ਕੀ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਲਈ ਨਾਂਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਔਰਤ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ? – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚਲ ਰਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ (ਏ. ਆਈ. ਐਮ. ਪੀ. ਐਲ. ਬੀ.) ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਨਿਕਾਹ ਸਮੇਂ ਨਿਕਾਹਨਾਮੇ ਵਿਚ ਔਰਤ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਲਈ ਨਾਂਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ‘ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਦਾ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2014 ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਤਾ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਇਕ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਐਸ. ਖੇਹਰ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਨਿਕਾਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ? ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਏ.ਆਈ.ਐਮ.ਪੀ.ਐਲ.ਬੀ. ਸਾਰੇ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਕਾਹਨਾਮੇ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ‘ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ। ਇਸ ‘ਤੇ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਤਲਾਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਤਰੀਕਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਇਕ ਕਦਮ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਜਾਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ।