ਬੇਲਟ ਅਤੇ ਰੋਡ ਪਹਿਲਕਦਮੀ: ਚੀਨੀ ਰੁਖ਼ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ

ਬੀਜਿੰਗ ‘ਚ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੂਜੀ ‘ਬੇਲਟ ਅਤੇ ਫੋਰਮ ਪਹਿਲ’ ਦੀ ਬੈਠਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਈ।ਇਸ ਬੈਠਕ ‘ਚ 36 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਮੁੱਖੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ।ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਸਮੇਤ 90 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਮੀਡੀਆ, ਅਕਾਦਮਿਕ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਸਮੇਤ ਲਗਭਗ 5,000 ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਫੋਰਮ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਛੱੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਮੁਲਕਾਂ, ਤੁਰਕਮੇਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਅੱਠ ਦੱਖਣ ਏਸ਼ੀਆਈ ਮੁਲਕਾਂ ‘ਚੋਂ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ‘ਚੋਂ ਮੰਗੋਲੀਆ, ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ, ਰੂਸ ਅਤੇ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਸਮੇਤ 12 ਯੂਰੋਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ,ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਤੋਂ 5 ਮੁਲਕਾਂ (2017 ਦੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਸਿਰਫ ਇਥੋਪੀਆ ਅਤੇ ਕੀਨੀਆ ਨੇ ਹੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਸੀ) ਅਤੇ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਚਿੱਲੀ ਨੇ ਇਸ ਫੋਰਮ ‘ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਇਸ ਦੂਜੇ ਬੀ.ਆਰ.ਆਈ. ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਰਹੇ।ਜਿਸ ‘ਚ ਬਰਿਕਸ ਦੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰਾਂ ‘ਚੋਂ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੋਰਮ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ।ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਬਰਤਾਨੀਆ, ਜਰਮਨੀ, ਫਰਾਂਸ, ਜਾਪਾਨ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਸਪੇਨ, ਤੁਰਕੀ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੋਰਮ ‘ਚ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਲਿਆ।
ਫੋਰਮ ਮਿਲਣੀ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ “ ਬੇਲਟ ਅਤੇ ਰੋਡ ਪਹਿਲ: ਤਰੱਕੀ, ਯੋਗਦਾਨ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ” ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।ਮਾਰਚ 2015 ‘ਚ ਬੀਜਿੰਗ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਈ੍ਹਟ ਪੇਪਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ‘ਚ ਨੀਤੀ ਤਾਲਮੇਲ, ਸੰਪਰਕ, ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਵਿੱਤੀ ਏਕੀਕਰਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਲੇ ਸੰਪਰਕ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਇਸ ਦੂਜੇ ਫੋਰਮ ‘ਚ ਵੀ “ ਸਾਂਝੇ ਭਵਿੱਖ”, “ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ” , ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਤੱਤਾਂ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿਸਥਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਲਈ ਸੁਝਾਵਾਂ ਵਰਗੇ ਸੰਕਲਪ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।
ਚੀਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨੇ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ‘ਚ “ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਟਿਕਾਊ, ਜੋਖਮ-ਰੋਧਕ, ਮੁਨਾਸਬ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਸੰਮਲਿਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ” ਨੂੰ ਬੀ.ਆਰ.ਆਈ. ਦੇ ਬੁਨਿਯਾਦੀ ਤੱਤ ਦੱਸਿਆ।ਚੀਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੀ.ਆਰ.ਆਈ. ਪ੍ਰਜੈਕਟ ਸਬੰਧੀ ਸਪਸ਼ੱਟੀਕਰਨ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ, ਕੀਨੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਇਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੂਪੀ ਸੱਪ ਨੇ ਡੱਸ ਲਿਆ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਬੀ.ਆਰ.ਆਈ. ਸੰਮੇਲਨ ਸੀ.ਈ.ਓ ਫੋਰਮ ‘ਚ 64 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵੇਰਵੇ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਬੇਲਟ ਅਤੇ ਰੋਡ ਪਹਿਲ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਰਥਨ ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹਾਸਿਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਰੂਸ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦਮਿਰ ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਯੁਰੇਸ਼ੀਅਨ ਆਰਥਿਕ ਸੰਘ ਅਤੇ ਬੀ.ਆਰ.ਆਈ ਦੀ ਵਿਲੀਨਤਾ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ‘ਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਚੀਨ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਥਿਕ ਗਲਿਆਰਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ‘ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰੇਗਾ।
ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਨੇ ਚੀਨ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਨੇ ਬੀ.ਆਰ.ਆਈ. ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਵੀ 14 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀਮਾਰ-ਭਾਸ਼ਾ ਦਾਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗਵਾਦਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦਾ 93% ਹਿੱਸਾ ਚੀਨ ਨੂੰ ਜਾਵੇਗਾ।ਤੁਰਕੀ ਨੇ ਵੀ ਬੀ.ਆਰ.ਆਈ. ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਕਰਜੇ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿ ਬੀ.ਆਰ.ਆਈ. ਦੀਆਂ ਦੋ ਫੋਰਮ ਬੈਠਕਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਆਰਥਿਕਤ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮੁਲਕਾਂ ‘ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ।ਆਰਥਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਬੀ.ਆਰ.ਆਈ. ‘ਚ 100 ਬਿਲਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦਕਿ 2013 ‘ਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਐਲਾਨਾਂ ‘ਚ 1 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਜੇ ਫੋਰਮ ਸੰਮੇਲਨ ‘ਚ ਚੀਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ “ ਸਾਂਝੇ ਫੰਡਾਂ” ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ਿਆ ਜਾਵੇ।
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੋ ਬੈਠਕਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਸ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੇ ਕੋਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ।ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਚੀਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।ਬੀ.ਆਰ.ਆਈ. ‘ਚ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਵੀ ਘਾਟ ਹੈ।ਕੁੱਝ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ 2017 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਿਲਣੀ ‘ਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਹੋਏ ਦੂਜੇ ਫੋਰਮ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੀ.ਆਰ.ਆਈ. ਹੇਠ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।1990 ਦੇ ਅੰਤ ‘ਚ ਆਈ ਪੱਛਮੀ ਵਿਕਾਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਕੁੱਝ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪਹਿਲ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਇਸ ਦੂਜੀ ਫੋਰਮ ਬੈਠਕ ਦੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ , “ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਮੁਲਕ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਕੌਮੀ ਤਰਜੀਹਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ”।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਬਿਆਨ ਗ਼ੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਨ-ਪਾਕਿ ਆਰਥਿਕ ਗਲਿਆਰਾ ਭਾਰਤੀ ਹਿੱਸੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਖੇਤਰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹੈ।ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਚੀਨ-ਪਾਕਿ ਆਰਥਿਕ ਗਲਿਆਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੁੱਝ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਬੀਜਿੰਗ ਅੱਗੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।