भारतको विकासको गति चाँडैनै फर्कने छः प्रधानमन्त्रीको उद्योग जगतलाई सन्देश

निजी क्षेत्रलाई विकास यात्रामा साझेदार बनाएर कोभिड-१९ का चुनौतीहरूको सामना गर्नका लागि थप ढाँचगत सुधारहरू गरेर भारत आफ्नो विकास यात्रामा चाँडैनै फर्कने छ। यही प्रधान मन्त्री नरेन्द्र मोदीको सन्देश थियो जब उहाँले नयाँ दिल्लीमा कन्फेडेरेशन अफ इन्डियन इन्डस्ट्रिज (CII) अर्थात् भारतीय उद्योग परिसंघको १२५औँ वार्षिक अधिवेशनलाई भिडियो कन्फ्रेन्समार्फत् सम्बोधन गर्नुभएको थियो। श्री मोदीले कुरा नचपाइकन उद्योग जगतका नेताहरूलाई “मिलेर हामीले आफ्नो विकासलाई निश्चित रूपले प्राप्त गर्नेछौँ” भन्ने आश्वासन दिनुभयो। 

चिन्तामा परेका घरेलु उद्यमीहरूको आत्मविश्वासलाई बढाउँदै प्रधान मन्त्रीले जोड दिँदै के भन्नुभयो भने उहाँलाई देशका क्षमताहरू र संकट प्रबन्धन, भारतका विविध प्रतिभा र प्रौद्योगिकी, यसको नवाचार र बुद्धिमता, देशका परिश्रमी किसानहरू, अर्थव्यवस्थाका महत्त्वपूर्ण तत्वहरू – एम.एस.एम.इ.-हरू (MSMEs) अर्थात्  सुक्ष्म, लघु एवम् मध्यम उद्यमहरूमाथि  बलियो विश्वास छ, र यी सबैले चाँडैनै भारतको विकासको गति फेरि फर्कने छ भनी उहाँ आशान्वित हुनुहुन्छ। एम.एस.एम.इ. क्षेत्रले, यसको परिभाषामा पछिल्लो स्पष्टीकरणपछि, सकल घरायसी उत्पादनको ३० प्रतिशत ओगट्ने हुँदा यसको पक्षमा २ अरब रुपियाँ सम्मको सरकारी खरीदका लागि वैश्विक टेन्डर समाप्त पारिनुले यो क्षेत्रलाई आत्म-निर्भर अर्थव्यवस्था बनाउनमा मद्दत गर्नेछ जो एम.एस.एम.इ. क्षेत्रको इन्जिनको लागि इन्धन हो भनी प्रधान मन्त्रीले औँल्याउनुभयो। 

वास्तविक क्षेत्रहरूका गतिविधिहरूमा मन्दता र कोभिड-१९ वैश्विक महामारीको प्रसारपछि मार्च २५ तारिखदेखि लागू गरिएको लकडाउन, यी दुई समस्याहरूको सामना गर्दै सरकारले अर्थव्यवस्थालाई पुगेको क्षति पूरा गर्न अतिसक्रिय ढङ्गले अथक प्रयास गरिरहेको छ। केही साता अघिमात्रै २० लाख करोड रुपियाँको विशाल आर्थिक प्याकेजको घोषणा गर्नुका अतिरिक्त प्रधान मन्त्रीले आत्म-निर्भर भारतको लागि ओजस्वी आह्वान गर्नुभएको छ। पाँच स्तम्भहरू हुन् – अर्थव्यवस्था, पूर्वाधार, प्रणाली, जीवन्त जनबसोबास र माग,-का साथ आत्म-निर्भर भारत।

देशमा गरिएका सुधारहरू कसरी सुव्यवस्थित, समन्वित र अन्तर्सम्बन्धित छन् भन्ने विषयमा प्रकाश पार्दै प्रधान मन्त्रीले कृषि क्षेत्रमा हालै सारिएका पाइलाहरूतर्फ इङ्गित गर्नुभयो जसमा आवश्यक वस्तुहरू ऐन, कृषिगत उत्पादन विपणन समिति ऐनमा संशोधन र गोदामहरूमा भण्डारण गरिएका अन्न तथा कृषि उत्पादनहरूलाई इलेक्ट्रोनिक व्यापारमार्फत् बिक्री गर्ने अनुमति दिएर  कृषि-व्यवसायका लागि मार्गहरू प्रशस्त भएको कुरा सामेल छन्। श्रमिकहरूको कमी वा यसको परिचालनको कारण उत्पादनमा व्यवधानलाई समाप्त पार्नका लागि रोजगार अवसरहरूलाई बढाउन श्रमिक सुधारहरू गरिएका छन्।

पहिले निजी उद्योगहरूलाई अनुमति नरहेका गैर-सामरिक क्षेत्रहरूलाई अब खोलिएको कुरा पनि अब यथार्थ हो। कोइलाको क्षेत्रमा व्यावसायिक उत्खनन्को अनुमति दिइएको छ। 

प्रधान मन्त्रीले भन्नुभयो, उत्खनन् वा ऊर्जा वा अनुसन्धान एवमं प्रौद्योगिकी जुनै क्षेत्रमा भएता पनि सरकार जुन  दिशातर्फ बढिरहेको छ, त्यसले उद्योग र युवा दुवैका लागि विकास गर्ने असंख्य अवसरहरू उत्पन्न गर्नेछन्।

उल्लेखनीय रूपमा, रोजगारका लागि एक प्रमुख वाहन मेक इन इन्डियाको एक भागको रूपमा फर्निचर, एयर कन्डिशनर, छाला र जुत्ता जस्ता क्षेत्रहरूमा आयातमाथि निर्भरता घटाउने काम सुरु भएको छ। तीन महिना अघिसम्म एउटा पि.पि.इ. किट नबन्ने मुलुक भारतमा अहिले प्रतिदिन तीन लाख पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्ट (पि.पि.इ.)  अर्थात् व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण किटहरू बन्न थालिनुले स्वदेशी प्रयासहरूको सफलताको बखान गर्दछ र यसलाई पोषित गरिनु पर्दछ भनी प्रधान मन्त्रीले भन्नुभयो। 

उहाँले आत्म-निर्भर भारतको अर्थ  वैश्विक अर्थव्यवस्थासित पूर्ण ऐक्यबद्धता हो र यसले यसको समर्थन गर्दछ र यो पृथकतावादी होइन भनेर सही नै व्याख्या गर्नुभयो। यस सन्दर्भमा, उहाँले भारतीय उद्योगलाई एक यस्तो मजबुत स्थानीय आपूर्ति शृङ्खलाको सृजना गर्नमा लगानी गर्न आह्वान गर्नुभयो जसले वैश्विक आपूर्ति शृङ्खलामा भारतको हिस्सालाई पुनर्मजबुती प्रदान गर्न सकोस्। साथै उहाँले भारतीय उद्योग परिसंघ जस्ता औद्योगिक संस्थानहरूलाई कोरोना-पश्चात एक नयाँ भूमिकामा अगाडि आउने आग्रह गर्नुभयो जसअन्तर्गत विश्वभर साथै घरेलु बजारहरूमा आपूर्तिका लागि उत्पादहरू निर्माण गर्नमाथि ध्यान केन्द्रित गरियोस्। उद्योगहरूका लागि प्रधान मन्त्रीको विश्वास-निर्माण उपायहरू र विकासको गतिलाई फेरि फर्काएर बाटोमा ल्याउनका लागि आत्म-निर्भर विकासका लागि निर्बाध सहायताको आश्वासन सही समयमा आएको छ।  

आलेख: जी. श्रीनिवासन, वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार

अनुवाद एवम् वाचन: विष्णुबहादुर गुरुङ्ग