पहिलो भारत-जापान २+२ मन्त्रीस्तरीय बैठक

पहिलो भारत-जापान २+२ (दुई जोड दुई) विदेश एवम् रक्षा मन्त्री स्तरीय बैठक नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न भयो। जापानका विदेश मन्त्री तोशिमित्सु मोतेगी तथा रक्षा मन्त्री तारो कोनोले आफ्ना भारतीय समकक्षी परराष्ट्र मामिला मन्त्री डा. एस जयशंकर तथा रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहसँग छलफल गर्नुभयो। यो २+२ बैठकले द्विपक्षीय सम्बन्ध समुन्नत भएको साथै रक्षा र सामरिक सम्बन्ध प्रगाढ भएको दर्शाउँछ। भारत-जापान सामरिक साझेदारिता बैठक वर्ष २००० देखि संयुक्त कार्यकारी समूहहरूबिच अधिकारीगण स्तरमा गरिँदै आइएको थियो। २०१० देखि ती बैठकहरू सचिवस्तरमा गरियो र अहिले यसलाई मन्त्री स्तरमा समुन्नत गरिएको छ।

यस प्रकारको द्विपक्षीय बैठकको प्रस्ताव सबभन्दा पहिला २०००-२००१ मा पूर्व प्रधान मन्त्री अटल बिहारी वाजपेयीको कार्यकालमा र जापानी प्रधान मन्त्री योशिरो मोरी को कार्यकालमा राखिइएको थियो। त्यसपछि यसले गति समात्दै गएको हो।

नयाँ दिल्ली र टोक्यो, दुवैले एक संयुक्त वक्तव्यमा भनेका छन् पाकिस्तानबाट सञ्चालित आतङ्कीहरू क्षेत्रीय शान्ति र सुरक्षका लागि गम्भीर खतरा बनिराखेका छन्। उत्तर कोरियालाई राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषदका प्रासंगिक प्रस्तावहरूबमोजिम सबै विध्वंसक हतियार र सबै दूरीका ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्रहरू त्याग्न आग्रह पनि  वक्तव्यमा गरिएको छ।

यो २+२ मन्त्रीस्तरीय बैठक यही महिना भारत-जापान वार्षिक शिखर बैठकका लागि हुइ गइराखेको जापानी प्रधान मन्त्री शिन्जो आबेको भारत भ्रमण अगाडि एक पूर्वाभ्यासको रूपमा आएको हो। २०१४ देखि यो वार्षिक शिखर सम्मेलनमा अभिवृद्धि भएको छ। भारत-जापान द्विपक्षीय सम्बन्धलाई गति प्रदान पहिलोचोटी २००६ मा गरिएको थियो, त्यसको लगत्तैपछि २००७ देखि संयुक्त सैन्य अभ्यासहरू सुरु गरिए जसमध्ये मालाबार अभ्यास एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा हो। जापानले मालाबार अभ्यासमा एक सदस्यको रूपमा हिस्सा २०१५ देखि लिँदै आएको छ।

पोहोर भारतीय सेना र जापानी थल सेनाले पहिलो संयुक्त अभ्यास गरे, जुन अभ्यास आतङ्कवाद प्रतिरोधमाथि आधारित थियो। एक संयुक्त वायुसेना अभ्यासका लागि पनि वार्तालाप गरिँदैछ। यो विषयमाथि छलफल २+२ मन्त्री स्तरीय बैठकमा पनि भयो। लडाका विमानहरूको अभ्यास चाँडै हुने अपेक्षा छ।

जापानले यस्ता २+२ मन्त्री स्तरीय बैठक जम्मा ६ मुलुकहरूसित गर्ने गर्छ भने भारतले यस प्रारूपमा बैठक केवल अमेरिका र जापानसित मात्रै गर्छ। यद्यपि यसै वर्ष सेप्टेम्बरमा न्यु योर्कमा राष्ट्र संघ महासभाको छेकमा अमेरिका, भारत, जापान र अस्ट्रेलियाका विदेश मन्त्रीहरू चौपक्षीय वार्ताका लागि छलफल गर्न पहिलोचोटी एक-अर्कासँग भेटे। लगभग दुई साताअगि यी चारै मुलुकहरूले आतङ्कवाद प्रतिरोधको सम्बन्धमा पहिलो व्यवहारिक छलफल गरे जसले चार देशको यो समूहलाई बल प्रदान गरेको छ।

विश्लेषकहरू अनुसार, यस २+२ बैठकमा हिन्द-प्रशान्तमा शान्ति बनाइराख्नु पर्ने विषयले सबभन्दा धेरै महत्त्व पायो, र यो यसै वर्ष ब्याङ्ककमा पूर्वी एसिया शिखर सम्मेलनमा प्रधान मन्त्री मोदीले दिनुभएको भाषणसँग मेल खाएको पनि देखियो जहाँ उहाँले नौचालनको स्वतन्त्रता, शान्ति र स्थायित्वका लागि एउटा “इन्डो-प्यासिफिक ओशन्स इनिसिएटिभ” अर्थात हिन्द-प्रशान्त समुद्री अग्रसरता हुनु पर्छ भन्ने उल्लेख गर्नुभएको थियो।

हाई स्पीड ट्रेन लगायत अनेक परियोजनाहरूसँगै भारत-जापान सम्बन्ध निरन्तर बढिराखेको छ। कैयौँ रक्षा परियोजनाहरू चाँडै सुरु हुनुआटेकोले गर्दा यो विश्वास झन् प्रबल भएको छ। यस २+२ मन्त्री स्तरीय बैठकमा दुवै पक्षले अक्वुजिशन एन्ड क्रस-सर्विसिङ्ग अग्रीमेन्ट (एसीएसए) माथि भइराखेको वार्तालापको निष्कर्ष चाँडै आओस् भन्ने इच्छा प्रकट गरे। यो सम्झौताले दुई देशबिचको रक्षा सहयोग वृद्धि गर्नमा अझै योगदान पुऱ्याउने छ। एकजना जापानी लायसन अधिकृतलाई गुरुग्रामस्थित इन्फरमेशन फ्युजन सेन्टर-इन्डियन ओशन रिजन (आईएफसी-आईओआर) मा नियुक्त गरिनेछ। भारतले यो संगठनको सुरुआत डिसेम्बर २०१८ मा गरेको थियो।

यस २+२ मन्त्री स्तरीय बैठकसँग गहन रक्षा प्रविधि सहयोग रहेको छ जुन सहयोग २०१० मा आरम्भ भएको थियो। यसले रोबोटिक्स र मानवहीन भू-वाहन जस्ता क्षेत्रहरूमा प्रविधि साझा गर्ने अवसर प्रदान गर्दछ। भारतको डीआरडीओ-ले थुप्रै विषयहरूमा जापानी समकक्षसित मिलेर काम गर्दैछ।

यस २+२ मन्त्री स्तरीय बैठकमा दक्षिण चीन सागरको पनि उल्लेख भयो जसमा; नौचालन र सो क्षेत्र माथिबाट उडानको स्वतन्त्रताको महत्त्व, बाधाहीन वैध व्यापार र राष्ट्र संघ सागर अधिनियम परिपाटीमा उल्लिखित नियम-कानून समेत अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका मान्यताप्राप्त सिद्धान्तहरूको सम्मान गर्दै कानूनी एवम् कुटनीतिक प्रक्रियामार्फत विवादहरूको शान्तिपूर्ण समाधान गरिनमाथि जोड दिइयो।

आलेख: सुमन शर्मा, पत्रकार

अनुवाद तथा वाचन: प्रणय सुब्बा