ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਸਬੰਧ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ

 

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਦੂਤ ਰਾਬਰਟ ਬਲੈਕਵਿਲ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ‘ਬੀ ਪਲੱਸ’ ਗ੍ਰੇਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਠੀਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਲੈਕਵਿਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੌਂਸਲ ਆਨ ਫੌਰਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਜ਼ (ਸੀ.ਐਫ.ਆਰ.) ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਥਿਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਣਨੀਤਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਣਨੀਤਿਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉਲਟ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਏ ਗਰੇਡ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਰਾਜਦੂਤ ਬਲੈਕਵਿਲ ਦੀ ਰਾਇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਰਣਨੀਤਿਕ ਸਬੰਧ ਜੋ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਗੂੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਫੌਜੀ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਭਾਰਤ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਣਾਉਣਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ਿਆ ਦੇ ਕੋਲ ਅਮਰੀਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਨਾਟੋ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਜਿਹਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਏਸ਼ੀਆਈ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਅਤੇ ਦੋਹਰੇ ਫੌਜੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੈ। ਬਲੈਕਵਿਲ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ, ਟੈਰਿਫ ਨੀਤੀ, ਐਚ 1 ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਮੁੱਦੇ, ਜੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੇ ਗੈਰ-ਸਮਰਥਨਕਾਰੀ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਬਲੈਕਵਿਲ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਰਣਨੀਤਿਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸ਼ਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ-ਚੜਾ ਨੂੰ ਝੱਲਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਅਮਰੀਕੀ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੈਰ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਸਫ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵਪਾਰ, ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੀਤੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਰਣਨੀਤਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਚਕੀਲੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਆਰਥਿਕ ਮੱਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੰਜਮ ਅਤੇ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਹਰੇ ਰਣਨੀਤਕ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਅਮਰੀਕਨ ਵਾਰਤਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟਰੰਪ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ।

ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਗੁਪਤ ਰਣਨੀਤਿਕ ਉਦੇਸ਼ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਰਣਨੀਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘਰੇਲੂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਣਨੀਤਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਸਤੀਫਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਪਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਈ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਿਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਪੂਰੇ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਚਾਹੀਂਦੇ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਜਲਵਾਯੂ ਸਮਝੌਤੇ, ਇਰਾਨ ਪਰਮਾਣੁ ਸੰਧੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਰਾਨ ਤੇ ਰੂਸ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਾਧੂ ਖੇਤਰੀ ਰੋਕਥਾਮ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੁਰਾਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਜੇਕਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਹੇਜ਼ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਧੀਆ ਗ੍ਰੇਡ ਹੱਕਦਾਰ ਹੁੰਦੇ।

ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖ ਵਿਚਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਪੂਰੇ ਅੰਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।