ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁੱਕਦਮਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਆਦੇਸ਼

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਂਆਂ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ। ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਚੇਲਾਮੇਸ਼ਵਰ ਅਤੇ ਐਸ.ਅਬਦੁੱਲ ਨਾਜ਼ੀਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ  ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ  ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜਾਇਦਾਦ ‘ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ.ਕੇ.ਵਿਨੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੰਗ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ੋਵਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਅਹਿਮ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ  ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ 7 ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ 98 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ‘ਚ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਿਲਆ ਹੈ।