मानव अधिकार परिषदमा पाकिस्तानको पुनः निर्वाचन अनि यसको प्रभाव

मानव अधिकार परिषदमा पाकिस्तानको पुनः निर्वाचनको प्रभाव वैश्विक मानव अधिकारको अवस्थामाथि लामो समयसम्म पर्ने संकेत देखिन्छ, किन भने मानव अधिकार संगठनले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नै गम्भीर चुनौती झेल्न परिरहेको छ। मानव अधिकार परिषदको चार सीटको लागि एसिया प्रशान्त क्षेत्रबाट चुनावमा प्रतिस्पर्धा गरिहेका पाँच उम्मेदवारहरूमध्ये पाकिस्तानले राष्ट्र संघ महासभामा १९३ सदस्यहरूमध्येबाट १६९ मत प्राप्त गरि सबैभन्दा बढि भोट हासिल गरेको छ। 

उजबेकिस्तानले १६४ भोट, नेपालले १५० भोट अनि चीनले १३९ भोट प्राप्त गरि पाकिस्तानसँगै उनीहरू पनि मानव अधिकार परिषदमा निर्वाचित भएका छन्। सबैभन्दा थोरै ९० भोट मात्र प्राप्त गरि साउदी अरब पराजित हुन पुगेको छ। मानव अधिकार परिषदको नियमअनुसार, भौगोलीक हिसाबले प्रतिनिधित्व होस् भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्नलाई संसारको विभिन्न क्षेत्रलाई समेट्ने गरि सीटहरू छुट्याईएका हुन्छन्। ४७ सदस्यीय मानव अधिकार परिषदमा १५ सीटहरूका लागि हालै भएको ताजा चरणको चुनावको निर्णय अग्रिम रुपमा भएको देखिन्छ, किनभने अरु क्षेत्रिय समूहहरूमा चुनाव निर्विरोध रहेको देखियो। 

पाकिस्तानको पहललाई व्यापक अर्थमा बुझ्नलाई उसको भूमिभित्र मानव अधिकारको स्थितिलाई आधार मानेर हेर्नुपर्छ, किनभने उसको मुलुकभित्रको मानव अधिकारको जुन स्थिति छ, त्यसको भत्सर्ना  प्रायः नै अन्तर्राष्ट्रि स्तरमा हुँदै आएको छ। अल्पसंख्यकहरूका अधिकारको मामिला नै पाकिस्तानको कमजोड पक्ष हो, किनभने यो मुलुकमा हिन्दु, शिख र इसाई जस्ता अल्पसंख्यक समुदायका मानिसहरू धेरै लामो समयदेखि प्रताडित हुँदै आएका छन्। मुलुकमा १९४७ को साम्प्रदायीक दंगापछि अल्पसंख्यक विरोधी हिंसाहरू घटेर गएका थिए तर राष्ट्रपति जिया-उल-हकको शासनकालमा पाकिस्तानमा कट्टरपन्थी इस्लामिक वर्चश्वले गर्दा अल्पसंख्यक अधिकारलाई लिएर हिंसाले भने पुनः शीर उठायो। २०११ मा पाकिस्तानको अल्पसंख्यक अधिकार सम्बन्धी पद सम्हालेका मन्त्री शाहबाँज भाट्टीको हत्यालाई यस्तो प्रकारको घटनाको एक ज्वलन्त उदाहरण ठान्न सकिन्छ, जो इसाई धर्मावलम्बी थिए। 

पाकिस्तानमा धर्मतन्त्र मनोभावी तत्वहरू हावि हुँदै गएर वृहत गुट वा पन्थमा उदय हुँदै गयो, जुन अन्ततः कराँची जस्तो मुलुकको महत्वपूर्ण शहरमा सिया विरोधी हिंसामा रुपान्तरित हुन पुग्यो। हालै जुन प्रकारले सिया समुदायका महत्वपूर्ण व्यक्तिहरूको अपहरण र हत्याका घटनाहरू भए, ती सबले फेरि एक पटक पाकिस्तानको मानव अधिकारको रेकर्डको कमजोड पक्षलाई उज्यालोमा ल्याएको छ। 

बलूच मुक्ति आन्दोलन र आजाद कश्मीर क्षेत्रका आन्दोलनकारीहरूलाई पाकिस्तानले जुन प्रकारले व्यवहार गरिरहेको छ, त्यसको चौतर्फी भर्सर्ना भएको छ। पाकिस्तानी सेनाले बयानै गर्न नसकिने गरि आफूहरूमाथि गरेको बर्बर यातना बलूच आन्दोलनकारीहरूले पटक पटक सम्झन्छन्। हालैका दिनहरूमा बलूच प्रतिनिधिहरू जेनेभामा नै पुगेका थिए र आफ्नो प्रान्तमा मानव अधिकारको स्थिति कस्तो छ त्यसबारे उजुरी गरेका थिए। त्यहाँ मानव अधिकारको यही स्थितिले गर्दा स्वायत्तता र स्वतन्त्रताको लागि जन आन्दोलन चर्केको छ। 

पाकिस्तानले मानव अधिकार हनन आरोपको बोझ शीरमा बोक्न परेकोले र यो मामिला लिएर आफू विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नै कारबाही हुने सम्भावना प्रबल रहेकोले उसले राष्ट्र संघ मानव अधिकार परिषदको सदस्य बन्न पाए देशलाई राम्रो हुनेछ भन्ने ठानेको देखिन्छ। यसैकारण, मानव अधिकार हुननको आरोप झेल्न परिरहेको पाकिस्तान र चीन जस्ता दुवै मुलुकहरूले यही मुद्दा लिएर राष्ट्र संघ मानव अधिकार परिषदमा आफ्नो उपस्थिति निरन्तर तडकारो राख्न कुटनयीक शक्तिको सक्दो प्रयोग गरिरहेका छन् भन्ने कुरा सहजै बुझिन्छ। यसैकारण, पाकिस्तानमा मानव अधिकारको स्थितिको मामिला नै उसको कमजोड पक्ष रहेको अथवा खास गरि उसले अरुलाई आफ्नो निशाना बनाउँदै आएको प्रसङ्गलाई लिएरै मानव अधिकार परिषदको हालको चुनावलाई हेर्नुपर्छ। पाकिस्तानले कश्मीर मामिला लिएर भारतको निन्दा गरिरहेको थियो तर यसको प्रतिउत्तरमा भारतले पाकिस्तानमा हिन्दु र शिख सम्प्रदायका मानिसहरूमाथि भएको अन्याय अत्याचारको कुरा उठाएर उसको आरोपलाई निष्प्रभावी तुल्याएको थियो। 

यसैले यहाँ के कुरा बुझ्नु आवश्यक छ भने, पाकिस्तानले भारत र अफगानिस्तान जस्ता देशहरूलाई लक्षित गर्नलाई मात्र राष्ट्र संघ मानव अधिकार परिषदमा आफ्नो निरन्तर उपस्थिति सुनिश्चितको लागि कुटनयीक र राजनीतिक प्रयास लगाएको होईन तर आफ्नो मुलुकभित्र व्याप्त मानव अधिकारको स्थितिलाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार परिषदबाट आफू निन्दनीय हुन नपरोस् भन्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर पनि उसले पाईला उठाएको हो।  

यद्यपि, मानव अधिकार हननकै आरोप झेलिरहेको पाकिस्तान जस्तो मुलुकले मानव अधिकार परिषदमा आफ्नो स्थान बनाएर राख्न सक्छ भने यो परिषदको भविष्य पनि एक ठूलो प्रश्नचिन्हमा परेको देखिन्छ। कतिपय मुलुकहरू आफ्नो भूमिभित्र मानव अधिकारको हननको घटनाहरूमा सुधार ल्याउँन गम्भीर छैनन् अनि यो मामिलालाई अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको रातजनीतिको एक भागको दृष्टिले हेर्छन् भन्ने कुरालाई मध्य नजरमा राखेर यसको निराकरण खोज्नु पर्छ। यस्तो प्रकारको मनोवृत्तिले मानव अधिकार परिषदलाई प्रभावी ढंगले काम गर्न दिँदैन अनि नकारात्म प्रभाव मात्र देखा पर्दै जान्छ सक्छ।  

आलेख- हिन्दु दैनिकको विशेष संवाददाता केलोल भट्टाचार्जी

अनुवाद एवं वाचनः जै कुमार बराईली