आतङ्कवादको सामना गर्नका लागि भारतद्वारा राष्ट्र सङ्घ सुरक्षा परिषदलाई ८ बुँदै कार्य योजनाको प्रस्ताव पेस

परराष्ट्र मन्त्री ड. एस जयशङ्करले भन्नुभएको छ, कोभिड-१९ ले आतङ्कवादको चुनौतीलाई थप बढाएको छ। राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषदमा आतङ्की गतिविधिहरूका कारण अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षा खतरा विषयमा खुल्ला परिचर्चामा उहाँले भन्नुभयो, महामारीको कारण आर्थिक अनिश्चितताले कट्टर आतङ्की विचारधाराको आतङ्की गतिविधिहरूका लागि थप धेरै संवेदनशील बनाइदिएको छ।

विदेश मन्त्रीले आतङ्कवादको खतराको सामना गर्नका लागि आठ बुँदे कार्य योजनाको प्रस्ताव राख्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, सुरक्षा परिषदले आतङ्कवाद विरुद्ध दोहरो मापदण्ड अपनाउनुहुँदैन।

ड.जयशङ्करले भन्नुभयो, कुनै आतङ्कवाद राम्रो वा नराम्रो हुँदैन। जसले आतङ्की विचारधाराको प्रचार गर्छ उसको एउटै एजेन्डा हुन्छ र जसले  आतङ्कवादीको समर्थन गर्छ त्यो पनि समान रूपले दण्डको भागेदार हुन्छ। उहाँले सुरक्षा परिषदका सदस्यहरूबाट आतङ्कवाद विरुद्ध संघर्षमा एकजुट हुन आग्रह गर्नुभयो।

परराष्ट्र मन्त्रीले सबै सदस्य देशहरूसँग अन्तर्राष्ट्रिय आतङ्कवाद रोधी नीतिहरूमा निहित दायित्वहरू पूरा गर्न आह्वान गर्नुभयो।

उहाँले भन्नुभयो, राष्ट्र संघ प्रतिबन्ध व्यवस्था अन्तर्गत व्यक्तिहरू र कम्पनीहरूलाई आतङ्की सूचीमा सामेल गर्नु वा हटाउनु राजनीतिक तथा धार्मिक मान्यताहरूको आधारमा होइन तर सिद्धान्तहरूको आधारमा हुनु पर्छ।