भारत कृषि र रक्षा क्षेत्रहरूमा आत्मनिर्भर बन्ने दिशामा अगाडि बढ्दै

भारतको ताकत कृषि र रक्षालगायत प्रमुख क्षेत्रहरूका आत्मनिर्भरतामाथि टिकेको छ। यो एक यस्तो अग्रसरता हो जसको उद्देश्य देशलाई वैश्विक मञ्चको अग्रपङ्क्तिमा उभ्याउनु रहेको छ। यसको लागि प्रधान मन्त्री नरेन्द्र मोदीले कृषि पूर्वाधार कोषअन्तर्गत १ लाख करोड रुपियाँको आर्थिक सुविधाको शुभारम्भ गर्नुभएको छ।

रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले १०१ रक्षा सामग्रीहरूको एउटा सूचीको घोषणा गर्नुभयो जुन सामग्रीहरूको आयात निर्धारित म्यादभन्दा अगावै बन्द गरिनेछ। उक्त दुई घटनाक्रमहरूबाट यो बुझ्न सकिन्छ कि अब धेरै समय खेर नफालिकन तथा विश्वको तीव्र गतिमा विकास गर्ने आर्थिक शक्तिको उपाधिलाई शिथिल नबनाइकन  भारतको आत्मनिर्भर बन्ने लक्ष्यले एक नयाँ युगमा प्रवेश गरेको छ।  

कृषि पूर्वाधार कोषको सम्बन्धमा कुरा गर्नुपर्दा, यसको मुख्य उद्देश्य भनेकै मुलुकको कृषक समुदायलाई उनीहरूका उत्पादको निम्ति उच्च मूल्य दिलाउनु हो। उनीहरूका उत्पादलाई पहिले भण्डारण गरिनेछ र पछि उच्च मूल्यहरूमा विक्री गरिनेछ। यसो गर्नाले कृषि उत्पाद एउटै पनि खेर जानेछैन। यस कोषले कृषि क्षेत्रका ‘स्टार्ट-अपहरू’-लाई पनि लाभ पुऱ्याउने लक्ष्य राखेको छ किनभने कृषि क्षेत्रका स्टार्ट-अपहरूले बालीको कटनीपश्चात् तिनको व्यवस्थापनका लागि असल परिवेश सिर्जना गर्ने अवसर पाउनेछन् ।

मुलुकको आबादीको ठुलो हिस्सा जीवन यापनका निम्ति अझै पनि कृषिमाथि निर्भर रहेको हुँदा कृषि क्षेत्रले भण्डारण र खाद्य प्रसंस्करणमा लगानीको विशाल अवसर प्रदान गर्दछ। 

यसैको सन्दर्भमा, कृषि पूर्वाधार कोषद्वारा प्रदान गरिएका  मध्यकालीन र दीर्घकालीन ऋण सुविधाहरू कटनी पछिको व्यवस्थापन पूर्वाधारको विकासमा धेरै उपयोगी साबित हुनसक्छन्। कृषि पूर्वाधार कोषबाट कृषकहरूका अतिरिक्त प्राइमेरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटिस (पीएसीएस), किसान उत्पादक संगठन र कृषि उद्यमीहरूले लाभ प्राप्त गर्नेछन्। 

समग्रता भन्नुपर्दा, यसको मुख्य उद्देश्य विश्वमा एक प्रमुख खाद्यान्न निर्यातक मुलुक बन्ने भारतको अभियानमा कृषि क्षेत्रको भूमिकालाई अझै कम्काउनु रहेको छ। सारा संसार नै कोभिड-१९बाट उत्पन्न चुनौतीहरूसँग जुझिरहेको अवस्थामा भारतको कृषि क्षेत्रले औषधीको क्षेत्रजस्तै निर्यातलाई जारी राखेर विश्वको खाद्य आपूर्ति शृंखलामा कमी आउन दिएन। 

सन् २०२० को मार्च र जूनको बिचमा कृषि निर्यात पोहोरकोभन्दा २३.२४ प्रतिशतले बढ्यो। आगामी केही वर्षहरूमा आत्मनिर्भर बन्ने भारतको प्रयत्नमा किसानहरू र कृषि क्षेत्रको भूमिका निश्चित रूपमा निकै ठुलै हुनेछ। 

त्यस्तैगरी रक्षा मन्त्रालयले १०१ रक्षा सामग्रीहरूको आयातलाई चरणबद्ध ढंगमा २०२० र २०२४ बिचमा बन्द गर्ने गरेको निर्णयबाट रक्षालगायत प्रविधिको क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बन्ने भारतको संकल्पलाई पनि गति प्राप्त भएको छ।

सशस्त्र बलहरूलाई स्वदेशमा डिजाइन र विकसित उपकरणहरू उपलब्ध गराएर असल रीतिमा तम्यतार गराउने यस्ता पाइलाहरू भारतको इतिहासमै पहिलोचोटी सारिएका हुन्। 

यस्तो अड्कल काटिएको छ कि १०१ रक्षा उपकरणहरूको आयात बन्द भएपछि आगामी पाँचदेखि सात वर्षको अवधिमा लगभग ४ लाख करोड रुपियाँ मूल्यका अनुबन्धहरू घरेलु उद्योगलाई प्राप्त हुनेछन्। यस अवधिमा तीमध्ये करिब १ लाख ३० हजार करोड रुपियाँ मूल्यका उपकरणहरू थलसेना र वायुसेनाका लागि निर्माण गरिनेछन् भने १ लाख ४० हजार करोड रुपियाँ मूल्यका उपकरणहरू नौसेनाका लागि निर्माण गरिनेछन्।

आयात बन्द गरिएका सामग्रीहरूमा केवल साधारण पुर्जाहरू मात्र छैनन् तर यस सूचीमा उच्च प्रावधिक हतियार प्रणाली जस्तै आर्टीलेरी बन्दुक, असल्ट राइफल, साना युद्धपोत, सोनार प्रणाली, ढुवानी विमान, हलुङ्गो प्रहार हेलिकप्टर, रडार र अन्य उपकरणहरू सामेल छन्।

रक्षाको क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बन्ने एउटा ठुलो पाइलोको रूपमा हेरिएको उक्त पहलले भारतीय रक्षा उद्योगलाई आयात बन्द गरिएका सामग्रीहरू देशमै निर्माण गर्ने सुनौलो अवसर प्रदान गर्दछ। उनीहरूले आफ्नै डिजाइन र विकास क्षमताको उपयोग गरेर वा रक्षा अनुसन्धान तथा विकास संगठनद्वारा डिजान र विकास गरिएका प्रविधिहरू अङ्गीकार गरेर आगामी वर्षहरूमा सशस्त्र बलहरूका आवश्यकता पुरा गर्न सक्नेछन्।

सशस्त्र बलहरूले रक्षा प्रविधिहरू प्राप्त गर्दा कुनै समस्याको सामना गर्न नपरोस् भन्ने सुनिश्चित गर्न उपकरणहरूको उत्पादन निर्धारित समय सिमाभित्रै पुरा गर्नका लागि आवश्यक पाइलाहरू सारिएका छन्। यस कदमले घरेलु क्षेत्रको विकास त गर्ने छ नै साथै भारतलाई उसको ५ ट्रिलियन डलरको अर्थतन्त्र बन्ने लक्ष्यको नजिकमा पनि पुऱ्याउनेछ।

आलेख: शंकर कुमार, पत्रकार

अनुवाद: प्रणय सुब्बा