नेपालमा संविधान संशोधन विधेयक सम्बन्धी छलफल स्थगित

भारत र नेपालले पाँच राज्यहरू सिक्किम, पश्चिम बङ्गाल, बिहार, उत्तर प्रदेश र उत्तराखण्डलाई छोएर १७५० किलोमिटरको भूमि सीमा साझा गर्दछन्। यस सीमाका अधिकांश भाग १८१६-मा ईस्ट इण्डिया कम्पनी र नेपाली शाही अदालतबीच हस्ताक्षरित सुगौली सन्धीद्वारा निर्धारित गरिएको थियो। यसले काली (महाकाली) नदीलाई नेपालको पच्छिमी किनाराको रूपमा चिन्हित गरिएको थियो अर्थात् नेपालको भूभाग कालीको पूर्वमा स्थित थियो।

नेपालले हालै आफ्नो भूभागको नयाँ नक्सा जारी गऱ्यो जसमा कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेखका क्षेत्रमा ४ सय वर्ग किलोमिटर क्षेत्रको दावी गरेको छ जो सदैव कालीको पश्चिम र भारतको क्षेत्रको रूपमा दर्ज गरिएको थियो।

काठमाडौंले को दावी गरेको छ भने यी क्षेत्रहरू कालीको प्रमुख सहायक नदीको पूर्वतिर पर्दछन् र त्यसैले नेपालमा पर्दछन्न्। यद्दपि सर्वेक्षण र नक्साले  १५० वर्षभन्दा बढी समयसम्म नेपालको नक्सासहित यसलाई कायम राख्यो कि कालीको मुख्य स्रोत कालापानीबाट आउने खोला हो जसको अर्थ यी क्षेत्रहरू कालीको पश्चिममा छन्।

यी क्षेत्रहरू  भारतीय राज्य उत्तराखण्डमा छन् जो नेपाल र चीन दुवै मुलुकका सीमा नजिक छन् र कैलाश मानसरोवर यात्रामा जाने भारतीय श्रद्धालुहरूले ती क्षेत्रहरू पारम्परिक रूपले प्रयोग गर्ने गर्छन्। माउण्ट कैलाश र मानसरोवर यात्रामा जाने श्रद्धालुहरूको यात्रालाई सजिलो बनाउनका लागि भारतले हालै तावाघाटदेखि लिपुलेखसम्म धातुको सडकको निर्माण कार्य पुरा गरेको थियो। यो सडकको उद्घाटन भारतीय रक्षा मन्त्रीले अप्रिल २०२०-मा गर्नुभएको थियो।

नेपाल सरकारले यो सडक नेपालको भूभागभित्र पर्दछ भन्दै तुरन्तै प्रतिक्रिया व्यक्त गरेको थियो र  मे-को प्रारम्भमा भारतलाई क्षेत्रको निर्माण कार्यमा रोक लगाउन भनेको थियो।

यसको केही दिन पश्चात १८ मे-मा नेपाल मन्त्रिमण्डलले नेपालको भूभाग लिम्पियाधुरासम्म समेटिएको एउटा नयाँ नक्सालाई समर्थन जनायो।  २० मे-मा नेपालका प्रधान मन्त्री के पी शर्मा ओलीले संसदमा नेपालको भूभागलाई फिर्ता ल्याउने वास्तविक प्रयास गरिएको घोषणा गर्दै नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्नुभएको थियो। 

भारतले यस अनुचित दावीप्रति एउटा मजबुत कुटनीतिक प्रतिक्रिया दियो र नेपाललाई यसप्रकारको एकपक्षीय कारबाई रोक्ने आग्रह गर्दै भारतको संप्रभुता र क्षेत्रीय अखण्डताको सम्मान गर्न आग्रह गऱ्यो। यस अतिरिक्त बाँकीका सीमा विवादहरू समाधान गर्न नेपाली नेतृत्वले कुटनीतिक वार्ताका लागि एक सकरात्मक वातावरणको सृजना गर्नेछ भन्ने आशा पनि व्यक्त गरिएको छ। दुवै मुलुकहरूले समान सांस्कृतिक विरासत र मूल्यहरू साझा गर्दछन्।

भारत र नेपालको सम्बन्ध सर्वसाधारणको स्तरमा सबैभन्दा विशिष्ट  छ र धर्म र जीउने तरीकाको बन्धनका साथ ‘रोटी-बेटी’-को विशेष सम्बन्ध छ। मजबुत आर्थिक सम्बन्धका साथ भारत नेपालमा सबैभन्दा ठूलो विदेशी निवेशक हो र हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार हो जसले सम्बन्धको निकटतालाई रेखाङ्कित गर्दछ। यो सम्बन्धले भूगोललाई दर्शाउँछ र इतिहासद्वारा वहन गरिएको छ।

विश्व र वास्तवमा भारत अनि नेपाल कोरोना महामारीसँग लडिरहेका छन् र आगामी दिनहरूमा आर्थिक रूपले असाधारण चुनौति दिने समयमा दुइ मुलुकहरूले  जनताको पीडा कम गर्नका लागि सहकार्य गर्नुपर्ने खाँचो छ।

नयाँ नक्सासँग सम्बन्धित एउटा मुख्य मुद्दा यो हो कि नेपालको नक्साले मुलुकको संविधानमा दर्ज भएको देशको  राष्ट्रिय प्रतिकलाई परिभाषित गरेको छ। नयाँ नक्सालाई कानूनी पवित्रता दिलाउनका लागि संविधान संशोधनको आवश्यकता छ। यसैले नेपाली संसदमा संविधान संशोधन विधेयक पेश गरिएको थियो र २६ मे-मा छलफल गरिने कार्यक्रम थियो। तर यस्तो हुन सकेन किनकि २६ मे-मा छलफलका लागि यो विधेयकलाई सूचीबद्ध गरिएको थिएन। नेपालमा संविधान संशोधनका लागि दुइ-तिहाई बहुमतको आवश्यकता पर्दछ।

नेपालले अब आफ्नो संसदमा नयाँ नक्सा मामिलाको छलफललाई स्थगित गरेको छ। यसले काठमाडौँको व्यवहारिकता दर्शाउँछ। दुवै मुलुकहरूले परस्परको संवेदनशीलतालाई सम्मान गर्दै परिपक्वतालाई प्रदर्शित गरेका छन्।  दुइ छिमेकीबीचको निकट सम्बन्धलाई थप मजबुत पार्न द्विपक्षीय सम्बन्ध मजबुत पार्नु अनिवार्य छ।

नेपालको संसदमा संवेदनशील संविधान संशोधनबारे छलफल नगरिनु नेपाल र भारतका जनताका लागि जितको संकेत हो जो निकटतम सम्बन्धका साथ एकबद्ध छन्।

 

आलेखः राजदूत मनजीव पुरी, नेपालमा भारतका पूर्व राजदूत

अनुवादः रञ्जना खवास