ਐੱਫ.ਏ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਟੀਮ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੌਰਾ

 

ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਧਨ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਕਸ਼ਨ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਐੱਫ.ਏ.ਟੀ.ਐੱਫ.) ਦੇ ਇੱਕ ਖੇਤਰੀ ਸੰਗਠਨ ਏਸ਼ੀਆ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਗਰੁੱਪ (ਏ.ਪੀ.ਜੀ.) ਦੇ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਗ੍ਰੇ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਸਮਰੱਥ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਐੱਫ.ਏ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਵੀ ਹੋਈ। ਏਸ਼ੀਆ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਟੀਮ ਨੇ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਸਕਿਓਰੀਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਆਂਤਰਿਕ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੱਤਵਾਦ ਰੋਧੀ ਸੰਸਥਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ।

ਵਿੱਤੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਿਆਦਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਨਤਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਐੱਫ.ਏ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਦੁਆਰਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਅੱਠ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰਕ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਜੋਖਮ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਐੱਫ.ਏ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੁਆਰਾ 10-ਨੁਕਾਤੀ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ 27 ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਐੱਫ.ਏ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜਮਾਤ-ਉਦ ਦਾਅਵਾ ਅਤੇ ਫਲਾਹ-ਏ-ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸੰਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੇ ਹੋਰ ਗੁੱਟਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਐੱਫ.ਏ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਸੰਗਠਨ ਏ.ਪੀ.ਜੀ. ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਗੁੱਟਾਂ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਜੀਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਚਾਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਛੇ ਬੈਂਕਾਂ ਉੱਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ 109 ਬੈਂਕਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਇਕਾਈ (ਐੱਫ.ਟੀ.ਯੂ.) ਦੁਆਰਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 8, 707 ਸ਼ੱਕੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਰਿਪੋਰਟ (ਐੱਸ.ਟੀ.ਆਰ.) ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ 2017 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ 5, 548 ਐੱਸ.ਟੀ.ਆਰ. ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਭਗ 57 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਕਤਰ, ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਉੱਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤਦੇ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਐੱਫ.ਏ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਕ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਖਰਾ ਉਤਰੇਗਾ। ਧਿਆਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਿਆਦਬੱਧ 10 ਨੁਕਾਤੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 27 ਖੇਤਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਐੱਫ.ਏ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਐੱਫ.ਏ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਰਣਨੀਤਕ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਈ 2019 ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਐੱਫ.ਏ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗੁੱਟਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖੇ-ਜੋਖੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ ਗਰੁੱਪ, ਅਲ ਕਾਇਦਾ, ਜਮਾਤ ਉਦ ਦਾਵਾ, ਫਲਾਹ-ਏ-ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤਾਇਬਾ, ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ, ਹੱਕਾਨੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਢੁਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗੁੱਟਾਂ ਨੂੰ ਧਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਭਲੀ-ਭਾਂਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰੇ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਕੀ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗੁੱਟਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਜ਼ਿਮਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਨਿਆਂ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਛੋਟ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 1267 ਅਤੇ 1373 ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗੁੱਟਾਂ ਨੂੰ ਧਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਐੱਫ.ਏ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਮਈ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮੂਹ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਤਵਾਦੀ ਗੁੱਟਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗੁੱਟਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਵਰਗੀ ਸਫ਼ਲ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਬਾਦ ਹੀ ਏ.ਪੀ.ਜੀ. ਇਸ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਐੱਫ.ਏ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰੇ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।