ਚੀਨ ਦੀ ਬੈਲਟ ਐਂਡ ਰੋਡ ਫੋਰਮ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਏਸ਼ਿਆਈ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਰੁਖ਼

ਬੀਜਿੰਗ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਬੈਲਟ ਐਂਡ ਰੋਡ ਫੋਰਮ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਮੌਕੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹੁਮੁਖੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਸੱਦੀ ਗਈ ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ 37 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਐਂਟੋਨੀਓ ਗੁਟਰੇਸ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਕ੍ਰਿਸਟੀਨ ਲਾਗਾਰਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬੈਲਟ ਐਂਡ ਰੋਡ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ 60 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਚੀਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਥਿਕ ਗਲਿਆਰੇ (ਸੀ.ਪੀ.ਈ.ਸੀ) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਗਲਿਆਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਮਈ 2017 ਵਿੱਚ ਬੀ.ਆਰ.ਐੱਫ. ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਕੰਨੀ ਕੱਟ ਲਈ ਸੀ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨਨੇਪਾਲ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਿਧੀਆ ਦੇਵੀ ਭੰਡਾਰੀ ਅਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀ ਸਟੇਟ ਕਾਊਂਸਲਰ ਆਂਗ ਸਾਨ ਸੂ ਕੀ ਨੇ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆਜਦੋਂ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ਿਆਈ ਮੁਲਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਾਪਾਨ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆਬਰਤਾਨੀਆਫ਼ਰਾਂਸਜਰਮਨੀਸਪੇਨ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਸੀ।

ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ, ਚੀਨ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਆਪਣੀ ਇਸ ਪਹਿਲ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਲਵੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੁਆਰਾ ਚੀਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੰਬਨਟੋਟਾ ਬੰਦਰਗਾਹ ਨੂੰ 99 ਸਾਲ ਦੀ ਲੀਜ ਉੱਤੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਦੁਆਰਾ ਬੀ.ਆਰ.ਐੱਫ. ਦੀ ਦੂਜੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬੀ.ਆਰ.ਆਈ. ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੀ ਚੀਨੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਤੌਖਲਾ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਵਜੋਂ ਹੀ ਕਈ ਚੀਨੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀ ਗੇਯੂਬਾ ਗਰੁੱਪ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ 1200 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਬੁਰਹੀ ਗੰਡਾਕੀ ਹਾਈਡ੍ਰੋਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਹਾਈਡ੍ਰੋਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਚੀਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵੈਸਟ ਸੇਤੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਧੱਕਾ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕ ਟਰਾਂਸ-ਹਿਮਾਲਿਅਨ ਮਲਟੀ-ਡਾਈਮੈਨਸ਼ਨਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਰੂੰਗ-ਕਾਠਮਾਂਡੂ-ਪੋਖਰਾ ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਤੀਰਥ-ਸਥਾਨ ਲੁੰਬਿਨੀ ਤੱਕ ਦੀ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਕਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇ.ਪੀ. ਸ਼ਰਮਾ ਓਲੀ ਦੁਆਰਾ 2016 ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਆਵਾਜਾਈ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਉੱਤੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਹੁਣ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸੁੱਕੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੀਜੇ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਹਲਦੀਆ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਵੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਆਰ.ਆਈ. ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀ.ਪੀ.ਈ.ਸੀ. ਦੇ 14 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਦਿਆਮੇਰ-ਭਾਸ਼ਾ ਡੈਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੰਬੰਧੀ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਕਾਰਨ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਸੀ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਡੈਮ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਪਾਕਿ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਨੇ ਦੂਜੀ ਬੀ.ਆਰ.ਐੱਫ. ਦੀ ਬੈਠਕ ਮੌਕੇ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਖਾਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਉੱਤੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚੀਨ ਮਿਆਂਮਾਰ ਆਰਥਿਕ ਗਲਿਆਰੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਹਿਯੋਗ ਯੋਜਨਾ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਮਿਆਂਮਾਰ ਨੇ ਚੀਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਰਖਾਇਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਨੇ ਵੀ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ 31 ਮਈ 2020 ਤੱਕ ਕੁਆਲਾਲੰਪੁਰ ਨੂੰ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ 13.8 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਉੱਚ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਾਲੀ ਰੇਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੂਜੀ ਬੈਲਟ ਐਂਡ ਰੋਡ ਫੋਰਮ ਦੀ ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈਏਸ਼ੀਆਯੂਰਪ ਅਤੇ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਕਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਛੋਟੇ ਮੁਲਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੱਕੜ-ਜਾਲ ਚ ਫਸ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਕ੍ਰਿਪਟ: ਰਤਨ ਸਲਦੀ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ