सहरी आवास क्षेत्रमा लगानी गर्नेमाथि प्रधानमन्त्रीको जोड

कोभिड-१९ सङ्कटपछिको विश्वमा राम्रो आर्थिक विकास दर हासिल गर्ने सम्भावना भएका निकै कम देशहरूको श्रेणीमा भारत पनि एउटा हो। आगामी वित्त वर्षमा देशको आर्थिक स्थितिका बारेमा केही आसलाग्दा पूर्वानुमान गरिएका छन्।

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नयाँ आर्थिक मञ्चको तेस्रो वार्षिक ब्लुमबर्ग सम्मेलनमा लगानीकर्ताहरूलाई गर्नुभएको आह्वानलाई यसै परिप्रेक्ष्यमा हेर्न सकिन्छ। वास्तवमा कुरा गर्दा एक जीवन्त लोकतन्त्र, व्यवसाय हितैषी वातावरण, विशाल बजार तथा व्यवसायलाई बढावा दिने सरकार भएको भारत, लगानीकर्ताहरूका लागि राम्रो मुनाफा आर्जन गर्ने एउटा गन्तव्य हो।

एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा बेरोकटोक जान सकिने सुविधा होस् वा सहरीकरण तथा नवोन्मेषका कुरा हुन्, भारतमा लगानीकर्ताहरूका लागि आकर्षक अवसरहरू उपलब्ध छन्। प्रधानमन्त्रीले यस विश्वव्यापी महामारीले विश्वलाई विकासका पाङ्ग्रा गुडाउनमा सहायक सहरहरू सबैभन्दा धेरै संवेदनशील छन् भन्ने कुरा देखाएको बताउनुभयो। यद्यपि कोभिड-१९ का नकारात्मक पहलुहरूबारे थप अघि कुरा गर्नुको सट्टा उहाँले महामारीलाई विकास उद्देश्यका लागि नौलो तरिकाले परिपाटी मिलाउने अवसरका रूपमा पेस गर्नुभयो।

निःसन्देह, कोभिड-१९ बाट उत्पन्न भएको महामारीले विश्वभरिमा हुने सामुदायिक भेला, खेलकुद तथा मनोरञ्जनका गतिविधि तथा शिक्षा व्यवस्थालाई प्रभावित पारेको छ। आज यी गतिविधिहरू कोभिड-१९ पूर्वको अवस्थामा जसरी हुन्थे त्यसरी हुनसकेका छैनन्। तर अब यिनलाई कसरी फेरि सुरु गर्ने भन्ने प्रश्न उदय हुन्छ। यस सन्दर्भमा सहरी आवास क्षेत्रहरूलाई पुनर्जीवित गरेर प्रारम्भबाट फेरि सुरु गर्न सकिने छ भन्ने प्रधानमन्त्रीको स्पष्ट जवाफ थियो। तर यसका लागि सोचमा परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ। प्रधानमन्त्री मोदीले कोभिड-१९ पश्चात विश्वले प्रारम्भबाट सुरु गर्नु पर्ने आवश्यकता छ तर हामीले आफ्ना प्रक्रिया तथा परम्परामा परिवर्तन नगरी उसो गर्न सक्दैनोँ भन्नु वास्तवमा नै सत्य कुरा थियो। यसो भनेर प्रधानमन्त्रीले भारतका सहरी क्षेत्रहरू खासगरी स्मार्ट सहर तथा सहरी आवास क्षेत्रमा रहेका अपार अवसरहरूप्रति लगानीकर्ताहरूको ध्यानाकर्षण गराउन खोज्नुभएको हो।

उहाँले कोभिड-१९ ले सरकारहरूलाई सहरलाई मानिसहरूका लागि बसोवास गर्ने उत्कृष्ट ठाउँ बनाउने दिशामा प्रक्रियाहरू तिव्र गतिमा अघि बढाउने अवसर प्रदान गरेको अभिमत प्रकट गर्नुभयो। यस्ता सहर बनाउने आवश्यकता छ जहाँ स्वच्छ वातावरण कुनै अपवाद नभई एउटा सर्त नै होस्। उहाँले भविष्यमा शिक्षा, स्वास्थ्य स्याहार तथा किनमेलका धेरोजसो प्रयोजनहरू अनलाइनमार्फत पूरा गर्न सकिने व्यवस्था भएको आफूले चाहेको बताउनुभयो। यसका साथै उहाँले सहरी आवास क्षेत्रहरूमा सहरका जस्ता सुविधा भएका तर त्यहाँको वातावरण भने गाउँको जस्तो होस् भन्ने कामना गर्नुभयो। निःसन्देह, विगतका केही वर्षमा भारतका सहरहरूमा देखिएको विकासलाई मध्यनजर गर्दै सम्भावित लगानीकर्ताहरूलाई यी क्षेत्रमा लगानी गर्नका लागि आकर्षित गर्ने उद्देश्यले नै प्रधानमन्त्रीले यस्तो चाहना व्यक्त गर्नुभएको हो।

डिजिटल इन्डिया, स्टार्ट-अप इन्डिया, सहुलियत दरमा उपलब्ध आवास सुविधा, रियल एस्टेट (नियामक) कानुन तथा २७ सहरहरूमा मेट्रो रेलको विस्तारले भारतको सहरी वातावरण बदल्ने दिशामा मद्दत गरेका छन्। सन् २०२२ सम्म देशभरिमा लगभग एक हजार किलोमिटर लामो मेट्रो लाइन बिछ्याउने लक्ष्य राखिएको छ। भारतले यस्ता पहलहरू गरेर दुईवटा लक्ष्यमा ध्यान दिएको छ- पहिलो, सहरी क्षेत्रमा रोजगारका अवसरहरू सिर्जना गर्नु, र दोस्रो भारतका सहरहरूलाई आधुनिक, स्वच्छ, परिपाटीपूर्ण र आकर्षक बनाउनु।

दुई चरणको प्रक्रियामार्फत स्मार्ट सहरका रूपमा चयन भएका सय सहरहरूका लागि यो मापदण्ड लागू गरिएको छ। सहयोगात्मक तथा प्रतिस्पर्धी संघीयतावादका आदर्शलाई कायम राखेर यसमा देशव्यापी प्रतिस्पर्धा गराइयो। लगानीकर्ताहरूलाई स्मार्ट सहरका आयोजनाहरू सक्रिय तथा सही दिशामा अघि बढ्दै छन् भन्ने स्पस्ट सन्देश दिँदै प्रधानमन्त्रीले यी स्मार्ट सहरहरूमार्फत लगभग २ लाख करोड अर्थात् ३० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरका आयोजनाहरू तयार भएका बताउनुभयो। यसका अतिरिक्त एक लाख चालिस करोड वा २० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरका आयोजनाहरू पूरा भएका छन् वा पूरा हुनै आँटेका छन्। स्मार्ट सहर आयोजनामा भइरहेका कामको विस्तृत तस्बिर प्रस्तुत गर्दै श्री मोदीले उहाँको सरकार सहरीकरणको योजनालाई नयाँ उचाइमा पुऱ्याउन सङ्कल्पबद्ध छ भन्ने स्पस्ट सन्देश दिनुभयो।

गरिबहरूका लागि घर निर्माण, उन्नत पूर्वाधारहरूको विकास, सार्वजनिक परिवहन व्यवस्थालाई बढावा दिने र सहरी क्षेत्रहरूमा सफा खाने पानी उपलब्ध गराउने जस्ता कार्यक्रमहरू चलिरहेका छन्। आवास तथा सहरी मामिलाको मन्त्रालयले सन् २०३० सम्म भारतका सहरहरूमा बसोवास गर्ने कुल जनसङ्ख्याको ४० प्रतिशत हिस्साको सुविधाका लागि प्रति वर्ष ८ करोड वर्ग मिटर जमिन छुट्याउँदै जानु पर्ने बताएको छ।

आलेख: शंकर कुमार,

वरिष्ठ पत्रकार

अनुवाद एवम् वाचन: दीपक पौडेल