ਗੋਲਨ ਹਾਈਟਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰੁਖ਼ ‘ਚ ਆਈ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ

ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ 35 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਰਿੱਕ ਟਵੀਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਪ੍ਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਨੀਤੀ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਗੋਲਾਨਹਾਈਟਸ ਪ੍ਰਤੀ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਬਦਲਦਿਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ 1967 ਦੀ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਵੱਲੋਂ ਸੀਰੀਆ ਦੇ 500 ਵਰਗ ਮੀਲ ਭੂ-ਭਾਗ ‘ਤੇ ਕਬਜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਰਾਜ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਟਵੀਟ ਇਕ ਛੋਟੇ ਹਿੱਸੇ ‘ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦਾ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਿੱਸਾ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੇ ਹੀ ਨਿੰਯਤਰਣ ਹੇਠ ਸੀ।
ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਤਿੰਨ ਅਮਰੀਕੀ ਸੀਨੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲਨ ਹਾਈਟਸ ‘ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਿਆਂ , “ ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਗੋਲਨ ਹਾਈਟਸ” ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲਾ ਗੋਲਨ ਹਾਈਟਸ” ਸ਼ਬਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਜਾਹਿਰ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਗੋਲਨ ਹਾਈਟਸ ‘ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਇਹ ਕੋਈ ਅਚਨਚੇਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੇਨਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੀ ਵਾਸ਼ਿਗੰਟਨ, ਡੀ.ਸੀ. ਫੇਰੀ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਐਲਾਨ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਨੀਤੀ ‘ਚ ਇਹ ਬੇਮਿਸਾਲ ਬਦਲਾਵ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ‘ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਸ੍ਰੀ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਨੀਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰਵਾਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵੱਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਸ੍ਰੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਸਿਆਸੀ ਜਗਤ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁੱਟਾਂ ‘ਚ ਹਲਚੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਆਗੂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ  ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।ਪਰ ਅਰਬ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਗੋਲਡਨ ਹਾਈਟਸ ‘ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ‘ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੇ ਰਹੇ।

ਕਈ ਅਰਬ ਮੁਲਕਾਂ ‘ਚ ਸਿਆਸੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦੀ ਪਿੱਠਭੂਮੀ ‘ਚ , ਸੀਰੀਆ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਜੰਗ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲ  ਪ੍ਰਤੀ ਇਕ ਵਿਕਲਪ ਨੀਤੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ।
ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਯੂਰੋਪ ‘ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੀ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀਰਆ ਨੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੋਲਨ ਹਾਈਟਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਣਥੱਕ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ। ਤਰਕੀ, ਰੂਸ ਅਤੇ ਇਰਾਨ ਨੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਟੋ ਸਹਿਯੋਗੀ ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਵੀ ਟਰੰਪ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਫਿਲਸਤੀਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਈਕ ਪੋਂਪੀਓ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਾਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਫਿਲ਼ਸਤੀਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ  ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਟਵੀਟ ਨੂੰ ‘ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਅਤੇ ਦਲੇਰਾਨਾ’ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਫਿਲਸਤੀਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ‘ਚ ਰੋਸ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਘਰੇਲੂ ਜੰਗ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸੀਰੀਆ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜੰਗ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਮੋਲ ਲੈਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਰੂਸ ਅਤੇ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਭਾਗ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਭਾਰਤ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਫਿਲਸਤੀਨ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ‘ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ‘ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧਾਂ ‘ਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਫਿਲਸਤੀਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਸੀਰੀਆ ਸਮੇਤ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਹੈ।