ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵੱਲੋਂ 7ਵੇਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਦੋ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 7ਵੇਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਰਾਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ,ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਾਂ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।  ਇਹ 1 ਜਨਵਰੀ, 2016 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ. ਇਸ ਮਾਪ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਾਲਾਨਾ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਲਗਭਗ 9, 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਲਗਪਗ 7.5 ਲੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ।   ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵਡੇਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਦੇ ਅਧੀਨ 10 ਤੋਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਆਈਆਈਟੀ, ਆਈਆਈਐਮ, ਆਈਆਈਆਈਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।  ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਏਗਾ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗਾ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ. ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਹੁਨਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਲਈ ਗਿਆਨ ਜਾਗਰੂਕਤਾ (ਸੰਕਲਪ) ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਮੁੱਲ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹੁਨਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ (ਸਟਰੀਵ) ਹੈ. ਦੋਵੇਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਸਹਾਇਕ ਹਨ।  ਸੰਕਲਪ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਪ੍ਰਾਯੋਜਿਤ ਸਕੀਮ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 4,445 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦਕਿ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ 2,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਕਟਰ ਸਕੀਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।  ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਕਿਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁਹਾਰਤ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਕਿੱਲਿੰਗ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਜੋ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮੇ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਇੰਡੈਕਸ ਦੀ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਾਧਾ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਵੇਗੀ।