ਅਮਰੀਕਾ-ਭਾਰਤ ਦਰਮਿਆਨ ਵਪਾਰਕ ਤਣਾਅ

ਹਾਲ ‘ਚ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਣਜ ਸਕੱਤਰ ਵਿਲਬਰ ਰੋਜ਼ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਰਿਫ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਸ੍ਰੀ ਰੋਜ਼ 11ਵੇਂ  “US Trade Winds Indo-Pacific Business Forum and Mission Initiative”  ‘ਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਸਨ।ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਲਾਨਾ ਵਪਾਰਕ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 
 
ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ।ਭਾਰਤੀ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਰੋਜ਼ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੇ “ ਮੇਕ ਅਮਰੀਕਾ ਗ੍ਰੇਟ ਅਮਰੀਕਾ” ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਹਿਤਰ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਣਜ ਸਕੱਤਰ ਨੇ  “MAGAWIC”  ਨਾਂਅ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ- – Make America great again with Indian cooperation”
 
ਪਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਪਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਸਬੰਧ ਲੀਹ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤਣਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਾਲੇ ਬਦਤਰ ਹੋ ਰਹੀ ਵਪਾਰਕ ਜੰਗ, ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਇਰਾਨ ਤੋਂ ਤੇਲ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ‘ਚ ਛੋਟ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ( Generalized System of Preferences )  ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ।
 
ਦੱਸ ਦੇਇਏ ਕਿ ਜੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ , ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਬਹੁ-ਵਸਤੂ’ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਤਰਜੀਹੀ ਡਿਊਟੀ ਮੁਕਤ ਪਹੁੰਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ 1947 ਦੇ ਵਪਾਰ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਜੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤਹਿਤ ‘Most Favoured Nation’  (ਐਮ.ਐਫ.ਐਨ) ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਨਾਲੋਂ  ‘ਜੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਜੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਆਏ ਅਮਰੀਕੀ ਵਣਜ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਕਰ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਨੇਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਢੁਕਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
 
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ੍ਰੀ ਰੋਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਈ-ਕਮਰਸ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਅਸਾਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ‘ਡਾਟਾ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ’ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ‘ਚ ਵੀ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਆਯਾਤ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਪਾਰਕ ਰੁਕਾਵਟ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਦੁਵੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
 
ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਵਣਜ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਲਤਫ਼ਹਿਮੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਟੈਰਿਫ ਮੁਲਕ ਹੈ।ਅਸਲ ‘ਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਔਸਤਨ ਦਰ 7.5% ਹੈ ਜਦਕਿ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦਾ 10.3% ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦਾ 9% ਹੈ।
 
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਣਜ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ ਦੇ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਅਤੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਦੁਵੱਲਾ ਵਪਾਰ 2017 ‘ਚ 126 ਬਿਲੀਅਨ ਸੀ ਜੋ ਕਿ 2018 ‘ਚ 12.6 % ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 142 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੁਵੱਲੀ ਵਪਾਰਕ ਚਰਚਾ ‘ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਉਦਯੋਗਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
 
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਣਜ ਸਕੱਤਰ ਨੇ 100 ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ।ਇਸ ਵਫ਼ਦ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਮਾਰਕਿਟ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਡਾਟਾ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਵਰਗੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਅਸਾਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਹੌਲ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਠਕਾਂ ਕਰਨਾ ਸੀ।ਦਾਖਲੇ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ‘ਚ ਟੈਰਿਫ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ ਟੈਰਿਫ ਰੋਕਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ‘ਚ ਈ-ਕਮਰਸ ਨੀਤੀ ਲਈ ਐਫ.ਡੀ.ਆਈ ਨਿਯਮ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਅਤੇ ਵਾਲਮਾਰਟ ਵਰਗੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਐਲ.ਪੀ.ਐਫ. ( level playing field ) ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਰੋਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ।
 
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਵਪਾਰਕ ਪਾੜ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।2017-18 ‘ਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ 47.9 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦਕਿ 26.6 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਆਯਾਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਲਈ 21.3 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਇਸ ਵਪਾਰ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਕੀ ਅਮਰੀਕਾ “ ਵਪਾਰਕ ਅਸੰਤੁਲਨ” ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਵਰਾਂ ‘ਤੇ ਡਾਟਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਪਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਜੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲਿਆ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਇਸ ਕਦਮ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 
ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਕੌਮ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ।
 
ਸਕ੍ਰਿਪਟ: ਡਾ. ਲੇਖਾ ਚੱਕਰਬਰਤੀ
            (ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਪਬਲਿਕ ਫਾਇਨੈਂਸ ਅਤੇ ਪਾਲਿਸੀ)