कालापानीलाई लिएर नेपालमा विरोध

आलेख: रत्तन सालदी, राजनीतिक समीक्षक

अनुवाद: प्रणय सुब्बा

भारतको उत्तराखण्ड राज्यको पिथौरागढ जिल्ला र नेपालको सुदूर पश्चिम दार्चुला जिल्लास्थित भारत, नेपाल र चीनको त्रिसंगम स्थलमा कालापानी भूभागलाई लिएर नेपालमा एकपटक फेरि विरोध प्रदर्शन भइरहेकोछ। नेपालको कम्युनिस्ट सरकारले २० मईको दिन यस हिमाली राष्ट्रको नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा जारी गरेपछि यो ताजा विवाद सुरु भएको हो। दुई दिनअघि प्रधान मन्त्री केपी शर्मा ओलीको क्याबिनेटद्वारा अनुमोदित नयाँ नक्सामा कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक क्षेत्रहरूलाई नेपाली भूभागभित्र देखाइएको छ। यद्यपि, केन्द्रशासित प्रदेशहरूमा जम्मू तथा कश्मीर र लदाखको पुनर्गठन भएपछि २ नोभेम्बर २०१९मा नयाँ दिल्लीले जारी गरेको नयाँ नक्सामा यी क्षेत्रहरूलाई सार्वभौम भारतीय भूभागका हिस्सा देखाइएका छन्। 

भारत र नेपाल दुई घनिष्ठ मित्रहरू हुन् र उनीहरूबिच बलियो सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक सम्बन्ध रहिआएको छ। हिमाली भेकको कालापानी क्षेत्रबाट उद्गम हुने काली नदीको एकदमै छेउमा अवस्थित यो सानो तर रणनीतिक दृष्टिले धेरै महत्त्व बोकेको भूभागमाथि नेपालको दाबी गरेकोले गर्दा तनाव बढेको छ। यसको सम्बन्ध सन् १८१६को सुगौली सन्धिसँग सोझै रहेको छ। २ डिसम्बर १८१५ मा नेपाल अधिराज्य र ब्रिटिश इस्ट इण्डिया कम्पनीबिच हस्ताक्षर भएको तथा मार्च १८१६ मा कार्यान्वयन भएको सुगौली सन्धिको अनुच्छेद ५ बमोजिम काली नदीको पश्चिम पट्टिका सबै भूभाग भारतका हिस्सा भए र पूर्व पट्टिका भूभाग नेपालकै हिस्सा रहे। यसको अतिरिक्त भारत र नेपालबिच १२ फेब्रुअरी १९९६ मा तनकपुर ब्यारेग र पंचेश्वर जल विद्युत परियोजना विकसित गर्नका निम्ति भएको महाकाली सन्धिको प्रस्तावनामा महाकाली नदीलाई दुई देश बिचको सिमानाको रूपमा मान्यता दिइएको छ। यो सन्धिलाई नेपाली कंग्रेस सत्तामा हुँदाखेरि कम्युनिस्टहरूको समर्थनमा दुई तिहाइको बहुमतद्वारा मञ्जुरी दिइएको थियो।

भारतपट्टिको इलाकामा कुनै विवादित क्षेत्रहरू छैनन्। भारतीय राज्य तथा केन्द्र सरकारहरूले भूमि राजस्व र अन्य करहरू उठाउँछन् साथै यस त्रिसंगम स्थलको सिमानामा भारतीय सुरक्षा फौजका जवानहरू तैनाथ छन्। भारतले नोभेम्बर २०१९ मा जारी गरेको नक्साप्रति नेपालले आपत्ति जनाएको थियो। भारतले आधिकारिक रूपमा यस्तो स्पष्टिकरण दिएको थियो कि ‘उक्त नक्सामा सही ढंगमा भारतको सार्वभौम भूभागलाई दर्शाइएको छ। नयाँ नक्सामा कुनै पनि अवस्थमा नेपालसित गाँसिएको भारतको सिमानामा फेरबदल गरिएको छैन।’ यद्यपि यो मुद्दाको समाधान निम्ति भारतसित कुटनीतिक र सौहार्दपूर्ण ढंगमा कुराकानी गर्न  नेपालको संसदमा एउटा प्रस्ताव पारित गरिएको थियो। दुई मुलुकहरू विदेश सचिव स्तरमा वार्ताहरू गर्न सहमत पनि भएका थिए तर यी वार्ताहरू हालसम्म भएका छैनन्।

भारतका रक्षा मन्त्री राज नाथ सिंहले  मई ८ तारिख उत्तराखण्डको पिथौरागढ जिल्लामा दार्चुला सहरलाई लिपुलेकसँग जोड्ने भारतद्वारा निर्मित ८० किलोमिटर लामो सडकको उद्घाटन गर्नुभएको थियो। व्यापार तथा टिबेट स्वायत्त शासित क्षेत्रस्थित कैलाश-मानसरोवरको तीर्थयात्रालाई सुगम पार्न यो सडकको निर्माण गरिएको थियो। यसैको विरोध नेपालका सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सासंदहरू र आम नागरिकहरूद्वारा गरिएको हो। नेपालले यो विषयलाई नयाँ दिल्लीसमक्ष कुटनीतिक स्तरमा पनि उठाएको छ। भारतले कोभिड-१९ महामारीको अन्त्य भएपछि यो विषयमाथि कुराकानी गर्ने इच्छा व्यक्त गरेको छ। महामारीबाट दुवै मुलुकहरू प्रभावित भएका छन्। वास्तवमा नेपालमा कोरोना महामारी सुरु भएको रिपोर्ट प्राप्त हुनसाथ भारतले त्यहाँ राहत, मेडिकल सामग्री तथा चिकिस्तकहरूको एउटा टोलीसमेत पठाएको थियो।  

तर अचम्मलाग्दो कुरो के छ भने प्रधान मन्त्री के पी शर्मा ओलीले नेपालको संसदमा लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपालका हिस्सा हुन् र उहाँहरूले ती ठाउँहरूलाई कुनै पनि हालतमा फिर्ता ल्याउनेछन् भन्नुभयो। यो विषयलाई लिएर उहाँको सरकार चीनको सम्पर्कमा रहेको खुलासा पनि उहाँले गर्नुभयो।

भारतले नेपालका आरोपहरूलाई खारेज गरेको छ र भनेको छ नेपालको नक्सा ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणमा आधारित छैन। क्षेत्रमाथि यस्ता बनावटी दाबीहरू नयाँ दिल्लीलाई स्वीकार्य छैन।

श्री ओलीले भारतलाई नेपालमा कोभिड-१९ फैलाएको दोष पनि दिनुभयो र भन्नुभयो भारतबाट आएको भाइरस चीन र इटलीबाट आएकोभन्दा बढी हानिकारक थियो। यो वक्तव्य एकदमै अनावश्यक थियो र आधारहीन छ। यद्यपि नेपालका प्रधान मन्त्रीका शब्दहरूलाई भारतले हल्कासँग लिनुहुँदैन किनभने यसले उहाँको चीनप्रति झुकावको संकेत दिन्छ। साथै यसको उद्देश्य नेपालमा अति-राष्ट्रवादी नारा दन्काउनु पनि हो। यसको अर्को उद्देश्य उहाँको आफ्नै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भित्रका खतराहरूबाट आफुलाई बचाउने पनि हुनसक्छ। भारत जागरूक बस्नु पर्नेछ। यद्यपि दुवै मुलुकहरूले सदियौंदेखि मैत्रिपूर्ण सम्बन्ध साझा गरेका हुनाले यो विषयलाई उनीहरूले सौहार्दपूर्ण ढंगमा चाँडै मिलाउने प्रयास गर्नुपर्छ। 

 

<><><><><><><>