ਭੂਟਾਨ ਨੇ ਦੂਜੇ ਬੀ.ਆਰ.ਆਈ. ਫੋਰਮ ਨਾਲ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਖਿਰ ‘ਚ ਚੀਨ ਦੇ ਬੀਜਿੰਗ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਥਿੰਫੂ ਨੇ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਭੂਟਾਨ ਨੇ ਮਈ 2017 ਵਿਚ ਆਯੋਜਿਤ ਪਹਿਲੇ ਬੀ.ਆਰ.ਆਈ. ਫੋਰਮ ਦਾ ਵੀ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਭੂਟਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀ.ਆਰ.ਆਈ ਇਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਭੂਟਾਨ ਨੇ ਬੀ.ਆਰ.ਆਈ. ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੂਜੇ ਬੀ.ਆਰ.ਆਈ. ਫੋਰਮ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਲੈਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਭੂਟਾਨ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਾਹਮਣਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਮਾਲਦੀਵਸ, ਨੇਪਾਲ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਬੀ.ਆਰ.ਆਈ. ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਸੰਪਰਕਤਾ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਯਮਾਂ, ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ, ਖੁੱਲੇਪਣ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਹੋਵੇ”।
ਭੂਟਾਨ ਦਾ ਬੀ.ਆਰ.ਆਈ. ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਇਤਫ਼ਾਕ ਨੂੰ ਜਾਹਿਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਥਿੰਫੂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਭੂਟਾਨ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਭੂਟਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਲੋਟੇ ਸ਼ੇਰਿੰਗ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਭੂਟਾਨ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀ”, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹਜੇ ਵੀ ਭੂਟਾਨ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਹੈ।
1968 ‘ਚ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਭੂਟਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਬੰਧ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਸਬੰਧ ਏਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫ਼ਲ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹਨ, ਜੋ ਆਪਸੀ ਸਮਝ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਭੂਟਾਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਰਿੰਗ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2018 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੁਆਰਾ ਖ਼ਾਸ ਪ੍ਰਾਥਮਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਦੁਵੱਲੇ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਲੜੀ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਥਿੰਫੂ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਭੂਟਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਦੌਰਾ ਸੀ, ਸੋ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਦੋਸਤਾਨਾ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਜੋਂ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭੂਟਾਨ ਦੀ 12 ਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਨੂ (ਭੂਟਨੀ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨਗੁਲਸਟਰਮ) 45 ਅਰਬ ਸਹਾਇਤਾ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨੂ 4 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਪੰਜ-ਸਾਲਾਂ ਅਗਾਮੀ ਵਪਾਰਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋਇਆ। ਭੂਟਾਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋ-ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭੂਟਾਨ’ ਚ 10,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਹਰਾਇਆ ਸੀ।
ਭੂਟਾਨ ਦੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਥਿੰਫੂ ਦੀ ‘ਰੁਤਬਾ-ਵਿਰੋਧੀ’ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਨੀਤੀ, ਡੀ.ਐਨ.ਟੀ. ਨੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਬੀ.ਆਰ.ਆਈ. ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚੀਨ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਕੂਟਨੀਤਕ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਥਿੰਫੂ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੀ.ਆਰ.ਆਈ. ਫੋਰਮ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾ ਸਕੇ।
ਜੁਲਾਈ 2018 ਵਿਚ ਚੀਨ ਦੇ ਉਪ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਕੋਂਗ ਜੂਆਨਓ ਨੇ ਥਿੰਫੂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭੂਟਾਨੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡੋਕਲਮ ਵਿਖੇ ਚੀਨ-ਭੂਟਾਨ-ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਤ੍ਰੈ-ਪੱਖੀ ਸਥਿਤੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਜੂਆਨਓ ਨੇ ਭੂਟਾਨ ਨੂੰ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਬੀ.ਆਰ.ਆਈ. ਫੋਰਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਭੂਟਾਨ ਦੇ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸਦੀ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘੱਟ ਸਕੇ।
ਫਰਵਰੀ 2019 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੀਨੀ ਰਾਜਦੂਤ ਲੂਓ ਜ਼ਹਾਓਈ ਭੂਟਾਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੂਜਾ ਚੀਨੀ ਰਾਜਦੂਤ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਬਸੰਤ ਤਿਉਹਾਰ ਮੌਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੂਓ ਨੇ ਭੂਟਾਨ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੀ.ਆਰ.ਆਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਥਿੰਫੂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਭੂਟਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਦਬਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਣਾ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਬੀ.ਆਰ.ਆਈ. ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਨਾ-ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਹਿਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭੂਟਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸਦਕਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਮਕਾਲੀਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ-ਭੂਟਾਨ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।