ਫਰਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝੱਟਕਾ; ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਟਰਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਛੋਟ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ

ਫਰਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਖਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਤੋਂ ਆਈ.ਟੀ. ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਤੋਂ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਕਰ ਦੇਣਦਾਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਛੋਟ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
2018-19 ਦੇ ਕੇਨਦਰੀ ਬਜਟ ‘ਚ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ‘ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਕਦਮੇ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਆਈ-ਟੀ ਐਕਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ‘ਚ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ‘ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਜਾਂ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਉਸ ਅਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਚੱਲੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਅੰਲ ‘ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਆਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਘੱਟ ਲਾਭ ਵਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰਿਟਰਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਨਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਲਗਭਗ 12 ਲੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਰਗਰਮ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਸਿਰਫ 7 ਲੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੀ ਰਿਟਰਨ ਭਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ 3 ਲੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਨਿਲ ਜਾਨਿ ਕਿ ਜ਼ਿਰੋ ਦਰਸਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 276 ਸੀ ਸੀ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਆਕਤੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਿਟਰਨ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਕੀਤੇ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਛੋਟ ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2018  ਤੋਂ ਇਸ ਛੋਟ ਨੂੰ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।