अफगानिस्तान मामिलामा अमेरिकाका विशेष दूत र भारतीय अधिकारीहरूबीच भेट वार्ता

अफगानिस्तान मेलमिलाप मामिला सम्बन्धी अमेरिकाका विशेष प्रतिनिधि जलमी खलीलजादले भारत भ्रमण गर्नुभयो र भारतका परराष्ट्र मन्त्री साथै राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारसँग भेट गर्नुभयो। उहाँ नयाँ दिल्ली आउनुभन्दा पहिले कतर र पाकिस्तानमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँले सबै हितधारकहरूलाई व्यापक क्षेत्रीय सहयोगको आग्रह गर्नुभयो। श्री खलीलजादले सबै हितधारकहरूलाई शान्ति वार्तामा तीव्रता दिने, अफगानिस्तानमा हिंसा तत्काल कम गर्ने र कोविड-१९ महामारीमा सहयोग बढाउने आग्रह पनि गर्नुभयो।

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयकाअनुसार अमेरिकी प्रतिनिधिको यो यात्रा अमेरिकी-तालिबान सम्झौताको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि समर्थन जुटाउनु रहेको छ जो कैदीहरूको रिहाईलाई लिएर अफगान सरकार र तालिबानबीचको मतभेदले विफल भएको छ। फेब्रुअरी २०२०-मा अमेरिकाका प्रमुख मध्यस्थकर्ता श्री खालीजादले तालिबानका सह-संस्थापक मुल्लाह बरादरका साथ ऐतिहासिक शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुभएपछि उहाँले क्षेत्रका गतिविधिमाथि सक्रियताका साथ निगरानी गरिरहनुभएको छ। सम्झौता लागू गर्नका लागि उहाँले कोविड-१९ महामारीकैबीच १२ अप्रेलयता यो दोस्रो भ्रमण गर्नुभएको हो।

भारतले अमेरिका-अफगानिस्तान शान्ति वार्ताको स्वागत गरेको थियो किनकि अफगानिस्तानमा सरकारसहित समग्र राजनीतिक क्षेत्रले दोहा सम्झौताको समर्थन गरेको थियो। भारतको परराष्ट्र मन्त्रालयले भनेको छ, भारतको स्थिर नीतिले सबै अवसरहरूको समर्थन गर्दछ जसले अफगानिस्तानमा शान्ति, सुरक्षा र स्थिरता ल्याउन सक्नेछ।

श्री खालीजादले परराष्ट्र मन्त्री डा.एस जयशंकर र राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालसँग भेट गर्नुभयो र शान्ति वार्तामा भएको प्रगतिको समीक्षा गर्नुभयो। उहाँहरूले लोकतन्त्रलाई मजबुत पार्न र समावेशी राजनीतिलाई समर्थन गर्न तथा अफगान हिन्दु र सिखहरूसहित अफगान समाजका सबै वर्गका अधिकारहरूको संरक्षण गर्नका लागि भारतको निरन्तर समर्थनको आह्वान गर्नुभयो।

नयाँ दिल्लीले र अफगानिस्तानमा दिगो शान्ति र स्थिरता ल्याउनका लागि  आतङ्कीहरूका आश्रय र सुरक्षित स्थलहरू ध्वस्त पार्ने माग पनि गऱ्यो। अमेरिकी पक्षले अफगानिस्तानमा आर्थिक विकास, पुनर्निमाण र मानवीय सहायतामा भारतको रचनात्मक योगदानलाई मान्यता दियो। भारतले अफगानिस्तानमा कोरोनाभाइरस महामारीविरुद्ध लडनका लागि मद्दत गर्न आवश्यक जीवन रक्षक औषधीहरूको आपूर्ति पनि गरिरहेको छ जो अफगान जनताका लागि आयको राम्रो स्रोत पनि बनेको छ।

पहिलोपटक अमेरिकाले भारत र तालिबानबीच सम्बद्धताको सार्वजनिक रूपले सुझाव दिएको छ र भारतले तालिबानका साथ आतङ्कवादको मुद्दामा चर्चा गर्नुपर्छ भन्ने प्रस्ताव अगाडि सारेको छ। यसले के देखाएको छ भने अमेरिकाले अफगान शान्ति प्रक्रियामा भारतले एक व्यापक भूमिका निर्वाह गरोस् भन्ने चाहना राखेको छ।

वर्तमानमा युद्धले जर्जरित अफगानिस्तानले   राजनीतिक गतिरोध, कमजोड शान्ति सम्झौता, सहायता राशिमा कटौतीको धम्की र कोरोना भाइरस महामारी जस्ता संकटहरूको एकसाथ सामना गरिरहेको छ। रयटरले जानकारी दिएअनुसार तालिबानले फेब्रुअरी शान्ति सम्झौता हस्ताक्षर गरेयता ४,५०० भन्दा धेरै हमला गरिसकेको छ। सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्रमा कोरोनासंक्रमितहरूको संख्या पनि धेरै छ।

उग्रवादीहरूले हिंसामा वृद्धिका लागि काबुल र अमेरिकालाई दोषी ठहर गरेका छन्। यस अतिरिक्त राष्ट्रपति अशरफ गनी र उहाँका प्रतिद्वन्द्वी अब्दुल्ला अब्दुल्लाबीचको मदभेदले पनि वार्ता रोकिएको छ र दुवै नेताहरूले सेप्टेम्बरमा भएको विवादित चुनावमा आफू विजयी भएको दाबी गर्नुभएको छ। यसबाहेक अफगान राष्ट्रपति गनीको सरकार र उग्रवादीहरूबीच उग्रवादीहरूको रिहाईलाई लिएर विवाद जारी रहेकोले हिंसा बढेको छ।

शान्ति सम्झौताको एउटा महत्त्वपूर्ण मुद्दा हो अन्तर अफगान शान्ति वार्ता सुरु गर्ने दिशामा प्रगति । तर   दुइ पक्षबीच कैदीहरूको सुस्त रिहाई र अफगान गुटहरूबीच विश्वासमा कमीले गर्दा  शान्ति वार्तामा प्रगति हुन सकिरहेको छैन। मूल योजनाअनुसार अन्तर-अफगान वार्ता  काबुलले १० मार्चमा ५ हजार तालिबान कैदीहरू रिहा गरेपछि सुरु हुने कार्यक्रम थियो भने उग्रवादी गुटले १ हजार सरकारी कर्मीहरूलाई मुक्त गर्नुपर्ने थियो। अफगान सरकारले ५ हजार तालिबान कैदीमध्ये ९३३ जनालाई रिहा गरेको छ भने तालिबानले १५५ कैदीहरलाई रिहा गरेको छ। अन्ततः हालका साताहरूमा तालिबानले  सरकारी सुरक्षा बलमाथि हमला तीव्र पारेको छ।

राजनीतिक संकट, नाजुक शान्ति सम्झौता, सहायतामा कटौती र कोरोनाभाइरस महामारी अफगानिस्तानमा शान्तिको खोजलाई जटिल तुल्याउनमा जिम्मेवार कैयौँ कारकहरूमध्येका हुन्। वर्तमानमा देशका चुनौतीहरूको सामना गर्नका लागि अफगानिस्तानका विभिन्न हितधारकहरूले सहकार्य गर्नु अनिवार्य छ।

 

आलेखः अमेरिका-अफगानिस्तान मामिलाका सामरिक विश्लेषक डा. स्मिता

अनुवादः रञ्जना खवास