संसद समीक्षा

हाल चलिरहेको संसदको शीतकालीन सत्रका क्रममा माथिल्लो सदन अर्थात् राज्यसभाले इलेक्ट्रिक सिगरेट विधेयक- २०१९, विशेष सुरक्षा समूह (संशोधन) विधेयक, २०१९ तथा दादर-नगर हवेली र दमन-दीव (केन्द्र शासित प्रदेशहरूको विलय) विधेयक, २०१९ पारित गरेको छ।

तल्लो सदन अर्थात् लोकसभाले, कम्पनी करमा व्यापक कटौतीबारे सदनमा भएको चर्को बहसपछि कराधान कानुन (संशोधन) विधेयक, २०१९ पारित गरेको छ। सो बहसका क्रममा प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणले विकासको गति तीव्र पार्न र रोजगार सिर्जना गर्ने प्रयोजनका लागि लगानी भित्र्याउने उद्देश्यले यो फैसला गरिएको बताउनुभयो। उहाँले यसलाई चीन र अमेरिकीबिच हाल जारी प्रतिस्पर्धी लडाइँको मध्यनजर बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूका लागि भारतलाई एक प्रतिस्पर्धात्मक गन्तव्य बनाउने उद्देश्यले लिइएको एउटा रणनैतिक फैसला हो भन्नुभयो। उहाँले गत अक्टोबर १ तारिखपछि अस्तित्वमा आएका कम्पनीहरूले कुनै किसिमको छुट लिँदैनन् र  सन् २०२३ को मार्च ३१ तारिखअघि नै उत्पादन सुरु गर्छन् भने त्यस्ता कम्पनीहरूले १५ प्रतिशतको दरमा कर तिर्ने विकल्प रोज्न सक्छन् भन्नुभएको छ। उपकर र अधिभारलाई जोड्दा यो करको दर १७ प्रतिशत हुन जान्छ। उद्योग जगतका हस्तीहरूले भारतीय कम्पनीहरूलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने दिशामा यो कर कटौती मोदी सरकारको एउटा सकारात्मक पहल हो भनी यसको स्वागत गरेका छन्।

राज्यसभाले देशमा विद्युतीय चुरोटको उत्पादन, भण्डारन र विज्ञापनमाथि रोक लगाउनेसम्बन्धी इलेक्ट्रिक सिगरेट विधेयक- २०१९ ध्वनि-मतले पारित गऱ्यो। उक्त विधेयकमा इ-चुरोटमा निल्न सकिने गरी भाप सिर्जना गर्ने निकोटिन र रासायनिक पदार्थ हुन सक्छ भनी यसको व्याख्या गरिएको छ। कानुनको उल्लङ्घन गर्नेहरूका लागि एक वर्षसम्मको कारावास र १० लाख अमेरिकी डलरसम्मको जरिवानाको प्रावधान राखिएको छ। यस सम्बन्धमा भएको बहसको बेला प्रश्नहरूका जवाफ दिँदै स्वास्थमन्त्री डा. हर्षवर्धनले सदनमा देखिएको एकजुटताले भारत सुर्तीजन्य पदार्थले तेर्साउने चुनौती नियन्त्रण गर्न र समयमै यसको रोकथाम गर्न प्रतिबद्ध छ भन्ने देखाएको बताउनुभयो।

माथिल्लो सदनले विशेष सुरक्षा समूह (संशोधन) विधेयक, २०१९ पनि पारित गरेको छ। लोकसभाले गत हप्ता पारित गरेको यस संशोधन विधेयकमा प्रधानमन्त्री र उहाँका निकट आफन्त, पूर्व प्रधानमन्त्री तथा उहाँका परिवारजनलाई पाँच वर्षका लागि मात्र विशेष सुरक्षा समूह अर्थात् एस. पि. जि. सुरक्षा प्रदान गर्ने प्रस्ताव राखिएको छ। लोकसभाले केन्द्र शासित प्रदेश दादर र नगर हवेलीलाई विलय गर्ने अर्को एउटा विधेयक पनि पारित गरेको छ। विलय भएका प्रदेशलाई दादर-नगर हवेली र दमन-दीव केन्द्र शासित प्रदेश नाम दिइने छ। तल्लो सदनले जहाजहरूलाई रिसाइकल गर्नेसम्बन्धी विधेयक, २०१९ पनि पारित गरेको छ। यो विधेयकले जहाजहरूमा खतरनाक सामग्रीहरूको प्रयोग निषेध गर्दछ र जहाजहरूलाई रिसाइकल गर्ने कार्यलाई नियन्त्रण गर्ने छ।

केन्द्रीय मन्त्रीमण्डलले यो हप्ता संसदमा पेस गरिने सम्भावना भएको नागरिकता (संशोधन) विधेयकलाई मञ्जूरी दिएको छ। भारतीय जनता पार्टीले देशव्यापी राष्ट्रिय नागरिक पञ्जिका अर्थात् एन. आर. सि. प्रक्रिया गराउने वकालत गर्दै आएको हुनाले, मन्त्रीमण्डलले ४ डिसेम्बरका दिन यो विधेयकलाई दिएको मञ्जूरी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण पहल हो। यो विधेयकमा अफगानिस्तान, बङ्गलादेश र पाकिस्तानबाट पलायन भई भारतमा शरणार्थीका रूपमा बसोवास गरिरहेका खासगरी हिन्दू, सिख, जैन, बौद्ध, पार्सी र इसाईहरूलाई नागरिकता प्रदान गर्ने कुरा उल्लेख छ। यो फैसला सन् १९५५ को नागरिकता ऐनअन्तर्गत यात्रासम्बन्धी उपयुक्त कागजात नभएका वा निर्धारित म्यादभन्दा बढी समयसम्म भारतमा बसोवास गर्ने व्यक्तिहरूलाई अवैध ठहर गर्ने कानुनभन्दा फरक छ।

केन्द्रीय मन्त्रीमण्डलले निजी डेटा सुरक्षा विधेयकलाई मञ्जूरी दिएको छ र सरकारले यही शीतकालीन सत्रमा यो विधेयक पेस गर्ने छ। यो विधेयकमा निजी डेटाको सङ्कलन, भण्डारन र उपयोग, व्यक्तिहरूको सहमति, जरिवाना र क्षतिपूर्ति, आचार-संहिता तथा लागू गर्ने सम्बन्धमा विस्तृत दिशा-निर्देशहरू तय गर्ने कुरा सामेल छन्। वित्तीय तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी रेकर्डलगायतका महत्त्वपूर्ण डेटा भारतमै भण्डारन गरिनु पर्ने छ। विदेशी कम्पनीहरूका लागि विधेयक पेस गरिएपछि प्रावधानहरू तय गरिने छन्।

केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहले सदनमा सरकारले भारतीय दण्डसंहिता (आइ. पि. सि.) र दण्ड प्रक्रिया संहिता (सी. आर. पि. सि.) मा आवश्यक संशोधनका लागि सुझाव दिन एउटा समिति गठन गरेको जानकारी दिनुभएको छ। राज्यसभामा प्रश्नकालको बेला गृह राज्यमन्त्री नित्यानन्द रायले, सरकारले राज्यहरूलाई सबै अवैध नागरिकहरूलाई देश निकाला गर्न सख्त निर्देश दिएको बताउनुभयो।

आलेख: पत्रकार, योगेश सूद

अनुवाद एवम् वाचन: दीपक पौडेल