ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਇਆ

ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਆਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਕੇਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ੱਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਮਨਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਾਰਜਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਉਨਾਂ 120 ਮੁਲਕਾਂ ‘ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾ ਸਭਾ ‘ਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਐਂਟੋਨੀਓ ਗੁੱਟਰਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ 128 ਦੇਸ਼ਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਿਲਆ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ‘ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 10 ਸੁਤਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਐਲਾਨ ਪੱਤਰ ਦਾ ਮੁਖ ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ , ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਜਿਸ ‘ਚ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੋਵੇ।
ਹਾਲ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਲੰਿਗਕ ਬਰਾਬਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਜਿਨਸੀ ਸੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਵੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ‘ਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਬਜਟ ‘ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਨਵਰੀ ‘ਚ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਹੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅਹਿਮ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਦੱਸਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ‘ਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਈ ਬਹੁੱਪਖੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਅਤੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਰਾਹੀਂ ਇਸਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ। ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਵਿਸ਼ਵ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾ ਸਭਾ ਦੇ 72ਵੇਂ ਇਜਲਾਸ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮਹਾ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਵੀ ਕਰਨਗੇ।
ਭਾਰਤ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ‘ਚ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਖਤ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਨ, ਫਰਾਂਸ, ਰੂਸ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਇਸਦੇ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਹਨ।
ਬਦਲਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ‘ਚ ਵਾਧੇ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਥਾਈ ਸਫੀਰ ਸਈਦ ਅਕਬਰੂਦੀਨ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਯੁੱਗ ਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਚੀਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਰੂਸ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਵੀ ਇਸਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇਸਬੰਧ ‘ਚ ਲਿਿਖਤ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵੱਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਮੁਖ ਆਧਾਰ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਸ ਬਹਿਸ ‘ਚ ਨਾ ਪੈ ਕੇ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮਹਾ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ ਨਾਂ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਰਾਹੀਂ।