ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ (ਰੇਰਾ) ਸਬੰਧੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਰੇਰਾ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੇਰਾ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਨੇਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ  ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਨਾਲ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦੁਆਇਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਟੜੀ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਛੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਾਲ ‘ਚ ਹੀ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਪਾਸ ਹੋਏ ਰੇਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੁਣ ਡਿਵੈੱਲਪਰਾਂ ਅਤੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ 70 ਫੀਸਦੀ ਰਕਮ ਇਕ ਵੱਖਰੇ ਖਾਤੇ ‘ਚ ਵੀ ਰੱਖਣੀ ਪਏਗੀ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੇਰਾ, ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ‘ਤੇ ਰੱਖ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।