ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਥਰੇਸਾ ਮੇਅ ਦੇ ਬ੍ਰੈਗਜ਼ਿਟ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਰਤਾਨੀ ਆਗੂ ਬ੍ਰੈਗਜ਼ਿਟ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਖਰੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਨਾ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਹੋਣਗੇ।ਜੋ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਯੂਰੋਪੀ ਸੰਘ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਸਟੀਫਨ ਬਾਰਕਲ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।ਥਰੇਸਾ ਮੇਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਕੰਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਡੀਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇੰਨ੍ਹਾਂ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ‘ਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬਦਲਾਵ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ।

ਮੇਅ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ  ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ‘ਯੂਰੋਸਪੀਟਕਸ’ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੌਦਾ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੂੰ ਕਸਟਮ ਯੂਨੀਅਨ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਯੂਨੀਅਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸੰਵਧਾਨਿਕ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗ੍ਰੇਟ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦਰਮਿਆਨ ਸਖ਼ਤ ਸਰਹੱਦ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਹੈ । ਇਸ ਨੇ ਈ.ਯੂ. ਮੈਂਬਰਸਿਪ ਲਈ ਦੂਜੇ ਜਨਮਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਵੀ ਮਤਦਾਨ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਮੇਅ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਸੰਸਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਣਗੀ ਲਈ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇ।ਹੋਰ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।ਸੰਸਦ ‘ਚ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।‘ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀ’ ਜਾਂ ‘ਬ੍ਰੈਗਜ਼ਿਟ ਨਹੀਂ’ ਦੀ ਚੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਕਠਿਨ ਹੈ।ਬ੍ਰੈਗਜ਼ਿਟ ਦੀ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।1334 ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣਾ ਪਿਆ ਜਦਕਿ ਈ.ਯੂ. ਹਿਮਾਇਤ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਲਿਬਰਲ ਡੇਮੋਕਰੇਟਿਕਸ ਨੂੰ 703 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। 23 ਮਈ 2019 ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਈ.ਯੂ. ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਤਦਾਨ ਔਸਤ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਬ੍ਰੈਗਜ਼ਿਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਿਗੇਲ 30% ਨਾਲ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 21% ਅਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ 12% ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ।

ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਨੇ ਸੌਦੇ ਦੀ ਹਰ ਵਾਰ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਵੀ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣਗੇ ਕਿ ਸੰਸਦ ਜਨਮਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰੇ।ਜੇਕਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਮੇਅ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲੈਣ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕਰੈਡਿਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਵੇਗਾ।ਧਿਆਨ ਦੇਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਬਣੀ ਤਾਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ‘ਚ ਫਸ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੁੱਝ ਵੀ ਹੋਵੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਇਸ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਵੱਖ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 27 ਈ.ਯੂ. ਮੈਂਬਰ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਲਵੀਂ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ‘ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਮਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਫਰਵਰੀ 2019 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਰਚ 2019 ‘ਚ ਬ੍ਰੈਗਜ਼ਿਟ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਾਰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰੰ ਕਾਫ਼ੀ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।‘ਨੋ ਡੀਲ’ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਪਾਊਂਡ ‘ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਉਭਰਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ।

ਸਕ੍ਰਿਪਟ- ਡਾ.ਸੰਘਮਿਤਰਾ ਸਰਮਾ, ਯੂਰੋਪੀ ਰਣਨੀਤਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ