ਅੱਤਵਾਦ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਿਰਣਾਇਕ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਤੇ ਵੱਧਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਬਾਅ

ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਸੰਘ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਮੁੱਖੀ ਫੈਡਰਿਕਾ ਮੋਗਹੇਰਨੀ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹ ਮਹਿਮੂਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤਕ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ।
ਈ.ਯੂ. ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈ.ਯੂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੀ ਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਈ.ਯੂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਈ.ਯੂ. ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਸਾਰੇ ਗਲੋਬਲ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਜਰਮਨੀ, ਪੋਲੈਂਡ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਵਰਗੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਾਕਿ ‘ਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਹੈਕੋ ਮਾਸ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਮਅਹੁਦਾ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅੱਤਵਾਦ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਕਮੇਟੀ ‘ਚ ਤਿੰਨ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਸਰਗਨਾ ਮਸੂਦ ਅਜ਼ਹਰ ਨੂੰ ਗੋਲਬਲ ਅੱਤਵਾਦੀ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਚੀਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ 14 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਵੋਟ ਪਾਈ।

ਪੁਲਵਾਮਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭਾਰਤ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗੁੱਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ‘ਚ ਢਿੱਲ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਚੀਨ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ‘ਚ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਕਿ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਵੀਟੋ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਈ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਊਰਜਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੂਹ ‘ਤੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਈ.ਯੂ. ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਮੁੱਖੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਮੋਗਹੇਰਨੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਲਈ ਸੁਚੇਤ ਹੈ।

ਈ.ਯੂ., ਅਮਰੀਕਾ, ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ  ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਰਣਾਇਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਵਾਮਾ ਫਿਦਾਇਨ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੋ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ  ਮੁਲਕ ਜੰਗ ਦੀ ਕਗਾਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਕੁੱਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਬਰਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗੁੱਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਸਲ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ‘ਚ ਰੱਖੇਗਾ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪਾਕਿ ਮੀਡੀਆ ‘ਚ ਅਲੋਚਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ‘ਚ ਇਕ ਹੀ ਮੁੱਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਵਿੱਤੀ ਐਕਸ਼ਨ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਧਮਕੀ।ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਫ.ਏ.ਟੀ.ਐਫ. ਦੀ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੂਚੀ ਜਾਨਿ ਕਿ ਗ੍ਰੇ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੈ।ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ‘ਚ ਅੱਤਵਾਦ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੁੱਝ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ।

ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਵੱਧਣ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪਤਲੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕਹਣੀ ਅਤੇ ਕਰਨੀ ‘ਚ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਅੰਤਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 9/11, ਮੁਬੰਈ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਬਾਅ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਦਬਾਅ ਘੱਟ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵੱਜੋਂ ਵਰਤੇਗਾ।ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੰਬਿਤ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਸਿਰਜਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਕਿ ਵੱਲੋਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਿਯੋਕੜ ‘ਚ ਪਾਕਿ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਹਾਰਕ ਹੈ।
ਲਗਾਤਾਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜਾਂ ਲੈਣ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉੱਚਿਤ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਏਗਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਤਣਾਅ ਵੀ ਘੱਟੇਗਾ।