ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਤਿਆਰ

ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਰਾਨ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖ੍ਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ‘ਚ ਹੋਰ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ 7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। CAATSA (Countering American Adversaries through Sanctions Act)  ਪਾਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ‘ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੇਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਵੇਗਾ।ਇਸ ‘ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਰਾਨ ਅਤੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਵੱਲੋਂ ਤੇਲ ਸਪਲਾਈ ‘ਚ ਕੀਤੀ ਸਖ਼ਤੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਆਲਮੀ ਤੇਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ 70 ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ 50% ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਓਪੇਕ ਵੱਲੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ‘ਚ ਤੇਲ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਭਾਰਤ ਜੋ ਕਿ 11 ਫੀਸਦੀ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਇਰਾਨ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਕਰਦਾ ਸੀ , ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹਾਸਿਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਿਆ।

2010 ਤੋਂ ਇਰਾਨ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਸਪਲਾਇਰ ਮੁਲਕ ਹੈ।ਬਾਅਦ ‘ਚ ਇਰਾਨ ਨੂੰ ਸੱਤਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਧਕੇਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਦਰਅਸਲ ਤਹਿਰਾਨ ‘ਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੀ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ।

ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅੰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਊਰਜਾ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਯੋਜਨਾ ਹੈ , ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤੇਲ ਆਯਾਤ ਕਰੇਗੀ।ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਰਾਨ ਤੋਂ ਤੇਲ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਰਾਕ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਆਯਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਤੇਲ ਆਯਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਤਾਰ ‘ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।2018-19 ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ‘ਚ ਇਰਾਕ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ।
ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2019 ਤੱਕ ਇਰਾਕ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 46.61 ਮਿਲੀਅਨ ਮੀ. ਟਨ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਸੀ।ਜੋ ਕਿ 2017-18 ‘ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ 45.74 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸੀ।

ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ‘ਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਬਦਲਵੇਂ ਉਪਾਵਾਂ ਸਦਕਾ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ 207.3 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਆਯਾਤ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ 2017-18 ਦੇ 220.4 ਮੀਟ੍ਰਿਕ.ਟਨ ਨੱਲੋਂ ਘੱਟ ਸੀ।

ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਸ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੇ ਆਯਾਤ ਲਈ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਦੂਜੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।2021-22 ਤੱਕ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ‘ਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਪੈਟਰੋ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਇੱਕ ਪੰਜ ਸੂਤਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ, ਊਰਜਾ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ , ਮੰਗ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ, ਬਾਇਓ ਇੰਧਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਦਲਵੇਂ ਇੰਧਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਤੇਲ ਸੋਧਕ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਉਪਾਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।

ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਉਪਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਮਿਸਾਲਨ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ ਐਕਸਪਲੋਰੇਸ਼ਨ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਓਪਨ ਏਕੈਜ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਨੀਤੀ, ਡਿਸਕਵਰਡ ਸਮਾਲ ਫੀਲਡ ਨੀਤੀ, ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਆਦਿ।ਭਾਰਤ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਢੁਕਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਰਣਨੀਤਕ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਰਿਜ਼ਰਵ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ (1.33 ਮਿਲੀਅਨ ਮੀ.ਟਨ), ਮੰਗਲੂਰੂ (1.5 ਮੀ.ਟਨ), ਪਾਦੁਰ (2.5 ਮੀ.ਟਨ) ‘ਚ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਲਈ ਰਣਨੀਤਕ ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਐਸ.ਆਰ.ਪੀ. ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ 4,098.33 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਘਰੇਲੂ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਪੂਰਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੀਹੋਂ ਨਾ ਉਤਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।ਅੰਤ ‘ਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕੱਸ ਰੱਖੀ ਹੈ।