ਸਿੰਗਲ ਬ੍ਰਾਂਡ ਪ੍ਰਚੂਣ ਅਤੇ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਣ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼, ਐਫ.ਡੀ.ਆਈ. ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਅਤੇ ਸਰਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਐਫ.ਡੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ “ਸਿੰਗਲ ਬ੍ਰਾਂਡ” ਪ੍ਰਚੂਣ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਐਫ.ਡੀ.ਆਈ. ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਰਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ‘ਚ ਵਿਿਨਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਹੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਐਫ.ਡੀ.ਆਈ. ਦਾ ਐਲਾਨ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐਫ.ਡੀ.ਆਈ. ‘ਚ ਹੋਰ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰੲਤ ‘ਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪ੍ਰਚੂਣ ਖੇਤਰ ‘ਚ 100 ਫੀਸਦੀ ਐਫ.ਡੀ.ਆਈ. ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ‘ਚ 49% ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰੂਟ ਰਾਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿੰਗਲ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਚੂਣ ਵਪਾਰ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗਾ। ਸ਼ਰੂਆਤੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਪ੍ਰਚੂਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਲਈ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ‘ਚ ਅਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਿੰਗਲ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਚੂਣ ਖੇਤਰ ‘ਚ 100% ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਚੂਣ ਵਪਾਰ ‘ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਿਵਲ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਐਫ.ਡੀ.ਆਈ. ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਨੂੰ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ‘ਚ 49% ਤੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ‘ਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ‘ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਏਅ੍ਰਲਾਈਨਜ਼ ਸਮੇਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ ਪੇਡ ਅਪ ਪੂੰਜੀ 49% ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਹੀ ਰਹਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿਿਨਵੇਸ਼ ਸਬੰਧੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ‘ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਐਫ.ਡੀ.ਆਈ. ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਆਵਾਜਾਈ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ 260 ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਚ 83% ਵਿਸ਼ਵ ਹਵਾਈ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਇਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਨਵੀਆਂ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ  ਘਰੇਲੂ ਹਵਾਈ ਆਵਾਜਾਈ ‘ਚ ਦੁੱਗਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੋਰ ਘਰੇਲੂ ਉਡਾਣਾਂ ‘ਤੇ ਸੈੱਸ ਲਗਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਹਵਾਈ ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਇਕ ਖੇਤਰੀ ਸੰਪਰਕ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਐਫ.ਡੀ.ਆਈ. ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿੱਧਾ ਏਅਰ ਲਾਈਨ ‘ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਐਵੀਨੋਕਿਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ 100% ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਫੀਲਡ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ‘ਚ 100% ਅਤੇ ਬਰਾਊਨ ਫੀਲਡ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ‘ਚ 74 ਫੀਸਦੀ ਆਟੋਮੇਟਿਕ ਰੂਟ ਰਾਹੀਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣਯੋਗ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜੇ ‘ਚ ਡੁੱਬੀ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨਕ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ‘ਚ 100 ਫੀਸਦੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ‘ਚ 49% ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ‘ਚ ਹਾਲ ‘ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਥਿਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਹੱਤਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਐਫ.ਆਈ.ਆਈ. ਨਾਲੋਂ ਐਫ.ਡੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣਾ ਇਕ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਪਹਿਲ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾਂ ਪਹਿਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।