ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦਰਾਂ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਬਦੀਲੀ

ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ, ਐਮ.ਪੀ.ਸੀ. ਨੇ ਆਪਣੀ 5ਵੀਂ ਦੋ ਮਹੀਨਾ ਨੀਤੀ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਡਾ. ਉਰਜੀਤ ਪਟੇਲ ਨੇ ਕੀਤੀ।ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਬੈਂਕ ਨੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦਰਾਂ ‘ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਮ.ਪੀ.ਸੀ. ਨੇ ਰੈਪੋ ਦਰ ‘ਚ ਕੋੲੌ ਬਦਲਾਵ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ 6 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਵਰਸ ਰੈਪੋ ਦਰ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ 5.75 ਫੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਹੀ ਸਥਿਰ ਹੈ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਫੀਤੀ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 4.3-4.7 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਵਿਧੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਐਕਟ 1934 ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਮ.ਪੀ.ਸੀ.  ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੀਤੀ ਦਰਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਣ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਇੰਨਾਂ ਦਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਇਕਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵੇ। ਨਵੀਂ ਮੁਦਰਾ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਮਾਇਕਰੋ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਵੀ ਮੁੜ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸੁਧਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਕੀਮਤ ਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਮੁਦਰਾ ਸਫੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੀ ਦਰ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਕੋ-ਇਕ ਸੰਕੇਤਕ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਦਰਾ ਸਫੀਤੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਨਿਪੱਖ ਮੌਦਰਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ 6 ਫੀਸਦੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਐਮ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਫੀਤੀ 4 ਫੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਿਲਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਮਿਸਾਲਨ ਜੀਐਸਟੀ , ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਸਾਨ ਮਾਹੌਲ ਆਦਿ, ਇਸ ਨਾਲ ਐਮ.ਪੀ.ਸੀ. ਨੇ ਸਾਲਾਨਾ ਅਨੁਮਾਨ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2018 ਲਈ 6.7 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਵੀਂ ਦੋ ਮਾਸਿਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2017-18 ਦੇ ਲਈ ਅਸਲ ਜੀ.ਵੀ.ਏ. ਵਾਧੇ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਅਕਤੂਬਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਚ 6.7 ਫੀਸਦੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਹਾਲ ‘ਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜੋਖਮ ਇਕਸਾਰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਗੜਬੜ ਦਾ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ 178 ਵਸਤਾਂ ‘ਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦਰਾਂ 28 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਸਫੀਤੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਐਮ.ਪੀ.ਸੀ. ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਫੈਡ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਾਂਡ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਦਰਾਂ ‘ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਕੁੱਝ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵੀ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀ ਦਰਾਂ ‘ਚ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਪਸ਼ੱਟ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੈਂਕ ਰੈਪੋ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਹੋ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮਾਂ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ਾਂ ਦਰਾਂ ‘ਚ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ‘ਚ ਨੀਤੀ ਐਲਾਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਵਿਆਜ਼ਦਰ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਰੈਪੋ ਦਰਾਂ ‘ਚ ਕਮੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ‘ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ।
ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਡਾ. ਉਰਜੀਤ ਪਟੇਲ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦਰਾਂ ‘ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉੱਚਿਤ ਹੈ।ਐਮ.ਪੀ.ਸੀ. ਨੀਤੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਉਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰੂਪ ‘ਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਰਜਾ ਵਿਕਾਸ ‘ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ।