पाकिस्तानद्वारा एकपल्ट फेरि देखावटी कारबाही

पाकिस्तानको आतङ्करोधक अदालतले २००८ को मुम्बई हमलाको प्रमुख षडयन्त्रकारी पाकिस्तानमा अड्डा भएको आतङ्की समूहहरू जमात-उद-दावा (जे.यु.डि.) र लश्कर-ए-तय्यबा (एल.इ.टि.) प्रमुख हाफिज सईदलाई ११ वर्षको जेलको सजाय सुनाएको छ। आतङ्कलाई वित्तपोषण गरेको दुईटा आरोपहरूमा उसलाई जेलको सजाय दिइएको हो। पाकिस्तानको काउन्टर टेरोरिज्म डिपार्टमेन्ट (सि.टि.डि.) अर्थात् आतङ्करोधक विभागले सईद र उसका सह-अपराधीहरूविरुद्ध पञ्जाब प्रान्तका विभिन्न सहरहरूमा आतङ्कलाई वित्तपोषणका आरोपहरूमा २३ एफ.आइ. आर.हरू अर्थात् प्राथमिक सूचना रिपोर्टहरू दर्ज गरेको थियो। 

पाकिस्तान सरकारका अभियोजक अब्दुल राउफ वाट्टोले भनेअनुसार “हाफिज सईद र उसको निकटतम सहायक जफर इकबाललाई आतङ्कवादलाई वित्तपोषणका दुईटा मुद्दाहरूमा सजाय सुनाइएको छ”। यसैबिच सईदको वकिल इमरान गिलले भनेअनुसार “दुवै मुद्दाहरूमा जम्मा सजाय ११ वर्षको सुनाइएको छ, तर सईदले जेलमा साढे पाँच वर्षमात्रै बिताउनु पर्नेछ किनभने यी दुवै सजाय एकसाथ चल्नेछन्।”। साथै उनले यो फैसलाविरुद्ध अपिल गरिने छ भनेका छन्।

भारतले भनेको छ, “पाकिस्तानद्वारा राष्ट्रसंघले आतङ्की घोषित गरेको एवम् अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्ध लगाएको आतङ्की हाफिज सईदलाई आतङ्कलाई वित्तपोषणको आरोपमा सजाय दिइनु आतङ्कवादलाई समर्थन दिन बन्द गर्न पाकिस्तानमाथि चिरकालदेखि रहिआएको अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वको एक भाग हो”।

भारतको परराष्ट्र मामिला मन्त्रालयले भनेको छ, “यो निर्णय एफ.ए.टि.एफ.को पूर्णकालिक सत्र बस्नुअघि गरिएको हो। तसर्थ, यो निर्णयको प्रभावकारिता हेर्नु बाँकिनै छ। पाकिस्तानले उसको नियन्त्रणमा रहेका क्षेत्रहरूबाट क्रियाशील सबै आतङ्की तत्वहरू र व्यक्तिहरूविरुद्ध कारबाही गर्छ वा गर्दैन अनि मुम्बई र पठानकोटसमेत सीमापारी आतङ्की हमलाहरूका दोषीहरूलाई चाँडोभन्दा चाँडो सजाय दिन्छ वा दिंदैन भन्ने कुरा हेर्नु पनि बाँकिनै छ”।

सईदलाई सजाय दिने यो साङ्केतिक कारबाहीले इस्लामाबादद्वारा आतङ्की समूहहरूलाई सजाय दिन गम्भीर प्रयासहरू गर्दैछ भन्ने पाकिस्तानको तर्कलाई मजबुती दिने अपेक्षा छ। पेरिस स्थित वैश्विक वित्तीय निगरानी संस्था फाइनेन्सियल एक्शन टास्क फोर्स (एफ.ए.टि.एफ.) को महत्त्वपूर्ण बैठक आगामी साता बस्दैछ। एफ.ए.टि.एफ. बैठकले पाकिस्तानलाई आतङ्कवादलाई वित्तपोषण रोक्नमा यसको असफलताबापत ‘कालो सूचीमा राख्ने’ विषयमाथि चर्चा गर्ने कार्यक्रम छ। 

पाकिस्तान पहिलेदेखिनै एफ.ए.टि.एफ. को ‘ग्रे लिस्ट’ मा छ। इस्लामाबाद आतङ्की समूहहरूलाई वित्तपोषणविरुद्ध कडा कारबाही गर्नका लागि बढ्दो चापमुनि छ। ‘कालो सूचीमा पर्नाले’ अत्यन्तै कडा वित्तीय एवम् बैँकिङ्ग प्रतिबन्धहरू लाग्नेछन् जसको परिणामस्वरूप पाकिस्तानको पहिलेदेखिनै जर्जर अर्थव्यवस्थामाथि गम्भीर प्रभाव पर्नेछ। 

एफ.ए.टि.एफ.ले आफ्नो आगामी बैठकमा सईदलाई दिइएको सजाय, अनि पाकिस्तानलाई ग्रे लिस्टबाट हटाएर अन्य मुलुकहरूका साथ एफ.ए.टि.एफ.को ह्वाइट लिस्टमा राख्नका लागि यो पर्याप्त छ त भन्ने विषयमा विचार गर्नु पर्नेछ।

विश्लेषकहरूअनुसार चीन, मलेसिया र टर्कीबाट समर्थन हासिल हुनाको कारणले पाकिस्तानलाई ब्ल्याक लिस्टमा राखिएको छैन। तर, ग्रे लिस्टबाट निस्कनका लागि इस्लामाबादलाई एफ.ए.टि.एफ.का ३९ सदस्य मुलुकहरूमध्ये कम्तिमा १२ मुलुकको समर्थनको आवश्यकता पर्छ।

सईदलाई सजायको घोषणा अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पको यसै महिनाको अन्त्यतिर भारत यात्राभन्दा ठीक अघि गरिएको छ। अमेरिका राष्ट्रपति आतङ्कवादमाथि रोक लगाउनमा पाकिस्तानका प्रयासहरूको निकै चर्को आलोचक रहनुभएको छ। तर, अफगानिस्तानमा तालिबानसँग सम्झौता गर्न चाहिरहेको अमेरिकालाई यो महत्त्वपूर्ण मोडमा पाकिस्तानको समर्थनको खाँचो छ। तालिबान र पाकिस्तानको सैन्य प्रतिष्ठानबिच निकट सम्बन्धता रहेको कुरा सुविदित छ।

बेइजिङ्गमा एफ.ए.टि.एफ.को पछिल्लो बैठकमा पाकिस्तानले आतङ्कवादको मुकाबिला गर्न उसले सारेका पाइलाहरूको बारेमा बताएको थियो। यसलाई त्यतिबेला चीन, मलेसिया र टर्कीले समर्थन गरेका थिए। वाशिङ्गटनले पनि पाकिस्तानको प्रगति रिपोर्टमाथि प्रश्न खडा गरेको थिएन। विगत अक्टोबर महिना पेरिसमा भएको एफ.ए.टि.एफ.को अर्को बैठकमा पाकिस्तानले उसले कारबाही गर्नुपर्ने २७ मानकहरूमध्ये २२ को पालना गर्न असफल भएको थियो। त्यो बैठकमा पाकिस्तानको निन्दा गरिएको थियो र वैश्विक आतङ्करोधक वित्त प्रदाता निकायले पाकिस्तान आतङ्की समूहहरूलाई कोषको प्रवाह रोक्न असफल भएको खण्डमा फेब्रुअरीमा उसलाई ब्ल्याक लिस्टमा राखिने छ भनेको थियो। 

पाकिस्तानले लामो समयदेखि अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय समक्ष तथ्यहरूलाई बङ्ग्याउँदै आएको छ। पाकिस्तान एफ.ए.टि.एफ.को ‘ग्रे लिस्ट’मा रहिरहेको हुँदापनि उसले आतङ्की समूहहरूलाई आफ्नो समर्थन जारी राखेको छ। मात्र एकवर्षअघि भारतको पश्चिमी सिमानामा पर्ने जम्मू एवम् कश्मीरको पुलवामामा आतङ्कवादीहरूले चालिस भारतीय सैनिकहरूलाई सहिद बनाएको घटनालाई याद राख्नु पर्छ। यसले गर्दा स्थिति गम्भीररूपले बिग्रेको थियो। 

इस्लामाबादलाई उसको नीतिगत साधनको रूपमा आतङ्कको प्रयोग गर्ने नीतिबाट रोक्नका लागि वैश्विक समुदायले सकारात्मक भूमिका खेल्नु जरुरी छ। तसर्थ, एफ.ए.टि.एफ.को आगामी बैठकमा अमेरिका, यु.के., फ्रान्स र अस्ट्रेलिया जस्ता मुलुकहरूको भूमिका अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुनेछ।

 

आलेख: कौशिक रॉय

अनुवाद एवम् वाचनः विष्णुबहादुर गुरुङ्ग