चीनको उग्र व्यवहारको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा खण्डन

कोभिड-१९ महामारी कसरी फैलियो भन्ने जानकारी साझा गर्न विफल भएको कारणले चीनको छवि धमिलिरहेको बेलामै उसको उग्र व्यवहारको खण्डन पनि आसियान समूहका १० राष्ट्रहरूद्वारा विगत साता मनिलामा आयोजित भर्चुअल बैठकमा गरियो। यस समूहले आफ्नो अडानलाई दोहोऱ्याउँदै भन्यो “सन् १९८२ मा भएको राष्ट्र संघको सागरको कानुन सम्झौता नै जल क्षेत्रमा सिमाना, सार्वभौम अधिकार र वैधानिक हित छुट्ट्याउने आधार हो।” यसले अझ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनप्रति बेइजिङ्गको हठीपन र निच व्यवहारको खुलासा गरेको छ।

यो कुरा दुर्भाग्यपूर्ण हो कि चीनको वुहानमै संयोगवश उत्पत्ति भएको महामारीविरुद्ध लड्नमा विश्व व्यस्त भइरहेकै बेला चीनको उग्र व्यवहार झनझन बढ्दै गइरहेको छ चाहे त्यो हङकङमा होस् वा ताइवानको जलडमरुमध्यमा होस् वा भारत-चीन सिमानाको वास्तविक नियन्त्रण रेखामा किन नहोस्। यही वर्ष अप्रिलमा दक्षिण चीन सागरस्थित प्यारासेल नामक टापुनजिक एउटा चिनियाँ जहाजले भियतनामको आठ चालकदल सवार एउटा डुङ्गामाथि आक्रामक कारबाही गरी त्यस डुङ्गालाई पानीमा डुबाइदिएको थियो। अर्को एक घटनामा, भियतनामी मछुवाहरूलाई उद्धार गर्ने प्रयत्न गरिरहेका दुई भियतनामी डुङ्गाहरूलाई चिनियाँ पक्षले समातेको थियो। चीनको यस्तै उग्र व्यवहारको विरुद्धमा आसियानको उक्त वक्तव्य जारी भएको हो। यो कदमले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षित गरेको छ। दक्षिण एसियाली मुलुकका कतिपय कुटनीतिज्ञहरूले भनेका छन् यो वक्तव्यले आसियानमा झगडाको मुख्य केन्द्रबिन्दु रहेको विवादित क्षेत्रमा नियम-कानुनहरू लागु हुनुपर्छ भन्ने यस क्षेत्रीय समूहको दीर्घम्यादी अडानलाई अझ बलियो पार्न मदत गरेको छ। यसअघि पनि यो समूहले विवादित जलक्षेत्रमा चीनको उग्र व्यवहारको आलोचना गरेको थियो। यद्यपि आसियानले आफ्नो बैठकपश्चात जारी गर्ने वक्तव्यमा भने चीनलाई कहिल्यै पनि हप्काएको चाहिँ छैन। संयोगवश भियतनाम आसियानको वर्तमान अध्यक्ष राष्ट्र हो।

भारत र भियतनामले सधैं बलियो सम्बन्धको आनन्द लिँदै आएका छन्। यी दुई मुलुकहरू सांस्कृतिक, ऐतिहासिक तथा राजनीतिक रूपमा एक-अर्कासँग जोडिएका छन्। दक्षिण चीन सागर विवाद मामिलामा भारतले लिएको अडानले भियतनामसितको सम्बन्धमा वा भनौं समग्रतामा क्षेत्रका मुलुकहरूसितको संलग्नतामै नयाँ आयाम थपिदिएको छ। चीनको आक्रामक व्यवहारले गर्दा नै भियतनाम लगायत क्षेत्रका अन्य मुलुकहरू क्षेत्रमा शान्ति र स्थिरताका लागि भारततर्फ हेर्न बाध्य भएका हुन्।

आसियान शिखर सम्मेलनजस्तो अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा साथै अमेरिका, जापान, इण्डोनेशिया तथा भियतनामसित संयुक्त रूपमा जारी गर्ने द्विपक्षीय संयुक्त घोषणाहरूमा भारतले नेवीगेशन अर्थात नौपरिवहनको स्वतन्त्रतालाई सधैं समर्थन गरेको छ। दक्षिण चीन सागरमा भारतका नौसैन्य अभ्यासहरू तथा त्यहाँ लगाइने गस्तीहरू पनि भियतनामलाई भारतको बलियो सामरिक समर्थनका संकेत हुन्। भियतनामसँग भारतको रक्षा सहयोग विशेषगरी नौसैन्य सहयोग तथा प्रधान मन्त्री नरेन्द्र मोदीको भियतनाम भ्रमणको बेला भारतबाट तीव्र वेगमा चल्ने पेट्रोल परिचालित डुङ्गाहरू किन्नका लागि भियतनामलाई प्रदान गरिएको ऋण सहुलियत भियतनामको क्षेत्रीय सुरक्षा र सम्प्रभुताप्रति नयाँ दिल्लीका चिन्ता र प्रतिबद्धताका प्रतीक हुन्।

विश्वले जल र भूमिमा चीनको आक्रामक व्यवहारविरुद्ध मात्र होइन अपितु कोभिड-१९ विरुद्ध पनि अदृश्य लडाइँ लडिरहेको छ। धेरै मुलुकहरूको मत यस्तो छ कि चीनले महामारी फैलिन थालेको जानकारी समयमै साझा गरिदिएको भए रोकथामका थुप्रै उपायहरू अपनाउन सकिन्थ्यो फलस्वरूप बहुमूल्य मानव जीवन बचाउन र पीडा कम गर्न सकिन्थ्यो।

विश्व स्वास्थ्य संगठनको २० मईमा आयोजित महासभामा १२२ मुलुकहरूले एउटा प्रस्ताव पारित गरे जुन प्रस्तावमा विश्वलाई यो भाइरसको जूनोटिक स्रोत अर्थात यो भाइरस कुन पशुबाट आएको हो र मान्छेमा यो कसरी सऱ्यो भन्ने कुराको पत्तो लगाउने आह्वान गरिएको छ। यसै वर्ष विश्व स्वास्थ्य संगठनको कार्यकारी बोर्डको अध्यक्ष नियुक्त भएको हुनाले भारतलाई कोभिड-१९को समाधानका लागि प्रस्ताव पेस गर्ने अख्तियार  प्राप्त थियो। नयाँ दिल्लीको विचारमा “विश्व स्वास्थ्य महासभामा पारित उक्त प्रस्ताव महामारी रोक्ने हाम्रो प्रतिक्रियाको मूल्याङ्कन गर्नका लागि तथ्य र विज्ञानको उपयोग गर्ने र भविष्यका लागि तयार हुन पाठ सिक्ने एउटा अवसर हो।” विश्व स्वास्थ्य संगठनको कार्यकारी बोर्डको अध्यक्ष हुनको नाताले भारत यी लक्ष्यहरू हासिल गर्ने दिशामा काम गर्न तयार छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनको महासभामा यस वैश्विक निकायमा पर्यवेक्षकको दर्जा प्राप्त गर्ने ताइवानको अभिलाषामाथि विचार विमर्श गरिने अपेक्षा छ। ताइवानले २००९ मा विश्व स्वास्थ्य संगठनको महासभामा पर्यवेक्षकको हैसियतमा भाग लिएको थियो जो १९७१ मा राष्ट्रसंघबाट बाहिरिएपश्चात संघको कुनै गतिविधिमा उसको पहिलो सहभागिता थियो।

आलेख: डा. रूपा नारायण दास, चिनियाँ मामिलाका सामरिक विश्लेषक

अनुवाद: रञ्जना खवास