ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਿਆ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੱਖ ‘ਚ

ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਿਆ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੁਲਭੂਸਣ ਜਾਧਵ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੰਕੇਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਈਸੀਜੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਧਵ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖੇਗਾ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇ। ਭਾਰਤ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਆਈਸੀਜੀ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਾਧਵ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਤੇ ‘ਬੇਰਹਿਮੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ’ ਅਤੇ ਵਿਆਨਾ ਸੰਧੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜਾਧਵ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਾਧਵ ਤੱਕ ਨਿਆਇਕ ਕੌਂਸਲਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਾਕਿ ਮੀਡੀਆ ਜ਼ਰੀਏ  22 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਧਵ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਸੀ।ਜਾਧਵ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਾਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਆਖੀਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜਾਧਵ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਆਈਸੀਜੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਖਟਾਇਆ ਹੈ। ਆਈਸੀਜੇ ‘ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਸਥਾਈ ਉਪਾਅ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਧਵ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਪੱਖਪਾਤ ਹੋਵੇਗਾ।ਭਾਰਤ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਈਸੀਜੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ ਇਸ ਲਈ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਾਧਵ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਚਣਬੱਧ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
ਇਸ ਲਈ 11 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਆਰਜੀ ਉਪਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੱਖ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਭਿਆਨਕ ਪੱਖਪਾਤ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਖਤਰਾ’ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਆਈਸੀਜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੌਨੀ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ 150 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਧਵ ਦਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾਧਵ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵਿਆਨ ਸੰਧੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਧਵ ਤਕ ਕੂਟਨੀਤਕ ਪਹੁੰਚ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੰਗ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਨਾ ਸੰਧੀ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕ ਤਕ ਕੌਾਸਲਰ ਪਹੁੰਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ 1977 ਵਿਚ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ | ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਵਿਆਨਾ ਸੰਧੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਆਈਸੀਜੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਣਗੋਲਿਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਮਖੌਟੇ ਹੇਠ ਠੱਗ ਕੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰੱਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਈਸੀਜੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਜਾਧਵ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਿਆ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜਾਧਵ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾਧਵ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਰਾਹਤ ਜਰੂਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।