ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ, ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ. ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪਾਕਿ ਵਜ਼ੀਰ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਡਾ.ਹਾਫਿਜ਼ ਸ਼ੇਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ. ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਗੇੜ੍ਹ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਹਾਸਿਲ ਹੋਈ ਹੈ।ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ. ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ 6 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕੇ।ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਕਰਜੇ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ 18 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਬਤੌਰ ਵਜ਼ੀਰ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ. ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦੇ ਬਦਲ ‘ਚ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਬੇਲਆਊਟ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੀਨ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਵਰਗੇ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਲਈ।ਹੁਣ ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ. ਨੇ ਤਾਜ਼ਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲਗਭਗ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।

ਜਨਾਬ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟੈਕਸ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਆਮਦਨ ‘ਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ।ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਵਿੱਤੀ ਕਾਰਜ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਵੱਲੋਂ ਪੈ ਰਹੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਤਣਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਫ.ਏ.ਟੀ.ਐਫ ਦੀ ਗ੍ਰੇਅ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਨਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪਾਕਿ ਪੀਐਮ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਸਦ ਉਮਰ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਪਾਸਿਕਤਾਨ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਤਾਰੀਕ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਅ੍ਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਰਚੁਅਲ ਮੁਕਤ ਗਿਰਾਵਟ ‘ਚ ਹੈ।ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਵਾਧਾ ਦਰ ਘਟ ਕੇ 3.9% ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ 9.4% ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ 9 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀ ਖ਼ਰਾਬ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਜਨਾਬ ਖ਼ਾਨ ਕੋਲ ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ. ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ।ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੋ ਤੱਤਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਪਹਿਲਾ ਕਿ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਅੱਵਤਾਦ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਸਬੰਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ।ਦੂਜਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਵਲ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਫੰਡਾਂ ਸਬੰਧੀ ਆਲਮੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਤ ਹੈ।ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਨਰਮ ਕਰਜੇ ਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਤਾਜ਼ਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗਵਦਾਰ ਸ਼ਹਿਰ ‘ਚ ਪੰਜ ਤਾਰਾ ਹੋਟਲ ‘ਚ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ‘ਚ ਪੰਜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।ਇਸ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੌਜ, ਬੀ.ਐਲ.ਏ. ਵੱਲੋਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਹਰਨਾਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਇੱਕ ਬੱਸ ‘ਚੋਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭੁੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ 14 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ‘ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਜਵਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਵੱਖਵਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀ.ਐਲ.ਏ. ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੂਬੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਸੂਬਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਰਾਜ ਹੈ।

ਅਸਲ ‘ਚ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਚੀਨ –ਪਾਕਿ ਆਰਥਿਕ ਗਲਿਆਰੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਹਨ।ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਗਲਿਆਰਾ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ‘ਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।ਹੋਟਲ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ‘ਚ ਚੀਨੀ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਵਧੇਰੇਤਰ ਚੀਨੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਆਪਣੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਹੋਟਲ ‘ਚ ਹੀ ਠਹਿਰਦੇ ਹਨ।

ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ. ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਰਾਹਤ ਦਾ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗੀ।ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਪਾਕਿ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਸਕ੍ਰਿਪਟ: ਅਸ਼ੋਕ ਹਾਂਡੂ, ਸਿਆਸੀ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ