन्धनद्वारा संचालित विद्धूत क्षमतालाई ४० प्रतिशतमा राख्नु अनि २००५ देखि २०३० को अवधिभित्र उत्सर्जनलाई ३३ देखि ३५ प्रतिशत घटाउनु। भारत यो लक्ष्यलाई चाँडै पूरा गर्दै अझ २०३० भन्दा पनि अघिको लक्ष्यहरू तर्फ लम्कला भन्ने अपेक्षा राखिएको छ। भारतले नविकृत अर्थात खास गरि सौर्य ऊर्जाको प्रयोग लगायत उपायहरू अप्नाउँदै यस दिशामा तिब्र रुपमा पाईला अघि बढाइरहेको छ। सौर ऊर्जा क्षेत्रमा धेरै नै विदेशी निवेशको सम्भावना पनि लुकेर बसेको छ। यसले मेक इन इण्डिया पहललाई पनि सशक्त पार्नेछ।

यस दिशामा धेरै नै काम गर्नुपर्ने आवश्यकता अनुभव भैरहेको बेला विश्व स्तरमा तापक्रमको वृद्धिलाई बढ्न नदिएर डिग्री सेल्सियसभन्दा मुनि राख्ने लक्ष्यलाई हेर्दा भारतको प्रतिवद्धतालाई एउटा सानो पहल ठान्नुपर्छ।

सम्झौतादेखि बाहिर हुने अमेरिकाको निर्णयको सोझो असर भारतमा नपर्ने भए तापनि जलवायु सम्बन्धी उसको भावी नीतिहरूमा भने यसको प्रभाव पर्नेछ। जलवायु परिवर्तनको प्रसङ्गमा भारत एक सरोकार पक्ष मुलुक भएको हुनाले यसले आउँदो दिनहरूमा धेरै जटिल कामहरू गर्नु पर्नेछ। मुलुकको विकासमुलक परियोजनाहरूमा पनि यसको असरहरू पर्न सक्छन्।

नविकृत ऊर्जाको क्षेत्रमा भारत विश्वमा अग्रज मुलुकको रुपमा उदय भएको छ। जीवाश्म ईन्धनको क्षेत्रभन्दा नविकृत ईन्धनमाथि नै भारतले धेरै धन निवेश गरिरहेको छ। भारतले आफ्नो त्यो सुदीर्घ रणनीतिलाई अन्तिम रुप दिने बताएको , जसको परिणामस्वरुप २०२० सम्ममा कार्बोन डाइअक्साइडको स्तर घटाएर लाने ग्रीणहाउस ग्यास उत्सर्जन कम गर्नमा मदत पुग्नेछ। भारतले सशक्त बन व्यवस्थान मार्फत जलवायु परिवर्तनको क्रमलाई रोक्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ। मुलुकको राष्ट्रिय बन नीति २०१८ को मस्यौदामा बैज्ञानिक आविष्कार पद्धतिहरू अनि कठोर नियमहरूको साहयताले मुलुकको भौगोलिक क्षेत्रफलको कमसेकम एक तिहाई भागलाई बन जङ्गल अन्तर्गत राख्ने लक्ष्य राखिएको छ।

भारतले फ्रान्सको साथ अन्तर्राष्ट्रिय सौर गठबन्धन (आई.एस.) जस्तै जलवायु परिवर्तनको समस्या समाधानको लागि आफुद्वारा प्रस्ताव राखिएका अन्तर्राष्ट्रय पहलकदमीहरूलाई अघि बढाउनु पर्छ। आफ्नो महत्वाकांक्षी लक्ष्य पूरा गर्नमा भारतलाई धेरै समय लाग्न सक्ला तर स्वच्छ ऊर्जाको भविष्यतर्फ लम्कने दिशामा भने मुलुकले प्रगति गरिरहेको छ।

आलेखः वरिष्ठ पत्रकार के.भी. भेन्कटसुब्रमन्यन

अनुवाद एवम् वाचन: जय कुमार बराईली