ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ (ਐਸ ਐਂਡ ਡੀ.ਟੀ) ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਇਸ ਮਿਲਣੀ ਦੌਰਾਨ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਉਪਾਅ ਤਹਿਤ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਘੱਟ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਫ਼ਦਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਸੰਮੇਲਨ ‘ਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।ਇਸ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਚੀਨ, ਅਰਜਨਟੀਨਾ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਮਿਸਰ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ 16 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ।22 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ‘ਚ ਹੋਏ ਵਿਕਾਸ ਸਬੰਧੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।ਇਸ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਮੈਨਬਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਵਫ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਵਧੇਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵਪਾਰਕ ਜੰਗ ਪਿੱਛੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਸੰਸਥਾ ‘ਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਰੀ ਭਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਵਾਦ ਸਮਝੌਤਾ ਤੰਤਰ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ।
ਭਾਰਤੀ ਵਣਜ ਸਕੱਤਰ ਅਨੂਪ ਵਾਧਵਾਨ ਨੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਨੇਮ ਅਧਾਰਿਤ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਰਾਹ ‘ਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 7.3 ਬਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਲਾਭਾ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਉਹ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿਣ? ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾਂ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਜ਼ਰੀਏ।
ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਰੋਬਰਟ ਅਜ਼ੇਵੇਡੋ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ‘ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ…..ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਿੰਨ ਥੰਮ੍ਹ- ਨਿਗਰਾਨੀ, ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ‘ਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸ ਐਂਡ ਡੀ.ਟੀ. ਤੰਤਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ।ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਤੰਤਰ ਤਹਿਤ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਘੱਟ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਵਪਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਪਾਰ-ਸਹੂਲਤ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਮਾਡਲ ਹੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਉਪਾਅ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਆਪਣਾ ਉੱਚ ਪੈਮਾਨਾ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਭਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਸਮੇਤ ਲਗਭਗ 17 ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੰਤਰ ‘ਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ, ਤੁਰਕੀ, ਅਰਜਨਟੀਨਾ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਅਤੇ ਗੁਆਟੇਮਾਲਾ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ।ਫਿਲਹਾਲ , ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਥਾਈ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜੇ.ਐਸ.ਦੀਪਕ ਨੇ ਐਸ ਐਂਡ ਡੀ.ਟੀ. ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਵਿਧੀ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਸਾਂਝੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ 75 ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ‘ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵਪਾਰ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪਲੂਰੀਲੇਟਰਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਈ ਇਸ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ।