ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਿਕਾਸ ਸਮਰੱਥਾ ‘ਚ ਜਤਾਇਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ

ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ  ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗੱਠਜੋੜ, ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਮੁੜ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2018 ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 7.3% ਅਤੇ ਅਗਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ 7.5% ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਇਕਨਾਮਿਕਸ ਪ੍ਰਾਸਪੈਕਟ 2018 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।ਇਸ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਕਾਰਨ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਲ 2017 ‘ਚ 6.7 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 7% ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਸਪੈਕਟਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਅਹਾਨ ਕੋਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਹਾਕੇ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦੂਜੇ ਮੁੱਖ ਉਭਰ ਰਹੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਰਜ ਕਰੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਤਸਵੀਰ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ‘ਚ ਬਹੁਤ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 2018 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ 7.2 ਫੀ ਸਦੀ ਤੇ 2019 ਵਿੱਚ 7.4 ਫੀ ਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ 2017-18 ਵਿੱਚ 8% ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚੀਨ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲਾ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। 2016 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਮੁੱਖ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 7.3 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਫਲ ਸੰਸਾਰਕ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਇਕੋ ਇਕ ਚਮਕੀਲਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਾਜ਼ਾ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਜੁਲਾਈ-ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਰਿਕਵਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ 6.3 ਫੀਸਦ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਵਾਧਾ ਦਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਲਚਕੀਲੇਪਨ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ‘ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾ-2018’ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਉਪਯੋਗ, ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸੁਧਾਰਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਸਕਾਰਾਤਾਮਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਇਕਾਈਆਂ ਹਨ ਜਿੰਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਾਧੇ ਦਾ ਵੀ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾ ਕੰਪਨੀ ਮੋਰਗਨ ਸਟੇਨਲੇ ਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ ਇਸ ਸਾਲ 6.4% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 7.5% ਅਤੇ ਸਾਲ 2019 ‘ਚ 7.7% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧੇਗੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਯੂਐਸ ਅਧਾਰਿਤ ਕਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਮੂਡੀਜ਼ ਇਨਵੈਸਟਰਜ਼ ਸਰਵਿਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਾਧਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਰੀਬ ਅੱਠ ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੂਡੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਰਥਿਕਤਾ 2017-18 ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 7.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ 2018-19 ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 7.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁੱਡਜ਼ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ (ਜੀਐਸਟੀ) ਅਤੇ ਦਿਵਾਲੀਆ ਕੋਡ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਲਮੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਂਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਆਸ਼ਾਵਾਦ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐੱਫ.ਡੀ.ਆਈ.) ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਜ਼ਿਲ ਬਣਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਮੂਡੀ ਦੀ ਅਪਗਰੇਡ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਆਕਰਸ਼ਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਰੋਤ ਜੁਟਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ੱਟ ਸਨੁਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਸਸਥਾ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਸਾਫ ਪੱਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧੇਰੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਹੈ।
ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵੀ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇਗੀ।ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਫਰਵਰੀ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਗਾਮੀ ਬਜਟ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।