ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਗਰਮੀ ਸਮੇਤ ਧਰਤੀ ਦੀ ਘੱਟਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਦੀਵੀ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੀਨੀਆ ਦੇ ਨੈਰੋਬੀ ਵਿਖੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਭਾ (ਯੂ.ਐੱਨ.ਈ.ਏ.) ਦੀ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਚੱਲੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ 179 ਮੈਂਬਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਬੈਠਕ ਦੇ ਚੌਥੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ‘ਵਾਤਾਵਰਣਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ ਖਪਤ’ ਸੀ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰ ਪੂਰਵਕ ਖਾਕਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਟਿਕਾਊ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਖਪਤ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਅਤੇ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ।

ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੁਧਾਰਨ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕਾਰਬਨ ਉਤਸਰਜਨ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚੌਥੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਵਾਤਾਵਰਣਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਮਸੌਦਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ 2020-2021 ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਮਿਲੀ।

ਇਸ ਸਭਾ ਨੇ 26 ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ 2030 ਤੱਕ ਸਿੰਗਲ-ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ 2025 ਤੱਕ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ। ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਚੱਕਰ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣਿਕ ਤੰਤਰ ਆਦਿ ਦੇ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਓਜੋਨ ਪਰਤ ਵਿੱਚ ਛੇਕ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਉਤਪਾਦਿਤ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਪੁਨਰ-ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਬਚਿਆ ਪਲਾਸਟਿਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਜੈਵ-ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ  ਹੈ।

ਬੈਠਕ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਮਹਾਸਾਗਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਵਾਤਾਵਰਣਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਕੂੜੇ ਅਤੇ ਮਾਈਕਰੋ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਬਾਰੇ ਕਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੂੜੇ ਅਤੇ ਸੂਖਮ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਦੀਰਘਕਾਲਿਕ ਉਨਮੂਲਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਫੌਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬਹੁਪੱਖੀ ਮੰਚ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ।

ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ 5, 000 ਪ੍ਰਤੀਭਾਗੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ, 157 ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਪ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨੀ, ਖੋਜਾਰਥੀ, ਵਪਾਰ ਜਗਤ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨ ਵੀ ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਉਣ, ਗੈਰ-ਟਿਕਾਊ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਖਪਤ ਤੋਂ ਟਿਕਾਊ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਖਪਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਦੀ ਟਿਕਾਊ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਕੇ ਖਾਧ-ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਗਰੀਬੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਹਿਦ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਛੇਵਾਂ ਸੰਸਾਰਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ਆਊਟਲੁਕ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਏ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਉੱਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ‘ਹੈਲਦੀ ਪਲੈਨੇਟ, ਹੈਲਦੀ ਪੀਪਲ’ ਦੀ ਥੀਮ ‘ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣਿਕ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਿਸ਼ਿਆਂ, ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਨਿਪਟਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਸਿੱਟੇ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਇਸ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਪੂਰਵਕ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 2030 ਤੱਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਵਾਤਾਵਰਣਿਕ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਵਾਤਾਵਰਣਿਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀ ਘਾੜਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।

ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ 2050 ਤੱਕ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਕਾਲ ਮੌਤ ਮਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਢਿੱਲ ਵਰਤੀ ਤਾਂ ਇਸ ਸਦੀ ਦੇ ਮੱਧ ਤੱਕ ਏਸ਼ੀਆ, ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਅਕਾਲ ਮੌਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2050 ਤੱਕ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਰੋਗਾਣੂਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਨਾਂ ਜਾਣ ਦਾ ਤੌਖਲਾ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਸਥਾ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਰਜ ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਏਜੰਡਾ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ।